'बयलगाडा'मा दक्षिणतिर लागेको राजनीति

संसदबाट विश्वासको मत गुमाएका केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुनु अस्वाभाविक भए पनि अनौठो पक्कै होइन। तर उनले बोकेको राजनीतिकै झण्डापछि सबै दल र राजनीतिक कर्ताहरु लागिपर्नुचाहिँ विडम्बना नै हो। 

अन्ततः त्यही भयो जे आंकलन गरिएको थियो। कुटिल राजनीतिका अनुयायी केपी शर्मा ओलीले संसद्‍बाट विश्वासको मत गुमाएको आफैंले स्पष्ट पारेर जस्केलाबाट पुनः प्रधानमन्त्री बने। जस्केलाबाट किनभने आफैंले आफैंलाई विश्वास गुमाएको पुष्टि गर्दा पनि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुनेमा विश्वस्त हुने बाटो उनले खोजिसकेका थिए। सत्तामा ओलीको पुनः आगमन आकस्मिक थिएन किनभने अंकगणित नै निर्णायक हुने संसदीय राजनीतिको नाप–नक्सा पहिल्यै स्पष्ट थियो, दुई कोणबाट।

पहिलो, सत्ताधारी एमालेको माधवकुमार नेपाल गुटले राजीनामा नदिँदासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत दाबी गर्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारो थियो। तर, पार्टीबाटै बहिगर्मन हुने गरी सांसद पदबाट माकुने गुटले राजीनामा दिन्छ भन्ठान्नु नै अस्वाभाविक कल्पना थियो। 

मधेसका नाममा कम्तीमा तीन दशकदेखि सत्ता–राजनीतिमा स्थान ओगटिरहेको, त्यही नाममा सत्ता लाभ लिन कुनै कसर बाँकी नराखेको महन्थ ठाकुर–उपेन्द्र यादव समूह लगायतको राजनीति मधेसको सीमान्त समुदायको आवाज कहिल्यै थिएन भने पुनः पुष्टि भएको छ।

दोस्रो, आफ्ना मुद्दा पनि सम्बोधन गरिएनन् तर तटस्थ बस्छु भन्ने हास्यास्पद तर्क गरेर स्पष्टतः ओली समर्थनमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर–महतो तप्का ओली विकल्पको सरकार निर्माणमा सहभागी हुने सम्भावना नै सकिइसकेको थियो। त्यो विसंगतपूर्ण (कु) तर्कको पछाडि केवल मुद्दा फिर्ता र मन्त्री पदको स्वार्थमात्रै लुकेको छ वा ग्य्रान्ड डिजाइनका मतियार बन्न पुगेका हुन्, भविष्यले बताउने नै छ। सत्य के हो भने मधेसका नाममा कम्तीमा तीन दशकदेखि सत्ता–राजनीतिमा स्थान ओगटिरहेको, त्यही नाममा सत्ता लाभ लिन कुनै कसर बाँकी नराखेको महन्थ ठाकुर–उपेन्द्र यादव समूह लगायतको राजनीति मधेसको सीमान्त समुदायको आवाज कहिल्यै थिएन भने पुनः पुष्टि भएको छ। उनैलाई मधेसको आवाज ठान्नेले यो सपाट सत्य स्वीकार्न नसक्नु, त्यो त अर्कै कुरा!

