प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आजको बहस सकियो, कसले के भने ?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा केही दिनदेखि बहस जारी छ। बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुमा सवालजवाफ भइरहेको छ।

कसले के भने ? 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बाहिर आउने विषयले अदालत प्रभावित नहुने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका रिट निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद् पुनःस्थापना हुँदैन भनेर बोलीरहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले यस्तो बताएका हुन्।

‘तपाईं बाहिरको कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न नि’, उनले भने, ‘हो हामी पनि बाहिरको कुराले जनमासमा भइरहेको कुराले प्रभावित हुदैनौँ,’

अधिवक्ता न्यौपानेले अहिले ताजा जनादेश आवश्यक नभएको बताए।

सिन्हाले सबैजनाले लामो लामो बहस गरेर कसरी समयमा सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। ‘तपाईंहरुले बहसमा आइसकेका कुरोमा समर्थन छ भनेर नयाँ कुरो छ भने मात्रै राखे पो छिटो बहस सकिएला र हामीले पनि छिटो सक्छौं नि’, सिन्हाले भने।

प्रधानन्यायाधीशको गुनासो- रिट निवेदनमा ७६ को १ भन्नुभएको छ अहिले २ बमोजिम भनेर बहस गर्दै हुनुहुन्छ

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले संविधानको धारा ७६ को २ को सरकार भनेर बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रोक्दै भने, ‘तपाईंले रिट निवेदनमा धारा ७६ को १ भन्नुभएको छ अहिले धारा ७६ को २ को प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ। यो त अलि मिलेन नि होइन ? १ को प्रधानमन्त्री हुँदाहुदै ५ को व्याख्या अहिले गर्न मिल्ला र ?’

अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसी

अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को १, ७ र धारा ८५ को को विषय नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। उनले रिट निवेदक नवराज पाण्डेको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन्।

उनले राष्ट्रपतिको सिफारिसलाई उल्लेख गर्दै विभिन्न विश्व समुदाय र परापूर्वकालको व्याख्या गर्न खोजेपछि प्रधानन्यायाधीशले रोक्दै बहस मुख्य विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए। उनले भने, ‘तपाईं विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुस् यो संसारको कथा भन्न नथाल्नुस्।’ 

केसीले भने, ‘सदनमै गएर विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत नलिएर संसद् विघटन गर्न पाईँदैन यो असंवैधानिक छ। भविष्यमा पनि नजिर हुन्छ भोलि पनि कसैले दुई वर्षमा नै विघटन गर्न सक्ला त्यसैले यो कुनै कानून संविधान अनुरुप यो कदम असंवैधानिक छ। यो बदर गर्न म इजलासमा आग्रह गर्दछु।’