पुँजीगत खर्च कम हुँदा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ

काठमाडौं– विभिन्न १७ वटा लक्ष्यसहित कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालको प्रगति मिश्रित देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ सम्म कुनैमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल भएको छ भने कुनैमा हुन सकेको छैन। 

प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आम्दानी हुने जनसंख्यालाई दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०१९ मा २८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। सन् २०१५ मा ३६ प्रतिशत रहेको उक्त संख्या २०१६ देखि २०१९ सम्ममा १५ मा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०३० मा प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आम्दानी हुनेको संख्या ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिगो विकासमा राखिएको छ। त्यस्तै बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०३० सम्ममा १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०१५ मा ४४.२ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको संख्या २०१९ मा ३५.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो। सो अनुसार उक्त संख्या २०१९ मा २८.६ प्रतिशतमा झरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै भोकमरी तथा कुपोषणको अन्त्यको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा ९ प्रतिशतमा झार्ने लिइएको छ। सो अनुसार २०१५ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाको संख्या २०१९ मा २४.३ प्रतिशतमा झरेको छ। २०१९ मा २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मातृ मृत्युदरलाई सन् २०१९ मा प्रति एक लाख १२५ जनामा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो। सन् २०१५ मा २५८ जना प्रतिलाख रहेको उक्त संख्या २३९ जनामा झरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रति एक हजारमा २८ जनामा झार्ने लक्ष्य लिइएमा २०१९ को अन्त्यमा २८ जनामा झरेको छ। यसअघि सन् २०१५ मा प्रतिहजार ३८ जना थियो।

आयोगले सरकारले गर्ने पुँजीगत बजेट खर्च कम हुँदा दिगो विकासका लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ भएको बताएको छ। गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावारण संरक्षण गर्नेलगायत १७ वटा लक्ष्य लिएर २०१६ देखि २०३० सम्मको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता हो दिगो विकास लक्ष्य।