अन्ततः सध‌ैं बहुमतमा रहनेले नै शासन गर्छ भन्ने संसदीय अभ्यासको न्यूनतम मान्यतालाई कटाक्ष गर्दै अंकगणितीय रुपमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन्। फेरि पनि गुनासो उनको पुनः स्थापनासँग होइन। त्यसले प्रक्षेपण गर्ने आगामी नेपाली राजनीतिक दृश्यसँगको चिन्ता भने पक्कै हो। 

विगततर्फ फर्किरहेको भविष्य

संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ठाकुर–महतोले साथ नदिएसम्म यसपटक पनि उनले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना छ। साथ दिइहाले र विश्वासको मत प्राप्त गरे भने ओली बीचमा सत्ता–सहयात्रीहरुले साथ नछोड्दासम्म वा पार्टी विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम दुई वर्षसम्मका लागि निश्चिन्त पदासीन हुनेछन्। 

कमजोर सम्भावना भइकन पनि यो फलक केही हदसम्म आशाका मसिना धर्साले भरिएको छ। कारण, नियमित संसदीय चुनाव आउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्नेछ बढीमा अढाइ। र, संसद् शून्यता अभावमा आशा गरौं, संविधानका मर्महरु सुरक्षित हुनेछन्। वर्तमानमा देखिएका राजनीतिक दाउपेच संसदीय अंकगणितीय राजनीतिको अंग मात्र बन्नेछन्। तथापि प्रवृत्तिगत हिसाबले नेपाली राजनीतिलाई ढिलोमा अढाइ वर्षपछि पनि वर्तमान भाष्यको भूतले छोड्नेछैन। 

सम्भावनाको अर्को फलकले भने संसद्कै विघटनतिर डोर्‍याउँछ। संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वर्तमान सरकार रहनेछैन। राष्ट्रपति कार्यालयले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गर्नेछ। र, अहिलेजस्तै दाबी पुग्ने सम्भावना कम छ। परिणामतः ७६(७) बमोजिम संसद् विघटन हुनेछ। त्यो विघटनको प्रस्ताव यिनै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ५ पुसमा जस्तै तर संविधानतका धारा–उपधारा तोकेर। 

नेपाली राजनीतिको चरित्र र कर्ताहरुको इतिहास बुझेको जोसुकैले भन्न सक्ने सत्य हो– ५ पुसको संसद् विघटन केवल लहडबाजी थिएन। यो त थियो, आन्तरिक र बाह्य ‘पोलिटिकल फेनोमेना’ को परिणति। 

सत्ता राजनीतिको सुई घुमेर ५ पुस २०७७ मा फर्कनेछ। षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास नगर्दा पनि नेपाली राजनीतिको चरित्र र कर्ताहरुको इतिहास बुझेको जोसुकैले भन्न सक्ने सत्य हो– ५ पुसको संसद् विघटन केवल लहडबाजी थिएन। यो त थियो, आन्तरिक र बाह्य ‘पोलिटिकल फेनोमेना’ को परिणति। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई सत्ता स्वार्थभन्दा सर्वोपरि राख्नुपर्ने ‘अडानपूर्वक सल्लाह’ दिँदै आएकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको खुला गतिविधि साँघुरिँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाटै ढोका बन्द हुनु; भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे, गुप्तचर प्रमुख सामन्तकुमार गोयलदेखि सत्ताधारी दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको लगातार भ्रमण हुनु; सडकमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनः आगमनको नारा लाग्नु – यी सबै कुनै सिनेमाका पटकथा अवश्य थिएनन्। 

त्यसैले संसद् विघटन एउटा सुरुवात हुन सक्नेछ ०७२ मा सिर्जित सन्तुलन (इक्वेलिब्रियम) मा अस्थिरताको। स्थापित सत्य हो, ०७२ को संविधान तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीच भएको ‘बाह्र बुँदे सहमति’ र ‘०६२/०६३ को जनआन्दोलन’ कै परिणाम हो, पहिलो संविधानसभाभन्दा प्रतिगामी ठान्ने एउटा तप्काको फरक मत भए पनि। पक्कै पनि ०६२/०६३ मा हावी भएको ‘ध्रुव’ को ‘प्रतिध्रुव’ ले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाटै आफ्नो प्रतिक्रियात्मक उपस्थिति जनाउन थालिसकेको थियो, गाई चुनाव चिह्न र हिन्दु धर्मको नारा बोकेर। ०७२ को संविधानको चार खम्बा (धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी) लाई नेपाली राजनीतिले २०६२ को सहमतिदेखि नै आत्मसात् गरेको थियो। तर ‘बाह्र बुँदे सहमति’ देखि संविधान जारी हुँदासम्म क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनामा भएका ठूला परिवर्तनलाई पनि भुल्नु हुँदैन। 

