'ओलीको बजेट १८औं शताब्दीको डकोटा जहाजजस्तो’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले बोइङ उडाउने नाममा दुई पाइलट राखे पनि बजेटको स्थिति हेर्दा ट्विनअटर मात्र होइन, १८ औं शताब्दीको डकोटाको सम्झना आएको बताए । 

‘६८ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखी १२ प्रतिशत मात्र प्रदेशलाई दिएर केन्द्रलाई बलियो बनाउन खोजेको कि कमजोर ?’ बडुले प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मातहत ११.८८ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु संघीयताको विरोधी र केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको उनले बताए । 

बडुले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिले पनि नपुगेर सल्लाह दिनका लागि थिंकट्यांक चाहिएको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोग नचाहिएको हो र ? प्रदेशहरूबीच बजेट बाँडफाँटमा ६÷७ खर्बको फरक हुनु विभेद होइन ?’

सरकारले पानीजहाज र रेलको कल्पना गरेको तर प्रदेश–६ र ७ का जिल्लामा सडक नै पु¥याउन नसकेको उनले औंल्याए । काठमाडौंमा मोनोरेल चलाउन सात खर्ब आवश्यक हुने तर सरकारको विकास खर्च तीन अर्ब मात्र रहेको सम्झाए । 

कांग्रेसकै सांसद उमेश श्रेष्ठले बजेटले कृषि र पर्यटनमा प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । राजश्व बढाउने नाममा कर मात्र थोपर्नु जायज नहुने श्रेष्ठले बताए । चार खर्ब ऋण लिएर समृद्धि सम्भव नभएको श्रेष्ठले औंल्याए । 

कांग्रेसकै सांसद जिपछिरिङ लामाले राष्ट्रको विकासमा योगदान दिएका ठेकेदारहरूलाई दोषि बनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको जिम्मा लगाइनु गलत रहेको बताए । त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न उनले आग्रह गरे । 

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गरेर विकास सम्भव नभएको लामाको भनाइ थियो । 

सत्तापक्षका सांसद हरि अधिकारीले वृद्धभत्ता नबढाएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा योजना काम नलाग्ने रहेको उनले औंल्याए । 

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभामा भएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राज्य पुनर्संरचनाप्रति सरकार प्रतिबद्ध छैन भन्ने देखिएको बताए । प्रदेश बराबर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा बजेट छुट्याउनुबाट त्यही पुष्टि हुने उनले बताए । 

कांग्रेसकै सांसद जितेन्द्र देवले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बजेट निजगढ विमानस्थल या हुलाकी सडक निर्माणमा लगाएको भए उचित मान्न सकिने बताए । 

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको पाटोमा बजेट कमजोर रहेको बताए । ‘०६२ सालमा व्यापार घाटा ७० प्रतिशत थियो, अहिले ९४ प्रतिशत आयात हुन्छ र  ६ प्रतिशत मात्र निर्यात,’ चौधरीले भने, ‘सरकारले अहिलेकै अर्थनीति अवलम्बन गर्ने हो भने व्यापार घाटा शतप्रतिशत पुग्छ ।’ 

प्रदेशलाई छुट्याएको चार अर्ब खर्च हुन नसकी फर्किने चौधरीको जिकिर थियो । 

संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको घोर भत्र्सना गरे । मनोनित सांसद भएकाले मन्त्री खतिवडाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्न नजानेको उनले आरोप लगाए । 

‘सांसदलाई चार करोड छुट्याउने विषयलाई उहाँले भिख मागेजस्तो ठान्नुभयो,’ यादवले भने, ‘वडाध्यक्षको चुनाव पनि जित्न नसक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री भएपछि सांसदको अपमान गर्न थाल्नुभएको छ ।’

सांसद यादवले अर्थमन्त्रीले दिएको फिर्ता गर्ने घोषणा पनि गरे । ‘अर्थमन्त्रीले संघीयता समाप्त पार्न खोज्नुभएको छ । तराई मधेशका अधिकार खोसिएका छन्,’ उनले भने । 

संघीय समाजवादी नेपालका विमल श्रीवास्तवले अर्थमन्त्रीलाई बजेट र आफ्नो धरातल नै थाहा नभएको जिकिर गरे । ‘पुराना योजना कार्यान्वयन भएका छैनन्, नयाँ किन ल्याउनुप¥यो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र यादवले जनसंख्याका आधारमा विनियोजन नभएको र सिँचाइको बजेटसमेत कटौती गरिएको बताए ।