यस कारण हुँदैन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले एक साताको अन्तरालमै दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। 

यातायात व्यवसायीदेखि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। 

निगमले पछिल्लो पटक मंगलबार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ, डिजेल–मट्टितेलको मूल्य ९७ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरेको छ। 

यसअघि माघ २८ मा पेट्रोलको ११२ रुपैयाँ, डिजेल÷मट्टितेलको ९५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको थियो। 

छोटो समयमै पटकपटक मूल्य बढाएपछि सवारी (ढुवानी) भाडा बढ्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले बढाएको मूल्य फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। 

निगम भने मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने पक्षमा देखिँदैन। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै बढाएको मूल्य फिर्ता नहुने संकेत गरे। 

‘उहाँहरुले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नु भाछ। मागपत्र निगममा प्राप्त भएको छ’, उपाध्यायले भने, ‘पेट्रोलियमको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्ने हो। नेपालले निर्धारण गर्ने कुरा होइन।’

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहाना पाउनेबित्तिकै निगमले मूल्य बढाउने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घट्दा सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य नघटाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेमा नेपालमा पनि बढाउने तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी मात्रामा मूल्यमा गिरावट आउँदा निगमले नघटाउने बताए। 

‘गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य १९ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्दा उपभोक्ताले ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्दा बढी नै तिरेका हुन्’, महर्जनले भने।

शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्र्युडको मूल्य प्रतिब्यारेल ६३.१९ डलर छ। 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले ब्रेन्ट क्र्युड खरिद गरेर प्रशोधन गरी विभिन्न करमा छुट दिँदै नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्छ। 

आईओसीले आन्तरिक रुपमा खपतका लागि भने अत्यधिक कर लगाएको छ। 

कर लगाएकै कारण भारतमा शुक्रबार पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य औसत करिब ९० भारुसम्म पुगेको छ।

भारतले नेपाललाई बिक्री गर्दै आएको करमा छुट दिए पनि  निगमले सरकारले निर्धारण गरेका विभिन्न शीर्षकका कर र प्रशासनिक खर्च जोडेर बिक्री गर्दै आएको छ।

५४ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले खरिद गरेको पेट्रोल सबै किसिमका कर गरेर ५५ रुपैयाँसम्म कर लगाउँदा महँगो भएको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ खरिद मूल्यभन्दा बढी कर लगाइएका कारण पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको भन्दै कर हटाउनुपर्ने बताउँछन्। 

‘खरिद मूल्यभन्दा बढी कर दुनियाँमा कहाँ हुन्छ र?’ बानियाँले भने, ‘कर हटाएपछि पुगिहाल्छ नि।’

हाल सरकारले पेट्रोल आयातमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क, १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार कर, ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मतसम्भार शुल्क, १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क, १ रुपैयाँ १० पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष अतिरिक्त कर लगाएको छ। यसबाहेक १३ प्रतिशत भ्याटसमेत निगमले सरकारलाई तिर्छ।

मूल्य स्थिरीकरण कोष पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य बढेका बेला प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कोष हो। कोषमा हाल करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। 

अहिले नै उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्दा चाँडै सकिने भन्दै निगमले उक्त कोषको प्रयोग नगर्ने जनाएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेकाले भविष्यमा अझ मूल्य सक्ने आंकल सहित मूल्य स्थिरीकरणको कोष भविष्यका लागि अनिवार्य रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।