२०६२/०६३ मा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा मौन र तुलनात्मक रुपमा मौन रहेको चीनले २०६५ बाट आफूलाई विश्वशक्तिका रुपमा दाबी गर्न थालिसकेको थियो। र, २०७१ मा भारतीय राजनीतिमा एकक्षत्र राज गर्ने गरी भारतीय जनता पार्टी स्थापित भइसकेको थियो। हिमालय शृंखलाभन्दा दक्षिण समुद्रसम्मको भूभागलाई हिन्दूहरुको आर्यावर्त ठान्ने भाजपाले २०६२ मा तय गरिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ लाई स्वीकार्ने कुरै थिएन। त्यसैले उसले ०७२ को संविधानप्रति असन्तुष्टि पोखेको थियो (भाजपा उदयको अन्तर्कथाबारे पढ्नुहोस्– कर्पोरेट हिन्दुत्वको मोदी मिथक) 

दक्षिणमा तीन छिमेकी छन्, इन्डिया, भारत र हिन्दूस्तान। सन् २०१४ देखि तेस्रो छिमेकीको भूमिका प्रबल भएको सत्यबोधले हाम्रो राजनीतिक भविष्यका विभिन्न पाटा आकलन गर्न अवश्य सघाउनेछ।

मधेसमा आफू एकल खेलाडी नभएकोमा भारत जति सचेत थियो, त्यति नै चासो थियो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि ‘बफरभित्र बफर हुन नदिने’ अडानसहितको। सारमा, सन् २००५ मा नेपाली राजनीतिमा खुला भूमिका खेलेर मार्ग तय गरेको भारत हिन्दूस्तान भइसकेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरियो भने सत्यका धेरै पाटा ओझेल पर्नेछन्। भूराजनीतिक डिस्कोर्सका नाममा हुने सेमिनारका चिया गफहरुमा त्यसै भनिँदैन– दक्षिणमा तीन छिमेकी छन्, इन्डिया, भारत र हिन्दूस्तान। सन् २०१४ देखि तेस्रो छिमेकीको भूमिका प्रबल भएको सत्यबोधले हाम्रो राजनीतिक भविष्यका विभिन्न पाटा आंकलन गर्न अवश्य सघाउनेछ।

यी सबै आंकलनको एउटै निचोड हो, ५ पुसको संसद् विघटनको संविधानतः पुनरावृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई ०७२ को सन्तुलन (इक्वेलिब्रियम) बाट पछाडि धकेल्नेछ। शक्ति राजनीति तर यस्तो खेल हो, जहाँ शक्ति बहावको दिशा जता पनि बहन सक्छ। र, ०७२ को इक्वेलिब्रियम कता ढल्किन्छ भन्ने आन्तरिक मात्र होइन भूराजनीतिक र विश्व–राजनीतिक पक्षले पनि निर्धारण गर्नेछन्। 

एकातिर बढ्दै गरेको चिनियाँ शक्ति र ‘उदाउँदो शक्ति जहिल्यै स्थापित शक्तिसँग युद्धमा पुग्छ’ भन्ने एलिसनको ‘थ्युसाइडाइड्स ट्रयाप’ सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने पश्चिमा शक्तिबीचको टकरावले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमात्र होइन हिमालय क्षेत्रलाई पनि मैदान बनाउनेछ। र, आजसम्म चीन (तिब्बत) र भारतबीच बफर ठानिएको नेपाल भारत–अमेरिका सम्बन्ध बलियो बन्दै जाँदा ‘टकराव भूमि’ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यो शक्ति–टकरावले नेपालको बिग्रिएको आन्तरिक सन्तुलनलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछ। नेपाली राजनीति फेरि एकपटक अन्योलको भुमरीमा जानेछ। 

