एकजनालाई एकपटक मात्र आरक्षण दिन सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थालाई जातीय वा वर्गीय रूपमा भन्दा पनि लक्ष्य केन्द्रित बनाउन सरकारलाई आदेश दिँदै एक जनाले एक पटक मात्र आरक्षण पाउनुपर्ने फैसला गरेको छ।

धनुषा घर भई हाल ललितपुर बस्ने विनयकुमार पञ्जियारलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गत पुस १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सो व्यवस्थाको उल्लेख छ।

फैसलामा आरक्षणलाई जातीय वा वर्गीय समूहभित्र पर्ने मध्यम वर्गबाट मुक्त गरी वास्तविक आरक्षण चाहिने व्यक्तिसम्म पु¥याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ।

‘आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग, तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नु जरुरी देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

त्यस्तै, आरक्षण एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटक–पटक उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई समेत अन्त्य गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

‘सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समयसमयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने पूर्ण पाठमा भनिएको छ।