गण्डकी : प्रतिपक्षीका एजेन्डालाई सत्ताधारीको समर्थन

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाबाट एकपटक बहुमतले अस्वीकृत भएको एजेन्डामा अहिले आएर सत्तारुढ दलले समेत सहमति जनाएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पेस गरेको संकल्प प्रस्तावमा सत्ता पक्षले समेत सहमति जनाएको हो। 

प्रतिपक्षीले सदनमा प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे प्रस्ताव अब साझा रुपमै अगाडि बढ्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको पहलमा दुई दिनसम्म सर्वदलीय बैठक बसेपछि उक्त प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको हो। 

कांग्रेस र जसपाको अनुरोधमा पुस २१ गतेबाट गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरु भएको छ। विशेष अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनाको विषय उठे पनि प्रदेशकै मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित छ। 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका सांसद कुमार खड्काले सत्तारुढ दलका सांसदले प्रतिपक्षीका एजेन्डालाई समर्थन गरेकाले संकल्प प्रस्ताव साझा भएको बताए। केही भाषिक सुधार गरेर संकल्प प्रस्ताव आज शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदैछ। 

संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावकमा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र नेकपाकै अर्की सांसद गायत्री गुरुङले समर्थन गरेका छन्।

नेकपा प्रमुख सचेतक अधिकारीले मूलभूत विषयमा सहमति जुटेको बताए। निजी अस्पतालमा गरिएको उपचारको खर्च समेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने, सबै जिल्लाबाट कोरोना परीक्षण गराउनुपर्ने, बागलुङ र नवलपुरको पिसिआर मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा पूर्वाधार र उपकरण थप गर्नुपर्ने, संयुक्त संसदीय समिति बनाएर कोभिड १९ र स्वास्थ्यका मौलिक हकसम्बन्धी अनुगमन, निरीक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायत माग राखिएको छ। 

यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रको रिक्त दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रदेश र सम्बन्धित अस्पतालमै रहनका लागि अभिप्ररित गर्ने, संक्रामक रोगक अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबलीकरण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको थियो। 

सरकार पक्षले भने अधिकांश मागहरु अहिले नै कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले केही भाषिक परिमार्जन खोजेको थियो। कोभिडको नयाँ स्वरुपको परीक्षणको व्यवस्था र संक्रमितको उपचार, खोपको चयन, उपलब्धता, ढुवानी लगायतका लागि विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउनुपर्ने, पहिलो पटक आउने खोपको वितरणका लागि मापदण्ड बनाएर व्यक्ति वा समूहको पहिचान गर्नुपर्ने, थप खोप खरिदका लागि बजेट लगायतको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने, खोप ढुवानीका लागि थप सवारी साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग छ।

यसअघि कांग्रेसले नै दर्ता गराएको कोभिड सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव साझा बन्न नसकेपछि संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत गराइएको थियो। संकल्प प्रस्ताव सदनबाट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। 

बाँकी ३ वटा माग भने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा पेस हुनेछ। बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी एजेन्डामा कांग्रेस दलकी सचिव ललितकला गुरुङले प्रस्ताव गर्नेछन् भने कांग्रेसकै भागवतप्रकाश मल्ल र जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले समर्थन गर्ने छन्।

बेरोजगारी र महँगी सम्बन्धी प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले गर्ने छन्। त्यसको समर्थन कांग्रेसले गर्नेछ। जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कांग्रेस र जनता समाजवादीले मात्रै दर्ता गराउने छ।