दोस्रो 'इनिङ्स'मा सदस्यसचिव सिलवालको खराब सुरुवात

काठमाडौं– गत वर्ष साउन १३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिवको रुपमा रमेशकुमार सिलवाल पुनः नियुक्ति हुँदा उनले पहिलो नियुक्तिमा जस्तै काम गर्ने विश्वास धेरैको थियो।

०७६ असार १३ गते पहिलो पटक राखेप प्रवेश गरेका सिलवालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) गराएर जति सम्मान पाएका थिए, दोस्रो इनिङमा पनि त्यो विश्वास कायम राख्ने प्रतिबद्धता आफैंले गरेका थिए।

पूर्वाधार तयार नभएर एक वर्ष पछि धकेलिएको साग जसरी उनले भव्य रुपमा सम्पन्न गरे, त्यसकै आधारमा सरकारले उनलाई पुनः सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामप्रसाद थपलिया नेतृत्वको तीन सदस्यीय छनोट समितिले दरखास्त दिने २७ जनामध्ये सिलवालसहित भलिबलकी पूर्वकप्तान अञ्जु श्रेष्ठ र भलिबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष लिलबहादुर थापा मगरलाई छनोट गरेर मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो।

०७७ साउन १३ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उनलाई राखेपको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो। दुई वर्षअघि पनि चार वर्षे कार्यकालका लागि राखेप प्रवेश गरे पनि खेलकुद विकास ऐनले उनलाई गत वर्षको असार १७ गतेबाट 'बोल्ड आउट' गरेको थियो।

त्यसपछि उनी पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका सदस्यसचिव बन्दै 'हेविवेट' योजना लिएर पुनः राखेप छिरे। पहिलो पटक सागलाई अर्जुनदृष्टि बनाएका उनले दोस्रो कार्यकालको अर्जुनदृष्टि चाहिँ सार्वजनिक गरेनन्।

तर, ऐनमा आफ्नो विमति रहेको बताउँदै आएका सिलवालले त्यतिबेला भने, 'अब म देशभरका खेलकुद पूर्वाधार विकासमा केनि्द्रत हुनेछु। गण्डकीमा हुने नवौँ राषि्ट्रय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यो पहिलो प्राथमिकता बन्ने छ।'

यसबाहेक उनले संघहरुको विवाद समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, ठूलो अन्तर्राषि्ट्रय प्रतियोगितासँगै खेलकुदलाई जीवनसँग जोड्ने योजना घोषणा गरेका थिए। 'चाहे प्रोफेसनल होस् या एमेच्योर, खेलकुदलाई प्रतियोगिता मात्र नभई बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मका मानिसको जीवनको अंगका रुपमा विकास गर्नेछु,' उनले भनेका थिए, 'खेलाडी, खेल पत्रकार, खेल संघलगायत खेलसँग सम्बनि्धत सबै कर्मचारीहरु मात्र नभएर आम मानिसलाई खेलप्रति उत्साह आउने गरी काम गर्नेछु। खेलकुदलाई गैरसरकारी संस्थासँग जोड्ने पनि अभ्यास अगाडि ल्याउने छु।'

त्यसमा पनि उनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी चाहिँ राखेप अध्यक्ष (खेलकुदमन्त्री) लाई राखेप बोर्ड बैठक बोलाउन सहयोग गर्ने र राखेपको कारबाही अघि बढाउने थियो। अनि  सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी त ऐन कार्यान्वयन नै थियो।

ऐनअनुसार एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजन सकिनु पर्ने थियो। तर अहिलेसम्म ऐनको नियमावली नै पारित भइसकेको छैन। त्यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ढिलासुस्ती त छँदैछ। तत्कालिन सचिव थपलिया र मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा मन्त्रालयमा रहुन्जेल कामले द्रुत गति लिएको मन्त्रालयले संघहरुलाई नयाँ ऐनको बारेमा जानकारी र अन्तरकि्रयाको काम लगातार अघि बढाइरहेको थियो।

तर ढीट प्रवृति्तका सदस्य सचिवसँगको मनमुटावका कारण तत्कालिन मन्त्री विश्वकर्माले बोर्ड बैठक बोलाएका थिएनन्। बोलाउन सकेनन् वा चाहेनन्। यता, गएको माघमा मन्त्री विश्वकर्मा र सचिव थपलियाले मन्त्रालय छोडेसँगै मन्त्रालय दिशाहीन बनेको छ।

त्यसपछिका मन्त्री दावा लामाले खेलकुदको समस्या बुझ्नै नपाई मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्‍यो। यता सचिव केदार न्यौपोनले अझैसम्म पनि खेलकुदभित्रको किचलो समाधानको लागि भेउ पाउन सकेका छैनन्। डेढ वर्षको मेहनतपछि खेलकुद विकास ऐनलाई शून्यबाट विकास गरेर दिशा दिएका सचिव थिए थपलियाले।

