नेकपा विवादमा फेरि राष्ट्रपति सक्रिय, पार्टी एकता जोगाउन गौतमलाई आग्रह

काठमाडौं– सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक सक्रिय भएकी छन्। भण्डारीले मंगलबार नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएर पार्टी विवाद साम्य पार्न निर्देशन दिएकी हुन्। 

नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति भण्डारी पटकपटक नेकपाको विवाद मिलाउने नाममा सक्रिय हुँदै आएकी छन्। 

‘राष्ट्रपतिज्यूले बोलाएपछि उपाध्यक्षज्यू साँझ शीतल निवास जानुभएको हो,’ गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले भने, ‘उहाँ करिब आधा घन्टा त्यहाँ बसेर छलफल गरेर फर्किनुभएको हो।’

भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी एकताका लागि भूमिका खेल्न उपाध्यक्ष गौतमलाई आग्रह गरेको सुवेदीले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रपतिज्यूले उपाध्यक्षज्यूलाई पार्टी एकता जोगाउनुपर्यो, त्यसमा तपाईंले भूमिका खेल्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ’, भेटबारे सुवेदीले भने।

राष्ट्रपतिको आग्रहपछि उपाध्यक्ष गौतमले विधि, पद्धतिसहितको पार्टी एकताका पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै विवाद समाधानका लागि लागिरहेको बताएका थिए। 

यसअघि नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानमा पनि गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो। त्यसैले पनि विवाद समाधानमा गौतमको भूमिका उचित हुने ठानेर राष्ट्रपतिले उनलाई आग्रह गरिएको धेरैको बुझाइ छ।

नेकपाभित्र १० असारको स्थायी कमिटीको बैठकपछि उत्पन्न विवाद समाधानमा पनि राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेकी थिइन्। 

विवाद उपत्न भएपछि असार २१ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए।

साउन ७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बेलुका अढाइ घन्टासम्म राष्ट्रपति भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेट गरेका थिए। 

यस्तो छ संविधानको व्यवस्था
धारा ६१. राष्ट्रपति

१. नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ।
२. राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ।
३. राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ।
४. संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।

धारा ६६. राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार

१. राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन
गर्नेछ।
२. उपधारा १ बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।
३. उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।