पोखरा– फेवातालको क्षेत्रफल, अतिक्रमण, प्रदूषण र संरक्षणका बारेमा धेरै प्रतिवेदन तयार भए। तर ती प्रतिवेदनमा एकरुपता कहिल्यै देखिएन। फेरि एकपटक फेवातालको क्षेत्रफलका बारेमा अर्को प्रतिवेदन तयार भएको छ।
यसलाई यसअघिका प्रतिवेदनभन्दा अलि बढी भरपर्दो मानिएको छ। तीनै तहका सरकारको सहभागितामा तयार भएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन अबको मुख्य चुनौती सावित हुनेछ।
फेवाताल चार किल्ला सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। जसलाई संघको मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरिसकेको छ। यसअनुसार फेवातालको अबको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर तय भएको छ। यो भनेको ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हो।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब फेवाताल संरक्षणको ढोका खुलेको बताए। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यसअघि धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका थिए, यो प्रतिवेदन पहिलेका भन्दा अलि पृथक छ। सीमा निर्धारण भयो, अब संरक्षणको काम सुरु हुन्छ।’
फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय वासिन्दा तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रियाको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। यसैगरी फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार, दूर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययन प्रणाली यसमा अवलम्बन गरिएको छ।
बर्खाको समयमा पानीले ढाकेको भागलाई तालको जमीन मान्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। समिति संयोजक पुण्य पौडेलले प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको सीमालाई सरकारले पारित गरेकाले अब निर्धारित क्षेत्रफलभित्रको जग्गा छानबिन हुने बताए।
शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो क्षेत्रफलभित्र दूषित जग्गा छ कि छैन हेर्छौं। लालपुर्जा भएका जग्गाको पनि छानबिन हुन्छ।’ केही समय अगाडि पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार तालको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा र संरचनाको मुआब्जा दिँदा कम्तीमा पनि ३० अर्ब लाग्ने गरी सुझाइएको छ। समितिले ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अब महानगरले मापदण्ड निर्धारणको काम हुने बताए। समितिका सदस्य सचिव प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर फेवातालको क्षेत्रफल मापन गरिएको बताए। २०१८ सालको नापीमा तालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर रहेको बताइए पनि त्यस अनुसारका कागजात नभेटिएको बताए। त्यतिबेलाका कागजात केलाउँदा साढे ४ वर्ग किलोमिटर नै रहेको पाइएको उनको भनाइ थियो।
फेवा संंरक्षणका लागि परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले ०७५ वैशाखमा तीनवटै सरकारका नाममा तालको सीमांकन, संरक्षण र सरसफाइका लागि फैसला गरेको थियो। सोहि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा समिति गठन भएको हो।
फेवातालको चार किल्ला
- पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गर्ने।
- फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने
-फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न संलग्न अनुसूची १ को नक्सा बमोजिमको फेवातालको सीमांकन कायम गर्ने।