त्यसपछिका सचिव न्यौपानेलाई त्यसको मर्म बुझ्न अझै कति समय चाहिने हो थाहा छैन। त्यसैले सचिव थपलिया र मन्त्री विश्वकर्माको लगभग सँगसँगै बहिगर्मन भएपछि मन्त्रालयमा अझैसम्म नेतृत्वको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा समग्र खेलकुदमा सदस्यसचिव सिलवालले राज गरिरहेका छन्।

ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र दोहोरो संघ खारेज गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। ऐन लागू भएको १३ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसमा शून्य प्रगति छ। मन्त्रालय र राखेप आफैंले कानुनअनुसार काम गरिरहेका छैनन्।

राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संघ विवाद समाधान समितिको म्याद सकिएपछि न भंग भयो र म्याद नै थपियो। यता, ऐनले कामअनुसार खेल संघहरुको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई तत्कालिन मन्त्री विश्वकर्माले पटक पटक बताउँदै आएका थिए। त्यसो त राम्रा संघलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने सिलवालको 'स्लोगन' हो। त्यो काममा पनि अहिलेसम्म चुस्तता छैन।

पुस्कारका लागि दौडिरहेका एन्फा, एथ्लेटिक्सजस्ता संघ पेश्की फर्छ्योटकै मारमा छन्। राखेपको कार्यकारी पदमा भएकाले ती सबै कुरा समाधानको मुख्य जिम्मेवार सिलवाल नै हुन्।

तर ती सबै काम यथावत् राखेर सिलवाल चाहिँ विदेश यात्रामा व्यस्त छन्। गएको जेठमा विश्वकप छनोटको दौरान उनी इरान र कुवेत पुगेका थिए। अहिले 'सेभ द मिसन'का रुपमा ओलमि्पक खेलकुदमा जापान पुगेका छन्। जापानमा रहेर त्यहाँबाट खेलकुद विकासका लागि नयाँ भिजन ल्याउने भन्दा पनि उनी मेला भर्ने र मोजमस्तीमा रमाइरहेका खेल वृत्तमा चर्चा छ।

आफूले गरेको कामको बयान गर्न नथाक्ने सदस्यसचिव सिलवालले पछिल्लो समय आफ्नो नेतृत्वमा ऐनकै कार्यान्वयन सकेनन्। आफू अनुकूलको केपी ओली सरकार रहँदा पनि उनले काम गर्नमा अरुचि देखाए।

बरु एमाले सरकारमा रहँदा एमालेको खेलकुद संघले खेलकुदबाट राजनीति सुरु गरेको थियो। सिलवालले त्यसलाई मौन समर्थन गरिरहेका थिए। आफैं पनि एमालेकै मदन भण्डारी स्पोर्टस फाउन्डेसनको अध्यक्ष रहिसकेका सिलवालले एमालेको खेलकुद संघले नेपाली खेलमा दुर्गन्धित राजनीति सुरु गर्दा पनि आँखा चिम्लिरहे।।

यता केही समय अघिसम्म राखेपमा दर्ता रहेका २१९ मध्ये अधिकांश खेलकुद संघले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट नै बुझाएका थिएनन्। 'नेपालका धेरै संघमा पारदर्शिता देखिँदैन र गतिला कार्यक्रम पनि छैनन्,' उनले केही महिना अघि एक कार्यक्रममा भनेका थिए, '२१९ संघमध्ये कति संघले अडिट रिपोर्ट बुझाएको छ भनेर हेर्दा म जिल परेँ। रिपोर्ट पुस मसान्तभित्र नै बुझाउनु पर्ने सरकारी नियम छ। नेपाल सरकार मातहत भएपछि संघले नेपाल सरकारको नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो कि होइन? रिपोर्ट बुझाउन सक्दैनन्, प्लान अफ एक्सन ल्याउन सक्दैनन् भने म संघको पदाधिकारी भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छैन।'

उनले भाषणका क्रममा आफूलाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्दै यतिसम्म बताउन भ्याइसकेका छन्। तर काम अघि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएका छन्। किनभने उनले संघको नियमनबारे कुनै कदम सुरु गरेकै छैनन्।

ऐनमा खेलकुद परिषद्अन्तर्गत चार स्तरसम्मको निकाय हुने व्यवस्था छ, तर त्यसको समन्यवकारी व्यवस्था अझैसम्म हुन सकेको छैन। ऐन लागू भएको एक वर्षमा नियमावली पूरा भएर खेलकुद संघीयतामा जानुपर्ने हो। तर मन्त्रालयले राखेपलाई बुझाएको नियमावली राखेपले मन्त्रालयलाई नै भर्खरैमात्र फिर्ता पठाएको छ।

