सरकारको बेरुजु ११ अर्ब ३९ करोड, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा 

काठमाडौं–  गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। 

बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै गत वर्ष कुल बजेट निकासाको १.०४ प्रतिशत बेरुजु रहेको जानकारी दिए। 

प्रतिवेदन अनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको रु. ६० करोड ६० लाख बेरुजु छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारका कुल ३ हजार १७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३६८ कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्छ।