संकटका कारक

सिंगो देश महामारीमा लपेटिएका बेला ओलीको निन्दा नै राजनीतिको विषय हुनु स्वाभाविक हो त? प्रश्न यसरी पनि भएको छ- के कोरोनाभन्दा ठूलो व्याधि ओली थिए?  उत्तर सरल हुनुपर्ने थियो, स्वाभाविक होइन। महामारीको यो समयमा सत्ता–स्वार्थ प्राथमिक होइन, लेखिएकै पनि हो- के प्रचण्ड–माधव समूह अग्रगमनको संवाहक बन्न सक्छ?  तर, वर्तमान संकट के हो र यसको मूल कारक को हो भन्ने प्रश्नले दिने जवाफ हुनेछ– केपी शर्मा ओली। 

छोटोमा भन्दा वर्तमान संकट हो– महामारीसँग जुध्न आवश्यक मानसिक, भौतिक तयारी अभाव। मानसिक तयारी हो– सचेतना प्रसार, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, रोकथामका उपायको अवलम्बन।

छोटोमा भन्दा वर्तमान संकट हो– महामारीसँग जुध्न आवश्यक मानसिक, भौतिक तयारी अभाव। मानसिक तयारी हो– सचेतना प्रसार, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, रोकथामका उपायको अवलम्बन। भौतिक तयारी हो– महामारी फैलिनबाट रोक्न आवश्यक पूर्वतयारी कार्य (भ्याक्सिन, सीमामा क्वारेन्टिन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) र संक्रमणपछिको उपचारका लागि आवश्यक जनशक्ति र भौतिक शक्तिको व्यवस्थापन (आइसोलेसन, अक्सिजन, आइसीयू बेड, भेन्टिलेटर, औषधी)।

प्रधानमन्त्रीको आसनबाट केपी शर्मा ओलीले यी दुवै तयारीका कति काम गरे त? तथ्यांक बोल्छ– शून्यप्रायः। मानसिक तयारीको पहिलो अवरोधक नै ओली भइदिए– बेसार, पानी, हाँच्छ्यूँ, हिमाली बतास र अम्बाको पातजस्ता अवैज्ञानिक विचार प्रवाह गरेर। आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका लागि पनि सरकारबाट कुनै पहल भएन। बरु कात्तिक नपुग्दै सरकारले स्वास्थ्योपचार र परीक्षणबाट हात झिक्यो। सरकारको निर्दयताको हिसाब इतिहासमा कसरी लेखिएला? 

यो महामारीको त्रासद क्षणमा जनस्वास्थ्यको सामान्यसुविधा पनि उपलब्ध नगराएर ओलीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास हुने जोखिम सिर्जना गरेका छन्। एकातर्फ संघीय प्रणालीको मूल मर्मलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय तहलाई भूमिका शून्य बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी संरचनालाई अधिकार दिइएको छ। अर्कोतर्फ सेवा प्रवाह नै कमजोर बनाएर जननिर्वाचित संरचनामाथि अविश्वास पैदा गराइएको छ। यो त्रुटिवश नभई नियतवश भएको हो भन्ने प्रमाण हुन्, समयमै आवश्यक तयारी नहुनु, भ्याक्सिन खरिद लगायतका पूर्वप्रतिकार कार्यमा प्रधानमन्त्री निकट बिचौलियाको रजगज हुनु। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वासले अन्ततोगत्वा डोर्‍याउने विगतउन्मुख भविष्यतर्फ नै हो।

बेड अभावले संक्रमित आफन्तलाई लिएर हारगुहार गरिरहेका जनताको आँसुले नपोल्ने निर्दयी शासक के हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको थियो? यस्तो शासकको पक्षपोषण गर्दा के कोही कसैले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्दैन?

