काठमाडौं– नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अझै पनि दम्भ र मुठभेड चाहेमा उनका लागि नै अबको अवस्था दर्दनाक र वियोगान्त हुने बताएका छन्।
आफू निकट प्रेस संगठन नेपाल प्रदेश २ को भेलालाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘सर्वोच्च अदालतले उहाँको निर्णय असंवैधानिक छ भनेर घोषणा गर्दा पनि त्यो निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनु लज्जास्पद हो,’उनले भने,‘नैतिक रुपमा पद त्याग गर्नु अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।’
उनले प्रधानमन्त्रीले अझै पनि दम्भ प्रकट गरेमा त्यो व्यक्तिगत हिसाबले उनका लागि निकै दर्दनाक र वियोगान्त हुने बताए।
‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन म फेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने,‘केपी ओलीले लचकता देखाउनुभयो भने विभाजित हुन खोजेको नेकपा एकता हुन सक्ने सम्भावना बाँकी छ। किनकि हामी सबै एकताका पक्षधर हौं। एकतालाई अझै अगाडि बढाउन दुईतीन महिनाको घटनाक्रमबाट शिक्षा लिन सकिन्छ।’
मार्गप्रशस्त गरेर पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। आगामी चुनौतीको सामना गर्दै दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई बहुमत दिलाउने काममा आफूहरु केन्द्रित हुने उनले बताए।
‘प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अभ्यास गर्ने थलो भएको हुनाले ती प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले आफ्नो मृत्युपत्रमा आफैँ हस्ताक्षर गर्ने छैनन्,’उनले भने,‘राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ लैजाने र सन्की निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउन सकिएन भने समस्या हुन्छ। यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो मलामी आफैँ जाने घातक निर्णय गर्ने छैन।’
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केपी ओलीले प्रवृति देखाएको भन्दै उनले अब सशक्त र संगठित ढङ्गले ओली प्रवृतिविरुद्ध लड्नुपर्ने बताए।
‘संविधानमाथि हस्तक्षेप र कू गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ। संविधान मृत्यु हुनबाट जोगिएको छ,’उनले भने,‘संविधान बाँचेको छ आज हाम्रा लागि बाटोहरु प्रशस्त छन्। संविधान क्रियाशील हुने अवस्था आएको छ। संसदमा प्रवेश गरेको छ।’
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संसदको इज्जत, प्रतिष्ठा, संविधानको रक्षा र प्रतिष्ठा जोगाउन गल्ति नगर्ने उनको भनाइ छ। प्रेस संगठन नेपालका इन्चार्जसमेत रहेका भट्टराईले आफू निकट पत्रकारहरुलाई गलत प्रवृतिका विरुद्ध एकताबद्ध हुन निर्देशन दिए।
उनले अब बन्ने सरकारले पत्रकारको हकहितका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि सरकार अघि बढ्ने बताए।