कोरोना बिमाको भुक्तानी एक साताभित्र दिन बिमा समितिको निर्देशन 

काठमाडौं– बिमा समितिले एक साताभित्रै बिमितले गरेको बिमा दाबी अनुसारको दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । 

एक हजार कोरोना बीरामीको दाबी भुक्तानी दिएपछि बिमा कम्पनीहरुले प्रयोगशालाको रिपोर्ट नक्कली आएको, अदालतमा मुद्दा परेको, सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नदिएको जस्ता कारण देखाएर भुक्तानी रोकेका थिए । 

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नदिएकोमा चौतर्फी आलोचनापछि मंगलबार दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो । 

बैठकमा मन्त्री पौडेलले छिटो दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन समितिलाई निर्देशन दिएपछि समितिले मंगलबार नै कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको हो । 

समितिले मंगलबार निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कोरोना बिमालेख अनुसार भुक्तानी दाबी गरेका बिमितहरुको पीसीआर रिपोर्ट प्रमाणित भएको अवस्थामा एक साताभित्र नै दाबी भुक्तानी दिनु ।' 

हालसम्म २० हजार भन्दा बढी बिमितले दुई अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कागजात पेश गरेपनि करिब १५ करोड रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ । 

बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा ७ दिनभित्र दाबी भुक्तानी गनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बिमा कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको दबावपछि २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको हो । 
 
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि समितिले भदौ २८ गते कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ संसोधनमा बिमितले अधिकतम बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको विल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ। 

संक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा औषधी खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।