महामारीका बेला केएमसी र ह्याम्सको कमाउ धन्दा

काठमाडौं– महामारीबाट जनतालाई जतिसक्दो चाँडो मुक्त गराउनु सबैको दायित्व हो। तर कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्था भने दायित्वबोधबाट पन्छिँदै असंवेदनशील भएर महामारीलाई ‘कमाउने अवसरका’ का रूपमा लिन थालेका छन्। 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो– काठमाडौं मेडिकल कलेजले कोरोना बिरामीका लागि सार्वजनिक गरेको दैनिक उपचार शुल्क र ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका आफन्तसँग गरेको मञ्जुरीनामा। यी दुई संस्थाका गतिविधिले स्वास्थ्य उपचार जनताको मौलिक अधिकार भन्ने संवैधानिक प्रावधानको धज्जी मात्र उडाएको छैन, स्वास्थ्य क्षेत्रका ‘माफिया’ हरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको प्रस्ट पारेको छ।

सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि एउटा बेडको दैनिक ३० हजार शुल्क तोकिएको सूचना निकालेको छ। वैशाख १९ गते जारी गरेको सूचनामा कोभिड क्याबिन सिंगल बेडको प्रतिदिन २० हजार, कोभिड क्याबिन डबल बेडको प्रतिदिन १० हजार, कोभिड क्याबिन डिलक्सको प्रतिदिन २५ हजार र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सको प्रतिदिन ३० हजार तोकिएको छ।

यस्तै ह्याम्स अस्पतालले कोरोना बिरामीका आफन्तसँग चर्को शुल्कमा मञ्जुरीनामा गराउने गरेको पाइएको छ। अस्पतालले आइसोलेसन सुइट रुम भन्दै एउटा बेडको उपचार शुल्कबाहेक दैनिक ५० हजार रुपैयाँ लिएको छ।

अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रतिदिन जनरल वार्डको ७ हजार, दुई बेड सेयर गरेर बस्दा १५ हजार, तीन बेड सेयर बस्दा ११ हजार, आइसोलेसन प्राइभेट रुमको २१ हजार, आईसीयू बेडको २२ हजार, आइसोलेसन डिलक्स रुमको २६ हजार र आइसोलेसन सुइट रुमको ५० हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ। यसबाहेक अन्य थप खर्च पनि बिरामीले बेहोर्नुपर्ने मञ्जुरीनामामा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू सरकारी उदासीनताकै निजी क्षेत्रले मनोमानी गरिरहेको बताउँछन्। सरकार नै माफियाबाट चलेकाले आलोचना गर्न लायक नभएको भनाइ उनीहरुको छ।  

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता एवम् त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘माफियाहरूकै सल्लाह र पैसामा सरकार चलिरहेको छ। सरकार त माफियाको नाइके मात्रै बनेको छ। यो सरकार त आलोचना गर्न लायकसमेत रहेन।’

कोरोना खोप वितरणसमेत सरकारले प्राथमिकता तोक्न नसकेको आरोप उनको छ। ‘हामीले सरकारलाई सच्चिन धेरै आग्रह गर्‍यौं। जुलुस निकाल्यौं। थुप्रै ठाउँमा बोल्यौं। लाज नै पचिसकेपछि जे गरे पनि केही हुँदो रहेनछ’, माथेमाको आरोप छ, ‘सरकारले लाज नै पचाइसक्यो। अब कसको के नै लाग्छ र?’ 

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएर सत्ता जोगाउने खेलमा लागिरहेको आरोप माथेमाको छ। माथेमा भन्छन्, ‘यही मौकाको फाइदा उठाएर दण्डहीनता मौलाइरहेको छ। पछिल्लो उदाहरण केएमसी र ह्याम्सको मनोमानी शुल्क हो।’ 

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएर सत्ता जोगाउने खेलमा लागिरहेको आरोप माथेमाको छ। माथेमा भन्छन्, ‘यही मौकाको फाइदा उठाएर दण्डहीनता मौलाइरहेको छ। पछिल्लो उदाहरण केएमसी र ह्याम्सको मनोमानी शुल्क हो।’ 

सरकारी अस्पतालमा बेड भरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले उपचार नै नपाउने अवस्था आएको छ। पैसा हुनेकै बोलवाला रहेको र सत्तामा बस्नेहरुले मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ रहेको माथेमाको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। अहिले यही सरकार नेपालीका लागि अभिसाप बन्न पुग्यो।’

उनी यस्तो बेला केएमसी र ह्याम्स जस्ता अस्पतालले मुनाफा नहेरेर आफ्नो उत्तरदायित्व हेर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेका बेला सहयोग गर्नु प्रत्येक निकाय र व्यक्तिको दायित्व हैन र?’

