काठमाडौं– शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्यय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरिएको बजेट ५ वर्षयताकै बढी हो।
चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा शिक्षालाई १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड बजेट छुट्याइएको थियो।
सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रारम्भिक बालिविकासका शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार हुने भएको छ। यसका लागि सरकारले पाँच अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। पन्ध्र सय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। पन्ध्र सय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्न २ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटका लागि बजेट विनियोजन गर्ने विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई घरमै पढ्ने वातावरण बनाउन नेपाल टेलिभिजनमा शैक्षिक च्यानल निर्माण गर्न १ अर्ब २० करोड विनियोजन गर्ने भएको छ। यस्तै पाठ्यक्रम, विद्यालयमा छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, विद्यालयमा अल्पसंख्यक, अपांगता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै सबै विषयमा निःशुल्क ब्रेल पाठ्यपुस्तक, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले युवा प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विकास गर्न १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा इन्जिनियरिङ कलेज, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम गेटा मेडिकल कलेज, मध्यपश्चिमाञ्चलको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज, सिनासलाई सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् स्थापनाका रूपमा विकास गर्ने, सिकाइ प्रमाणीकरण, इतिहासको खोज र विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले युवा प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले क्यान्सर अध्ययन संस्थान स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। क्यान्सर रोगसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ केन्द्रीय स्तरमा क्यान्सर अध्ययन संस्थान बनाइने भएको हो।
विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि वैकल्पिक कर्जा उपलब्ध गराउने, एक थान सिलिन्डर ग्यास निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेमा विद्यार्थीलाई करारमा खटाउने, तीन सय जना विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरेको हो।