लुम्बिनीमा माओवादीको दोहोरो चरित्र : न विरोध, न समर्थन

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण सत्ता समीकरणको बाटो अवरुद्ध भएको छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको माओवादीको दोहोरो भूमिकाले गर्दा सत्ता समीकरणबारे अलमल भएको हो।

माओवादीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसी र सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सरकारमा छन्। सरकारमा सँगै रहेका यी मन्त्रीले सत्तासिन एमालेको चर्को आलोचना गर्छन्। अहिले पनि सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने हिसाबले मौन बसेको विपक्षी दलको आरोप छ। 

माओवादीकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकार भने तत्काल परिवर्तन नहुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा लुम्बिनीमा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। माओवादी केन्द्रले संघीय नेतृत्वको निर्णय पर्खिएकाले तत्काल यहाँ सरकार परिवर्तन नहुने भएको हो।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले (ओली समूह) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यो घटनापछि लुम्बिनीमा पनि समर्थन फिर्ता हुनसक्ने आंकलन गरिएको थियो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद थोरै र अन्य पार्टीसँगको सत्ता समीकरण एकता पनि नटुंगिएपछि तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नभएको नेताहरुले बताएका छन्।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिईदैन’ माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका सचेतक दामा कुमारी शर्माले भनिन्। उनका अनुसार केन्द्र हुने सत्ता समीरकरण नटुंगिदै प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्य हुँदैन। 

माओवादी केन्द्रका सांसद नै कम र एमालेको बहुमत भएकाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उनले बताइन्। लुम्बिनीका प्रभावशाली मानिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपाने भने ओली समूहमा लागेका छन्।  

लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो। ८७ सांसदमध्ये एमालेका ४१ सांसद छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र २०, नेपाली कांग्रेस १९, जनता समाजवादी पार्टी ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सांसद छन्। 

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४१ मध्ये २ जना मात्रै सांसद माधव नेपाल समूहमा खुलेका छन्। 

एमाले र माओवादी कांग्रेसका लागि यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नै निर्णायक देखिएको छ। तर, जनता समाजवादी पार्टीले पनि केन्द्रीय तहमा हुने सत्ता ससीकरणका आधारमा मात्रै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।

जसपाका सांसदहरु सरकारमा जान इच्छुक देखिएर एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिए पनि केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि अहिले मौन बसेका छन्। संसदीय दलमा समेत सरकार परिवर्तनबारे छलफल नभएको जसपाका सांसद कल्पना पाण्डेले बताइन्। ‘हामीले त सरकारकै नेतृत्व गर्न सक्छौं, किन अर्काको सरकार बनाउने’ सांसद पाण्डेले भनिन्। उनले लुम्बिनीको सरकार परिवर्तनका बारेमा कोसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा छलफल नभएको बताए। 

प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठनबारे कार्यदल गठन गरेको थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले पनि कुनै पनि दलसँग छलफल अघि बढाएको छैन। 

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य तथा वार्ता टोली सदस्य रमा अर्यालले नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताइन्। माओवादी केन्द्र नै स्पष्ट नहुँदा सत्ता समीकरण नै रोकिएको अन्य दलहरुको अरोप छ। 

बहुमत सांसद भएकाले सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले भने अहिले नै सरकार परिवर्तन नहुनेमा ढुक्क छ। एमाले सांसद भूमिश्वर ढकालले लुम्बिनी प्रदेशमा तत्काल सरकार फेरबदल नुहने दाबी गरे। उनले सत्ता समीकरणबारे अहिले कुनै पनि छलफल नभएको बताए। ‘सरकारलाई सहयात्री खोज्नपरे खोजौँला तर, अहिले नै त्यसरी औपचारिक छलफल गरिएको छैन’ उनले भने।