हिमालयन र बिओकेले चीनमा रिट्रायलमा जिते मुद्दा, साढे एक अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आउने 

काठमाडौं– लामो संघर्षपछि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता आउने भएको छ। 

८ वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जमानतको रकम फिर्ता सम्बन्धी चीनमा चलेको मुद्दा दुबै बैंकले जितेपछि उनीहरुको रकम फिर्ता आउने भएको हो। यद्यपि, विपक्षीहरु पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा जाने सम्भावना भने अझै छ। 

बिहीबार चीनको माथिल्लो अदालत हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टले गरेको सुनुवाइमा नेपाली बैंकले मुद्दा जितेका हुन्। दुबै बैंकले आजै रकम फिर्ताको लागि दाबी सहितको पत्र पठाउने नेपाल समयलाई बताए । 

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले आफूले शुक्रबार मुद्दा जितेको खवर पाएको जानकारी दिँदै दुवै बैंकले सल्लाह गरी रकम फिर्ताको लागि तत्काल पहल थाल्ने बताए। 

मुद्दा जितेसँगै दुवै बैंकले मेलम्ची जमानतको रकम भुक्तानी पाउनेछन्। मेलम्ची आयोजनाको जमानत रकम फिर्ता आएमा बैंक अफ काठमाण्डूको ९४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता आउने छ। त्यस्तै बैंकले हर्जाना समेत पाउने भए पनि उक्त रकम कतम आउने हो स्पष्ट जानकारी आइनसकेको बैंकले जनाएको छ । 

उक्त रकम फिर्ता आएमा उनीहरुको नाफामा बृद्धि भई लगानीकर्ताहरुले थप लाभांश पाउने छन् ।

के थियो घटना ?

बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले ८ वर्षअघि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सीसीबी) का तर्फबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएका थिए । 

तत्कालीन समयमा मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदार चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपको ग्यारेन्टरका रुपमा थियो सीसीबीे। सीसीबीको काउन्टर ग्यारेन्टीमा थिए नेपालका बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंक। नेपालमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी (जमानत) नचल्ने भएकाले नेपाली बैंकहरु चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन बैंकको जमानतको आधारमा काउन्टर ग्यारेन्टी बसिदिएका थिए । 

तर २०६९ असोज ९ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्यो । ठेक्का बीचमा नै  रद्द गरेपछि  मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ग्यारेन्टी रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा हाल्यो। तर चाइना रेलवे १५ ले मेलम्चीले जालसाजी गरेको भन्दै भुक्तानी रोक्न चीनको तल्लो अदालत झेङझु इन्टरमिडिएट पिपल्स कोर्टमा नेपाली बैंक र मेलम्चीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। 

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखेको अनिवार्य नगद मौज्दातबाट रकम झिकेर मेलम्चीलाई भुक्तानी गरिदियो। 

तर चीनको तल्लो अदालतले भने चाइना रेलवेको पक्षमा नै फैसला गर्यो । यता राष्ट्र बैंकले मेलम्चीलाई आफ्नो रकम दिइसकेकोले बैंकहरुले पनि आफ्नो ग्यारेन्टी बापतको रकम पाउनका लागि चीनको माथिल्लो अदालत हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा ग्यारेन्टी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरे । 

माथिल्लो अदालतले नेपाली बैंकहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएसँगै तल्लो अदालतलाई पुनः यस सम्बन्धमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दियो । सोही निर्देशन अनुासार तल्लो अदालतमा पनि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेर नेपाली बैेंकका पक्षमा फैसला आइसकेको छ। 

यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि जितेको थियो 

यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटलीको सीएमसीसँगको बैंक जमानतको मुद्दा जितेको थियो । उक्त बैंकले करिव साढे दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता पाएको थियो। 

तनहुँ हाइड्रो पावरको ठेक्का सम्झौतामा इटलीको सीएमसी कम्पनीको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट जमानत बसेको थियो । 
इटलीको ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’मा मुद्दा दायर गरेको बैंक काउण्टर ग्यारेण्टीमा भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा १४ महिनाको प्रयासपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जितेको हो। बैंकको ग्यारेन्टी फिर्ता दिलाउनका लागि नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डितले वकालत गरेको थिए।

बैंक अफ काठमाडौ र हिमालयन बैंकको चीनमा परेको मुद्दामा पनि पन्डितले नै वकालत गरेको बैंकहरुले जनाएका छन् ।