समयमै आवश्यक कुनै पनि तयारी नगरेर देशलाई यो त्रासद स्थितिमा पुर्‍याउने दोषबाट ओली मुक्त हुने कामना पनि कोही कसैले कसरी गर्न सक्छ? उल्टो तेस्रोपटक शपथ ग्रहण गर्न नपाउँदै प्रधानमन्नत्री ओलीले झुठको अर्को फेहरिस्त सुरु गरेका छन्, बेड अभाव नभएको भन्दै। काठमाडौंमा मात्र होइन; बुटवल–भैरहवा–पोखरा–चितवन–नेपालगन्ज–कञ्चनपुर–अर्घाखाँची–गुल्मी–पाल्पामा समेत बेड अभावले संक्रमित आफन्तलाई लिएर हारगुहार गरिरहेका जनताको आँसुले नपोल्ने निर्दयी शासक के हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको थियो? यस्तो शासकको पक्षपोषण गर्दा के कोही कसैले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्नु पर्दैन? बरु प्रश्न हो– ओली नै किन यो संकटको वाहक भइदिए?
उखान छ– तेल के हेर्नु, तेलको धारा हेर्नु। हेरौं, प्रधानमन्त्री ओलीका सारथीलाई।  तीमध्ये एक हुन्, एमालेका दुई शीर्ष विपक्षीलाई मिलनको विन्दुसम्म पुग्ने बैठकका आयोजक जसलाई डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो। र उनको लगानी रहेको पत्रिकाको मुखपृष्ठमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आलोचना प्रकाशित भएको थियो। तर, अकल्पनीय दुर्घटना उनको निम्ति अप्रत्याशित अवसर बन्यो सायद। एकाएक पुनः नेपाली राजनीतिमा पाश्र्व खेलाडी बन्न पुगे तर आफ्नो सक्रियता दाबीसमेत गर्दै, भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई नेपाल ल्याउने सूत्रधार आफैं भएको समाचार प्रकाशन गराएर। 

कथा केवल एउटा अनुहारमा टुंगिँदैन। राजीव उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक ‘कबाल्स एन्ड कार्टेल्स’ मा बयान गरेजसरी नेपालमा राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत कब्जा गर्ने र बाँडी खाने मिलीभगत सम्बन्धका खेलाडी अनुहार धेरै छन्। त्यसैले त चाहे त्यो परीक्षण किट वा भ्याक्सिनको खरिदमा पाश्र्व खेलाडीको सम्बन्ध सत्तासम्म पुगेर टुंगिन्छ। त्यसैले वर्तमान संकटको सिर्जना यही मिलीभगत अर्थ–राजनीतिको उत्पादन हो। र, ०४६ पछिको मिलिभगत राजनीतिका उत्पादन हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। 

आज एमाले जहाँ छ, जस्तो छ र जसरी उभिएको छ त्यसको पृष्ठमा यही दलाल पुँँजीवादको सञ्जाल छ। त्यसले एकातिर मिलीभगत अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्छ भने अर्कोतर्फ तल्लो तहसम्म त्यसका छ्याकनहरु वितरण गरेर समर्थक–कार्यकर्ता समूह तयार पार्छ।

नेपाली राजनीतिमा ओली उदयको अन्तरकथाले उनले बोकेको विचारधारात्मक झण्डा, उनले राजनीतिक संरक्षण र उनलाई आर्थिक साथ दिएको अर्थ–स्वार्थ समूह र यी बीचमा सम्बन्ध सूत्रधार बनेर च्याँखे खाने उच्च ओहोदाको वर्णन गर्नेछ। उनको सत्ता आरोहणसँगै उनले बोकेको झण्डा स्पष्ट भएको छ– त्यो वर्तमान संविधानका चार खुट्टाप्रति असहमत छ। त्यसैले ढिलोमा अढाइ वर्षपछि पनि चुनावमा जाँदा उनले बोक्ने झण्डा संविधानका मूल मर्मविपरीत नै हुनेछ। यसरी प्रधानमन्त्री ओली संकटका कारक र विगतोन्मुख अन्योलपूर्ण भविष्यका सारथी एकैपटक भएका छन्। जसको मतियार हुन्, उनै माधवकुमार नेपाल र उनको समूह। 