स्वास्थ्य उपचारबापत दैनिक ५० हजार रुपैयाँ तिर्न सक्ने नेपाली असाध्यै कम होलान्। माथेमा भन्छन्, ‘सुकिलामुकिलाका लागि मात्रै अस्पताल खोलिएको भए मेरो भन्नु केही छैन। जनताको पनि अपनत्व हुने गरी खोलिएको भए पछि मुनाफा कमाउँला भनेर सेवाभावमा काम गर्नुपर्छ। जनताले दुःख पाइरहेका छन्। ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो बेला जनतालाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो।’

निजी अस्पतालका सञ्चालक भने सरकारकै सरकारले ताेकेबमाेजिम नै शुल्क लिइरहेकाे दाबी गर्छन्। केएमसीका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले ननकोभिड बिरामीका लागि मात्र यस्तो शुल्क तोकिएको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीले ननकोभिड बिरामीका लागि त्यस्तो शुल्क तोकेका हौं। कर्मचारीले कुरा नबुझेर भुलबस यस्तो सूचना बाहिर ल्याएका हुन्। त्यसलाई सच्याइसकेका छौं।'

केएमसीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्याबिन सुविधा लिई कोरोना संक्रमितको उपचार गराउन चाहनेका लागि सशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन शुल्क तोकिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसैका आधारमा सशुल्क क्याबिन सेवा सुरु गरिएको हो।' 

तर, केएमसीले  १९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा ६ बजेबाट भर्ना हुने नयाँ बिरामीको हकमा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। जसमा सुविधासम्पन्न बेडमा सेवा लिन चाहनेका लागि यो व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छैन।  

विज्ञप्तिमा कोभिड संक्रमण भएका बिरामीका लागि जनरल बेड, हाई केयर युनिट, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेसिक ल्याब टेस्ट र डाइग्नोस्टिक टेस्ट शुल्क व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। प्रिन्सिपल श्रेष्ठले कोभिडका बिरामीको उपचार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमतिबमोजिम भइरहेको बताए। उनले भने, 'जनरल बेडमा बस्ने बिरामीले बेड, अक्सिजन, डाक्टर शुल्क, भेन्टिलेटर शुल्क निःशुल्क उपलब्ध छ।'

ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारी पनि सरकारले दिएको शुल्कले उपचार गर्न नसकिने भएकाले बढाइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले दिएको सेवाअनुसार यो शुल्क स्वाभाविक हो। यसलाई बढी भन्न मिल्दैन।’ महामारीमा यसरी मनलाग्दी शुल्क लिन पाइन्छ त भन्ने जिज्ञासामा भण्डारीको उत्तर छ, ‘यो मनपरी ढंगबाट लिएको पैसा होइन। उच्चस्तरीय र गुणस्तरीय सेवा दिएबापत लिएको शुल्क हो।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको शुल्कले अस्पताल सञ्चालन खर्चसमेत नउठने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनि कसरी उपचार गर्नुरु कम्तीमा बेडको मात्रै दिनमा ७ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्ने कोरोना संक्रमित ह्याम्स नआए हुन्छ।’ 

‘सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले पनि संक्रमितको उपचार गर्न पाउँछन्। तर, उनीहरूलाई सरकारले उपचारबापत रकम उपलब्ध गराउँदैन। सरकारले तोकेभन्दा ५० प्रतिशत नबढाई मात्रै बिरामीसँग शुल्क लिन पाउनेछन्।' 

निजी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ र? भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा‌. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘सरकारसँग सम्झौता भएका निजी अस्पतालमा आमनागरिकलाई निस्शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था छ' निजी अस्पतालमा जाने बिरामीले पहिला त्यो अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेको छ कि छैन भन्ने जानकार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

'सम्झौताअनुसार भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार, आईसीयूमा रहेकालाई सात हजार र जनरल वार्डका संक्रमितका लागि सरकारले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ उपचार खर्च दिन्छ', प्रवक्ता गौतमले भने। सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा गौतम भन्छन्, ‘सम्झौता नगरेका निजी अस्पतालले पनि संक्रमितको उपचार गर्न पाउँछन्। तर, उनीहरूलाई सरकारले उपचारबापत रकम उपलब्ध गराउँदैन। सरकारले तोकेभन्दा ५० प्रतिशत नबढाई मात्रै बिरामीसँग शुल्क लिन पाउनेछन्।' 

सरकारले भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने बिरामीका लागि प्रतिदिन १५ हजार दिने भनेको छ भने सम्झौता नभएका अस्पतालले बढीमा २२ हजार ५ सय मात्रै लिन पाउनेछन्। सरकारले सम्झौता नभएका अस्पताललाई भेन्टिलेटरमा भर्ना भएको प्रतिदिन २२ हजार ५ सय लिन पाउने उल्लेख गरेको छ। तर, अनुमति लिएको केएमसीले सुपर डिलक्स क्याबिनकै ३० हजार लिन थालेको छ। मन्त्रालयका अनुसार केएमसीले कोरोना उपचारमा सरकारसँग सम्झौता गरे पनि ह्याम्सले भने सम्झौता गरेको छैन।

याे पनि,

संक्रमितसँग दैनिक ५० हजारसम्म असुल्दै ह्याम्स अस्पताल, अध्यक्ष भन्छन्– पैसा नभए नआए हुन्छ