श्रीलंकाले युद्धकालीन अपराध आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने

काठमाडौं- श्रीलंकाले तमिल अलगाववादीहरूसँगको द्वन्द्वको क्रममा सेनाले युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने जानकारी गराएको छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्ले यस मुलुकमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छलफल गर्नेगरी तय भएको योजनाभन्दा एक महिना अगाडि सरकारले शुक्रबार उक्त कुरा जानकारी गराएको हो।  

तीन दशक लामो गृहयुद्धमा कम्तिमा एक लाख व्यक्ति मारिए र सरकारले सन् २००९ मा चलाएको निर्णायक कारबाहीमा छोटो समयमै कम्तीमा ४० हजार तमिल नागरिक मारिएका थिए भनी तत्कालिन सरकामाथि आरोप लगाइने गरेको छ। सरकारले उक्त मृत्यु सङ्ख्यालाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। 

सन् २००९ मा सेना प्रमुख रहेका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले  छानविनका लागि शुक्रबार नै एक समिति बनाएका छन्। उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूबारे अनुसनधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।

समितिलाई यस पहिलेका सरकारले छानवीन गरेका मुद्दाहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र ६ महिनाभित्र मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघनका आरोपबारे छानवीन गरी बुझाउन भनिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जानकारी गराएको छ। 

‘मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय र मेलमिलाप गराउन बारम्बार असफल भएको श्रीलंकामा अनुसन्धान आयोगको लामो इतिहास रहेको छ,’ नेमेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारी घोषणापछि ट्वीटमार्फत् दिएको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।  

यो समूहले युएनएचआरसीलाई युद्धका पीडितलाई न्याय दिलाउन श्रीलङ्काविरूद्ध नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। सन् २०११ मा सरकारले नियुक्त गरेको एक आयोगले सरकारी सेनामाथि विश्वसनीय आरोप लगाइएको र युद्ध अपराध अनुसन्धानको लागि आह्वान गरेको थियो तर योे अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। 

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग (यूएनएचआरसी) ले सन् १९७२ देखि सन् २००९ सम्म चलेको द्वन्द्वमा श्रीलङ्काली सेनाले अत्यधिक हस्तक्षेप र जबरजस्तीबारे जवाफदेहिताका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावलाई राजापक्ष सत्तामा आएपछि यसलाई आफूले मान्न नसक्ने बताएका थिए।  

गत वर्ष मेमा राजपक्षले यदि उक्त निकायले आफ्ना सेनाविरुद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगायो भने राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषबाट फिर्ता हुने बताएका थिए। 

यद्यपि, शुक्रवार उनको कार्यालयले भने श्रीलंका सन्  २०१५ को यूएनएचआरसीको प्रस्तावबाट पछि हटे पनि न्याय र मेलमिलाप सुनिश्चितताका लागि ‘संस्थागत सुधार’ गर्न तयार रहेको बताएको छ।- रासस