सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन

काठमाडौं– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार लिखित जवाफ पठाउँदै उनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटन संसदमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका हुन्। 

प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको जवाफमा उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सभामुखको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। 

संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यता संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा स्पष्ट लेखिएको उनको भनाइ छ। 

विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य स्मरणीय रहेको सभामुखको जवाफमा समेटिएको छ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको सभामुखले बताएका छन्। 

‘प्रतिधिनिसभा विघटन हुँदा सिङ्गो प्रतिनिधिसभा तथा आफूलाई मर्माहत बनाएको मात्र नभई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् उपर हस्तक्षेप हुन गएको देखिन्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनूरुप देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदनकको दाबी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन,’ सभामुख सापकोटाको जवाफमा उल्लेख छ।