कोही व्यक्ति विशेषको घरमा बसेको बैठकले मुखसमेत हेर्न नचाहने कटुता पालेकाहरु मिलनविन्दुमा पुग्नुको पछाडि माक्र्सवादीहरुले प्रयोग गर्ने शब्दावली थियो, ‘ऐतिहासिकता’। सम्बन्ध आखिर पुरानो हो। ‘झापाली काण्डका नाइके सीपी मैनालीको तेजोबध गर्न तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले हात समाएर केन्द्रीय नेतृत्व पंक्तिमा ल्याइपुर्‍याएका ओलीलाई उनको अस्वाभाविक निधनपछि पनि साथविहीन हुनुपरेको थिएन’, एमालेका पूर्वनेता राधाकृष्ण मैनालीले ८ साउन २०७७ को भेटमा भनेका थिए। र, त्यो दरिलो साथ थियो, माधवकुमार नेपालको। महाकाली सन्धिको विवादताका पार्टीभित्र बहुमत जुटाउन माधवकुमार नेपालले दिएको साथले बनाइदिएका सम्पर्कले नै ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’ का नाममा देशैभर समानान्तर पार्टी संरचना बनाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो। र, पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेसँगै माओवादी समस्याको अध्ययन गर्न गरिएको देशव्यापी हेलिकप्टर भ्रमणले उदाउँदो नेपाली बिचौलिया समूहसँग सम्बन्ध बनाइदिएको थियो। त्यही बिचौलिया समूह जसलाई ओलीका देखिने आलोचक घनश्याम भुसाल ‘दलाल पुँजीपति’ भन्ने गर्छन्। 

तर, आज एमाले जहाँ छ, जस्तो छ र जसरी उभिएको छ त्यसको पृष्ठमा यही दलाल पुँँजीवादको सञ्जाल छ। त्यसले एकातिर मिलीभगत अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्छ भने अर्कोतर्फ तल्लो तहसम्म त्यसका छ्याकनहरु वितरण गरेर समर्थक–कार्यकर्ता समूह तयार पार्छ। जो ‘पवित्र इच्छा’ राखेर ‘आममानव कल्याणका लागि’ एमाले राजनीतिमा सहभागी हुन्छ कि त छ्याकन खाने र वितरण गर्नेमा परिणत हुन्छ, कि त निराश भएर पाखा लाग्छ। यो ब्यूहको निर्माणमा ओली केवल एक्लै साझेदार छैनन्। सबैभन्दा लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले यसको मुख्य दोषी त माकुने नै हुन्। अनि जो ब्यूह सिर्जना गरिरहेका छन् उनीहरुबाट ब्यूह तोड्ने अपेक्षा कसरी हुन सक्छ? एउटा असम्भव कल्पना थियो, तुहियो। 

नबनेका प्रतिपक्ष

विगतोन्मुख भविष्यको अन्योलपूर्ण यात्राको सारथी केपी शर्मा ओली हुनु मात्र विडम्बना होइन। त्योभन्दा ठूलो विडम्बना हो, उनको पश्चगामी यात्राविरुद्ध बोल्ने स्पष्ट आवाज नहुनुको।  संसदीय अंकगणितमा अल्पमत हुनु, दाबीको आवश्यक संख्या नपुग्नु र सरकार बनाउन नसक्नु राजनीतिक खेलको एउटा पाटोमात्रै हो। त्यो निर्णायक होइन। तर, ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्मा भएको बहसले देखाउने निराशापूर्ण दृश्य हो– वैचारिक प्रतिपक्षको अभाव। 

