काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीले आफूले कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाईका क्रममा सुवेदीले आफूले इमानदारी र निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकै कारण त्यसको मूल्यांकन गरी न्यायपरिषदले न्यायाधीशको सिफारिस गरेको विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘मैले जहाँ जे भूमिका पाएँ त्यहाँ रहँदा नीतिगत रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको मलाई लागेको छ। इमानदारी निष्ठा पूर्वक काम गर्न र मेहनति बन्न झकझकाइ रह्यो। मेरो कामको मुल्यांकन गरेर नै न्याय परिषदले मलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।’
उनले सर्वोच्च अदालतले गर्ने कार्य र सबै तहका न्यायाधीशको भूमिका भनेकै तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष र छिटोछरितो रुपमा न्याय सम्पादन गर्नु रहेको पनि बताएका छन्।
उनले सर्वोच्च संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतको दायित्व रहेको बताउँदै सर्वोच्चमा रहेका मुद्दाको संख्या घटाउने पर्ने र समय विस्तार गर्ने, बिदानको दिनमा पनि इजलास बसेर मुद्दा सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘सफ्टवेयर लागू गरेर अगाडि बढ्ने कुरो छ। मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्ने भनेको उच्च अदालतलाई जिम्मेवार बनाउने। क्षमता बढाउनुपर्छ। धेरै मुद्दा उच्चबाटै टुंगो लगाउने कुरा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। न्यायमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ। अदालत प्रति विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ।’
उनले आवश्यक पूर्वाधारका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै अदालतप्रति आस्था र विश्वास धरमराए गाह्रो हुने बताए।
उनले भने, ‘फैसला र काम कामकारबाहीमा प्रभावकारिता, न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्न सक्यो भने मात्रा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने छ। गलत फैसला गर्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन। हरेक मुद्दामा फर्फेक्ट न्याय हुनैपर्छ। अदालतलाई सक्षम बनाउन सकेनौं भने प्रभावकारी न्याय हुँदैन।’
सुवेदीले अदालतप्रतिको आस्था गिर्दो छ भन्ने कुरो आइरहेको भन्दै त्यो अध्ययनले देखाएको हो कि अनुमानका भरमा भनिएको हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरे।
सुनुवाईका क्रममा उनले अदालतप्रतिको विश्वास र आस्था जोगाउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको नै भएको बताए।
‘अदालतका फैसलाप्रति विश्वास बढाउन एकल इजलास नभएर संयुक्त भयो भने त्यसबाट न्याय सम्पादनमा विश्वास बढन सक्छ।’ सुवेदीले थपे।
‘जिल्ला र उच्चमा मुद्दा ढिलाइको समस्या छैन। सर्वोच्चमा केही होलान्।’ उनले थपे, ‘पारिवारिक अदालत गठन गर्ने कुरो पनि उठाइएको हो तर त्यसले गति लिन सकेको छैन।’
अदालतले रोडम्याप बनाएको त्यसलाई सबैले पालन गर्न सकेमा प्रभावकारी हुने उनको विश्वास थियो। उनले सर्वोच्चको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेमा व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेर न्याय सम्पादन गर्ने आश्वासन दिए।