दोहाेरी साँझ खोल्न नदिए आन्दोलनको चेतावनी

पोखरा– लोकदोहोरी कलाकार तथा व्यवसायीले दोहोरी साँझ सञ्चालन गर्न दिन स्थानीय प्रशासनलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। 

पोखरा लोक दोहारी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ कास्की, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति र जिल्ला कार्य समिति कास्की र सांगीतिक कलाकार संघ नेपाल कास्कीले तीन दिनभित्र दोहोरी साँझ सञ्चालनको अनुमति नदिए चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

सोमबार आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष जीवन गुरुङले सबै प्रकारको सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दोहोरी साँझ चलाउन नदिएर अन्याय गरेको बताए।

लकडाउनका कारण गत चैत ५ गतेदेखि बन्द रहेका दोहोरी व्यवसाय खोल्न साउनदेखि प्रयास गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गुरुङले निर्धारित समयमा खोल्न नदिए मादल बजाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए। 

उनले दोहोरी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै पाँच महिनादेखि सामुहिक र संस्थागत प्रयास गरेको बताए। 

व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरी व्यवसाय गर्न अनुमति दिन र सहजीकरण गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाललाई पटकपटक अनुराेध गरिसकेका छन्।

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले दोहोरी गाएर सांकेतिक प्रदर्शन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए। 

‘नौ महिनादेखि २५ दोहोरी साँझ बन्द हुँदा ४५० कलाकारको रोजीरोटी गुमेको छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कि त राज्यले मारमा परेका कलाकारको लागि राहात प्याकेज ल्याएर जिम्मा लिन प¥यो। कि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर दोहोरी व्यवसाय खोल्न दिन पर्‍यो।’ 

अध्यक्ष गुरुङले मंसिर २५ गते वेलुकासम्म व्यवसाय खोल्न नदिए २६ गते स्थानीय प्रशासनलाई तालाचाबी बुझाएर कार्यरत कलाकार र कर्मचारीको नाम लिष्ट बुझाएर रोजीरोटीको जिम्मा लिन अनुरोध गरिने बताए। 

दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्वउपमहासचिव तथा दोहोरी व्यवसायी संघ कास्कीका महासचिव चोलेन्द्र पौडेलले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार काठमाडौं, चितवन, बुटवल, दमौली लगायतका सहरमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। 

दाहोरी कलाकार तथा व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङ, विभागीय सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जीसीबाट सकारात्मक सुझाव आए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णय कुरेको उल्लेख छ।