अझैसम्म त्यो नियमावली पारित भएको छैन। 'हामीलाई नियमावली प्राप्त भएको थियो। हामीले चित्त नबुझेका र आवश्यक कुराहरुलाई परिमार्जन गरेर मन्त्रालयलाई पठाएका छौं। अब मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुन बाँकी छ,' राखेपका प्रवक्तासमेत रहेका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले भने।

खासमा एक वर्षभित्र नियमावली पारित भइसकेर कर्मचारी समायोजनको काम सकिने भनिए पनि अहिलेसम्म (१३ महिना बितिसक्दा) नियमावली नै पारित भएन। खेलकुदको काम अघि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रीको हेरफेरले मन्त्रालय हायलकायल छँदैछ, त्यसमा राखेपको बेवास्ताले पछिल्लो वर्षको नेपाली खेलकुद सम्पूर्ण रुपमा ध्वस्त बन्न पुग्यो।

आफूले काम नगरेर बढ्दो महामारीको कारण देखाउन पर्याप्त रहेको राष्टि्रय तथा अन्तर्राषि्ट्रय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको बुझाइ छ। उनी पनि आशा गरिए अनुसार सिलवालले काम गर्न नसकेको बताउँछन्। 'गर्नुपर्ने काम धेरै थिए। कोभिडका कारण केही कुरा गर्न असम्भव भए पनि खेल संघको विवाद समाधान गर्ने, ऐन कार्यान्वयन गर्ने र अध्यक्षसँगैको सहकार्यमा बोर्डको बैठक बोलाउनेजस्ता अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि बहन गरेको देखिएन,' उनले भने, 'त्यसबाहेक खेलाडीको अवस्थाप्रति पनि राखेपले चासो दिएन।'

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले सिलवाल आफैंले गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्न नसकेको बताए। 'साग राम्रो तरिकाले गरे पनि त्यसपछि उहाँले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुभएन। उहाँले बोलेकै कुरा पूरा गर्ने कामको सुरुआत पनि भएको छैन,' उनले भने। 

सिलवालको एक वर्षको समग्र कार्यकाल कस्तो रह्यो त भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सक्नु भएन। गर्नैपर्ने कामबाट पनि पनि्छएको देखियो। उहाँ आफैंले पनि त्यस्ता संघलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ।'

राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइराला पनि पछिल्लो वर्ष समग्र खेलकुद नै पछि परेको बताउँछन्। 'कार्यक्रमहरुमा जे हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। एक जना व्यकि्तको सफलता–असफलता भन्दा पनि देशको खेलकुद नै पछिल्लो वर्ष पछि परेको छ,' उनले भने।

राखेप बोर्ड बैठक आह्वान नगरिएको सन्दर्भमा पनि उपाध्यक्ष कोइरालाले दुखेसो गरे। उनले भने, 'बोर्ड बैठकका सन्दर्भमा सरकारले पनि चासो राख्न सकेन। बैठकै बोलाउने काम पनि भएन। बैठक बोलाएको भए हामीले बोर्डमा जुन माग राख्ने थियौँ, त्यो माग राख्न पाएनौँ।' 

उनले खेलकुद ऐनको कार्यान्वयनमा पछिल्लो वर्षमा हुनुपर्ने काम पनि नभएको बताए। यता खेल संघ विवाद समाधान समितिमा उनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। ३५ दिनको म्याद पाएको सो समितिले पनि विवाद समाधान गर्न सकेन। त्यसो त नेपाली खेलकुदका विवाद ३५ दिनभित्र समाधान हुने खालको पनि छैन।

भागबण्डा र आन्तरिक राजनीतिले रसातलमा पुगेको खेलकुद संघ विवादको जरोसम्म पुगेर समाधान गर्न त अहिलेको नेतवृत्व लगभग असफलजस्तै छ। त्यो काम अरुको हातबाट सम्भव नदेखेका सिलवालले पटकपटक आफैं लागेर विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए। 'उहाँ कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। यता विवाद समितिसँग ३५ दिनको समय मात्र थियो। अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई विवरण बुझाइएको छ। त्यसपछिका काम भएका छैनन्। समिति त्यसपछि निषि्क्रय छ,' समितिका संयोजक कोइरालाले भने।

खासमा यो समितिको आधिकारिकता मन्त्रालयसँग छ। तर मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएका कोइराला आफैं त्यस्ता व्यकि्त हुन्, जो विवादित संघकै जिम्मेवार पदाधिकारी हुन्। उनी राषि्ट्रय तेक्वान्दो संघका अध्यक्षसमेत हुन्। उनले संघ दर्ता गर्नुअघिबाटै नै तेक्वान्दोको अर्को संघ कायम छ। ऐनअनुसार हेर्ने हो भने उनी आबद्ध संघ खारेज भइसक्नु पर्ने हो जुन हुन सकिरहेको छैन।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुपमा यी सबै कुराहरुको निर्णायक पदमा सिलवाल कायम छन्।