'विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यातमा १० प्रतिशत असर पर्छ'

काठमाडौं– नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लने निर्णय सही भएको प्रतिक्रिया सरोकारवालाहरुले दिएका छन्। 

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती) ले मंगलबार आयोजना अन्तरसंवादमा सरोकारवालाहरुले नेपाल विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक भएको र पाँच वर्ष अवधिमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार गर्न सक्ने बताएका छन्। 

सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुदा खासै नकारात्मक असर नपर्ने स्पष्ट पारे। 

उनले भने, ‘नेपाल विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यातमा २.४ प्रतिशत मात्र असर गर्ने विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाए तापनि  १० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्यातलाई असर गर्ने सावतीको अध्ययनले देखाएको छ।’ 

उनले नेपालले अति कम विकसित मुलुकले पाउने सेवा जम्मा १६ प्रतिशत मात्र उपभोग गरेको र साफ्टाबाट पाउने सुविधा लिन सक्ने दाबी गरे। 

उनले विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा भन्दा पनि प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएकाले सहयोग गरेको दाबी गर्दै विश्व बैंकले सन् २०२० को जुलाईमा नेपाललाई मध्यम आय भएको देशका रुपमा राखिसकेको स्पष्ट पारे। 

उनले विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अपराध नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा केही बजेट बढाउनुपरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको हैसियत माथि उठ्ने दाबी गरे। 

उनले नेपाल विकासोन्मुख देशमा जान चाहिने प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचाकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये दुईवटामा विकसित मुलुकको भन्दा पनि बढी अंक ल्याएको र प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र करिब दुई सय डलर कम भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘हामी प्रतिव्यक्ति आयमा कम छौं। १०२८ डलर प्रतिवर्ष छ तर विकासोन्मुख देशमा जान औसत आय १२२२ डलर हुनुपर्छ। विकासोन्मुख देशहरुको औसत आय १३०९ डलर र विकासशील मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ४८७१ डलर प्रतिवर्ष छ।’

उनका अनुसार कोभिड १९ का कारण नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशमा उक्लने देशहरुले ५ वर्षको संक्रमणकालीन समय पाएका छन् भने तीन वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंंघको विकास नीतिसम्बन्धी समिति (सीडीपी) ले समय दिएको छ। जसका कारण जम्मा आठ वर्ष नेपालले विकासोन्मुख देशमा परिणत हुने समय पाएको छ। 

डा.पाण्डेका अनुसार जम्मा ०.९ प्रतिशतले मात्र नेपालको निर्यात ट्यारिफ बढ्नेछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्प कँडेलले नेपालको स्तरोन्नति हुर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण यस्तो निर्णय गरेको बताए। 

उनका अनुसार नेपालले १२  औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै  विकासोन्मुख देशमा जाने लक्ष्य राखेको थियो। सन् २०१४ देखि तयार हुनुपर्नेमा कहिले भूकम्प र कहिले नाकाबन्दीको कारण स्तरोन्नतिमा जान सकेको थिएन। 

डा. कँडेलले भने, 'हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने भएकाले धेरै डराएको हो कि जस्तो देखियो। अब सरकार र निजी क्षेत्र संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्तरोन्नति हुँदा व्यापारमा २७ प्रतिशतले असर पर्ने दाबी गरे। 

उनले अब नेपालले चीन, भारत, बंगलादेश र कम्बोडियासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको बताए।