संख्यात्मक हिसाबले संसद्मा यतिबेला तीनवटा प्रतिपक्ष छन्– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी–केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी। तर, त्यो दिनको बहसमात्रै हेर्दा पनि यी तीनवटै दल ओलीकै यात्राका अनुयायी देखिए। तीन कारणले, विकल्पविहीनता, सैद्धान्तिक आत्मसमर्पण र अन्योल।

सम्भावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवाले संकटको वर्तमान घडीमा कुनै पनि विकल्प प्रस्तुत गर्न सकेनन्। विकल्पविहीनताको त्यो लिखित विज्ञप्ति उनीप्रतिको अविश्वासको कारक मात्र थिएन, प्रकारान्तरले उनी ओली पथकै अनुयायी हुन् भन्ने स्पष्ट थियो। कारण, सैद्धान्तिक विमति उनीसँग थिएन र आशा पनि।

राम जन्मस्थल चितवन माडीस्थित अयोध्यापुर भएको दाबी गरेर धार्मिक राजनीतिको बिँडो थामेका ओलीलाई सैद्धान्तिक रुपमै खण्डन गर्नुको साटो ‘मेरो क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन हुने भयो भनेर खुसी नै थिएँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अस्तित्वको सबै प्रमाण चिह्न मेटाइदिए। साथै, राजनीतिक लाभकै लागि भए पनि बोकेका आफ्ना मान्यता तिलाञ्जली दिएर ओली पथकै यात्री बनेको सार्वजनिक जानकारी पनि दिए। 

संसद् भवनभित्र सबै सांसद समान हैसियतयुक्त प्राणी हुन् भन्ने बोध नभएकाले होइन आफ्नो राजनीतिलाई सत्तास्वार्थसामु तिलाञ्जली दिएकैले हो। कुनै पनि दलका सांसद नेपाली जनताको स्वास्थ्यले पिरोलिएको देखिएन।

आफूलाई मधेसको मसिहा दाबी गर्ने, समावेशी राजनीतिको संवाहक ठान्ने जनता समाजवादी पार्टीको विभाजित प्रस्तुति उनीहरुको राजनीति सत्तास्वार्थ र निर्देशन आधारित छ भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि मात्र थियो। यसै पनि उपेन्द्र यादव र ठाकुर–महतो फरक स्वार्थकेन्द्र निकट हुन् भन्ने त पहिल्यै उजागर भइसकेको हो। फेरि पनि यी सब त केवल पटाक्षेप थियो, प्रतिपक्षविहीनताको। 

नेपाली जनताले संसद्मा आफ्नो आवाज बोक्ने प्रतिनिधिको अभाव महसुस गर्न थालेको महामारी सुरु भएसँगै नै हो। संसद् भवनभित्र सबै सांसद समान हैसियतयुक्त प्राणी हुन् भन्ने बोध नभएकाले होइन आफ्नो राजनीतिलाई सत्तास्वार्थसामु तिलाञ्जली दिएकैले हो। कुनै पनि दलका सांसद नेपाली जनताको स्वास्थ्यले पिरोलिएको देखिएन। गगन थापामात्र देखिए जसले प्रधानमन्त्रीलाई उनका अवैज्ञानिक विचारको ठाडै खण्डन गर्ने साहस गरे। अरू प्रतिपक्षको भूमिका नहुनु बराबर भइदियो।  परिणाम, नेपाली राजनीतिलाई पश्चगमनउन्मुख बनाउँदा ओलीलाई प्रश्न गर्ने, त्यसको प्रतिकार गर्ने र अग्रगमनको झण्डा बोक्ने शक्ति दृश्यमा छैन। र, फेरि एकपटक नेपाली लोकतन्त्रको यात्रा उपलब्धि गुमाउने खतरामा परेको छ।