काठमाडौं - विश्व सम्पदा दिवसका अवसरमा पुरातत्व विभागले सांस्कृतिक सम्पदा व्यवस्थापन प्रणालीलाई विधिवत् सुरुवात गरेको छ।
सांस्कृतिक सम्पदा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (चिम्स) नामक सो प्रणालीको वैशाख ५ गते आइतबार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएकाे हाे।
सो प्रणालीमा नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्मारकका विस्तृत अभिलेख संग्रहित हुनेछन्।
‘०७२ को भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सम्पदा तथा स्मारक पुनर्निर्माण गर्ने बेला विगतको अवस्था के थियो भन्ने सूचना सहजै प्राप्त हुन नसक्दा सम्पदा तथा स्मारकहरूको सूचना प्रणालीको अभाव खट्किएको थियो,’ चिम्स प्रणाली निर्माणमा सलंग्न विभागका डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले बताए, ‘अब यो प्रणालीले त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ।’
सो काम चार वर्षअघि थालिएको भए पनि एक तहमा मात्र सम्पन्न भएको हो। श्रेष्ठका अनुसारमा भएको प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा केही समय काम हुन सकेन।
‘सुरुमा युनेस्कोलगायत संस्थाको सहयोगमा काम थालियो तर पछिल्लो चरणमा आर्थिक मन्दीका कारण सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा बीचमा काम रोकियो,’ विभागका विश्व सम्पदा संरक्षण शाखाका प्रमुख डा. श्रेष्ठले भने।
सो प्रणाली तयार गर्न पुरातत्त्व विभागले उपलब्ध गराएको सूचना, फोटा, नक्सालगायतका सामग्रीलाई इन्टरनेटमा भण्डारण गर्न तथा सञ्चालन अनुकूल बनाउन दुई सूचना प्राविधकलाई झण्डै साढे दुई वर्ष लागेको श्रेष्ठले बताए।
सो बेवसाइट एक खुला स्रोतका रुपमा रहेको छ जसमा जोसुकैले सांस्कृतिक स्मारक तथा सम्पदाबारे जानकारी प्रेषित गर्न सक्छन्। प्राप्त जानकारीलाई वर्गीकृत र सार्वजनिक गर्ने अधिकार भने विभागसँग रहनेछ।
‘यसलाई सम्पदा र स्मारकहरूको सूचना बैंक मान्न सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठले बताए, ‘जसमा जोसुकैले सूचना तथा जानकारी अपलोड गर्न सक्छन्।’
विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भएका सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्मारकहरूको संख्या पाँच हजारभन्दा बढी छ। तीनलाई क, ख, ग तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय भनी वर्गीकरण गरिएको छ।
‘हामीले अढाइ वर्षको समयमा जम्माजम्मी ८ सय १३ वटा स्मारकको सूचना तथा जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब अन्यको पनि निरन्तर गर्दै जानेछौं।’
नेपालमा भएका सबै स्मारकहरूको सूचना तथा जानकारी हाल सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन। ती सबैको सूचना यद्यावधिक गर्न घटीमा पनि पाँच/छ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान श्रेष्ठको छ।
प्राविधक छैनन् विभागमा
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको कामलाई निरन्तरता दिन सूचना प्राविधिकको एउटा पूर्ण टोली नै आवश्यक देखिन्छ।
तर, विभागमा सूचना प्राविधिकको दरवन्दी नै छैन। आवश्यक जनशक्ति नै नहुँदा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती विभागलाई छ।
‘विभागमै भएका सूचना प्राविधिमा पोख्त कर्मचारीमार्फत हुन्छ वा बाहिरका प्राविधिक हायर गरेर वा कुन विधि अपनाएर हुन्छ काम त अघि बढाउनै पर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किनभने यो विभागको मात्रै चासोको कुरा होइन। यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो र यसको संरक्षण र संवद्र्धन हुनुपर्छ।’
पुरातात्विक सम्पदा तथा स्मारकको विज्ञता विभागसँग हुने र कामको सुरुवात विभागबाटै भएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिनुपर्ने दायित्व विभागको काँधमा आएको उनले बताए।
विभागले सुरु गरेको यो काम विभागले नै गर्नुपर्छ भन्ने अडान पनि विभागको नरहेको डा. श्रेष्ठले प्रष्ट पारे।
‘यसै पनि संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन। त्यसमाथि संस्कृतिको पनि सूचनाको विषय त झन् ओझेलमा परेको विषय भयो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले कामलाई निरन्तरता दिन चुनौती पनि छ तर हामी सबैले यसको महत्वलाई बुझाउन सक्यौं भने काम सहज हुन्छ भन्ने आश गरौं।’
नेपालका कति सम्पदा विश्व सूचीमा
नेपालमा सन् २००१ देखि वार्षिक रुपमा विश्व सम्पदा दिवस मनाउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भने युनेस्कोको पहलमा सन् १९८२ देखि सम्पदा दिवस मनाउन थालिएको हो।
युनेस्कोको ‘साझेदार राष्ट्र’को संख्या हाल १ सय ९४ पुगेको छ। तिनमा भएका सम्पदाहरूमध्ये ११ सय २१ लाई विश्व सम्पदाको मान्यता दिइएको छ, जसलाई प्राकृतिक र सांस्कृति गरी मुख्य दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
नेपालका दुईवटा सांस्कृतिक सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका छन्, जसमा काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा तथा लुम्विनीका सम्पदा पर्दछन्। त्यस्तै, प्राकृतिक सम्पदातर्फ नेपालका चितवन तथा सगरमाथा गरी दुई राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्।
‘पाठ्यपुस्तक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने निकायले नेपालका १० वटा सम्पदा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भन्ने गरेका छन् जुन पूर्णतः गलत हो,’ विश्व सम्पदा संरक्षण विभागका प्रमुख पनि रहेका डा. श्रेष्ठले भने, ‘सांस्कृतिक सम्पदातर्फ नेपालका दुई सम्पदा क्षेत्र काठमाडौं र लुम्विनी तथा प्राकृतिक सम्पदातर्फ दुई राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। स्मारकको संख्या गणना गरेर गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ, त्यो सच्याउनु जरुरी छ।’