सोती हत्या काण्डको एक वर्ष : नवराजहरूले सास फेर्न नपाएको त्यो दिन

सुर्खेत- आज जेठ १० गते अर्थात् जातीय नरसंहारको कालो दिन। जेठ १० गते नै हो जाजरकोटका नवराजहरूले अन्तिम सास फेरेको। 

एक वर्षअघि रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकहरूको सामूहिक हत्या गरिएको थियो। 

दिउँसो दुलही लिन भन्दै नवराजसहित १९ जना साथी सोती पुगेका थिए। दुर्भाग्य! सोतीका स्थानीयले कथित तल्लो जातले उपल्लो जातकी युवतीसँग बिहे गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नवराजसहित ६ जनाको सामूहिक हत्या गरेका थिए। जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका पाँच र रूकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाका एक जनाको मृत्यु भएको थियो। 

दुलही लिन गएका १९ मध्ये जाजरकोटका नवराज विक, लोकेन्द्र सुनार, सन्जीव विक, गणेश बुढा, गोविन्द शाही र रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम नेपालीको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको शव ११, १२ र १४ गतेका दिन भेरी नदीमा भेटिएको थियो। अन्य १३ जना साथीहरू भने भागेर ज्यान जोगाएका थिए।

पीडितहरू न्याय माग्दै सिंहदरबारसम्म पुगेका छन्। तर, सिंगो दलित अधिकारकर्मी र राज्यलाई नै स्तब्ध पारेको सोती घटना अझै टुंगाेमा पुगेको छैन।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, परिवर्तित नाम ५४, ३६ (१) र (३) तिलक चन्द पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। 

त्यस्तै हर्कबहादुर मल्ल, विनोद मल्ल, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, विष्णु मल्ल, इन्द्रबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, धनराज राना, नवीनकुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भीमबहादुर पुन मगर, रमित पुन मगर, सर्वजित भन्ने सविन पुन र मोहन पुन मगर पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

घटना एक वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। उन्मुक्तिका लागि आरोपीहरू उच्च अदातल पुगेका छन्। मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। 

पीडितहरू न्याय माग्दै सिंहदरबारसम्म पुगेका छन्। तर, सिंगो दलित अधिकारकर्मी र राज्यलाई नै स्तब्ध पारेको सोती घटना अझै टुंगाेमा पुगेको छैन।

समयले सोती हत्या काण्ड एक वर्ष पुगे पनि परिस्थिति आज पनि उस्तै छ। जातीय विभेद्को जरो उख्लिएको छैन। 

कथित तल्लो र उपल्लो जातको छुवाछुत कायमै छ। राज्यको कमजोरीका कारण समाजले दलितहरूलाई हेर्ने नजर र बौद्धिक वर्गको चेतनास्तर बदलिन नसकेको दलितअधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

‘राज्यले आज पनि दलितमाथि १६ औँ शताब्दी जस्तो व्यवहार गरेको छ,’ दलित अधिकारकर्मी एवम् दलित सेवा संघ सुर्खेतका अध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सोती घटनाको छानबिन र जातीय विभेद् अन्त्यका लागि राज्यले ठोस् कदम चालेकै छैन।’

सोती हत्या काण्डलाई पनि राज्यले ढाकछोप गर्न खोजेको उनको आरोप छ। ‘सोती गाउँमा दलितमाथि गरिएको नरसंहार विश्वले नै थाहा पाएको छ तर हाम्रो राज्यले कानमा तेल हालेर बसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जातीय विभेद्लाई राज्यले कसरी विभेद् गर्छ भन्ने सोती घटना बलियो प्रमाण हो।’ 

सोती घटनामा पनि परिवारलाई संघीय सरकारले जनही १० लाख र प्रदेश सरकारले जनही १ लाख रूपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म रकम बुझेका छैनन्। 

सोती घटनाका पीडितले नभई राज्यले लड्नुपर्ने मुद्दा भएको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘जातीय नरसंहार जस्तो घटनालाई राज्यले पैसा दिएर उम्कन खोज्यो।’ 

सोती घटनामा पनि परिवारलाई संघीय सरकारले जनही १० लाख र प्रदेश सरकारले जनही १ लाख रूपैयाँको दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म रकम बुझेका छैनन्। 

यसरी पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पैसा दिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने परम्पराका कारण पनि जातीय विभेद् अन्त्य हुन नसकेको उनी बताउँछन्। 

राज्यले नै जातीय विभेद्सम्बन्धी कमजोर कानुनहरू बनाउने, यो वा त्यो बहानामा कानुन कार्यान्वयन नगर्ने, पावर, पैसा र पहुँचका भरमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र राज्यले जातीय विभेद् दलितहरूको मात्रै मुद्दा हो भन्ने बुझ्ने सोचाइका कारण छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।