'बीपीमा भ्रष्टाचार र बेथितिको घडा भरियो, अति भएपछि खति हुन्छ'

काठमाडौं– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेको आइतबार ४८ दिन पुग्यो। अहिलेसम्म आफ्नो नियमित काम जारी राखेरै आन्दोलन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी अब दुई दिनमात्र पर्खिने मनस्थितिमा छन्। ५० दिनमा पनि माग सम्बोधन नभए काम नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्। 

त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे इमर्जेन्सी र कोभिडलगायत सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ। यसअघि आन्दोलनरत पक्षले दैनिक २ घण्टा धर्ना, हरेक साता बृहत् र्‍याली, रिले अनशन, पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दीलगायत सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

४७ दिनअघि प्रतिष्ठानभित्रको अनियमितता छानबिन गर्नुपर्ने, दक्ष, योग्य र सक्षम पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।

प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक बेथिति भएको भन्दै आन्दोलित बनेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। बीपी प्रतिष्ठान कुनै समयमा एसियाकै राम्रो अस्पतालमध्येको एक मानिन्थ्यो। समयसँगै प्रतिष्ठानमा आर्थिक हिनामिना हुन थाल्यो, जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीमा पनि पर्न थाल्यो। अवस्था जटिल बन्दै गएपछि बेतिथिविरुद्ध अस्पतालकै कर्मचारी उति्रए।

बीपी कोइराला सुधार नागरिक दबाब समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेल यो आन्दोलनलाई अति भएपछिको खतिको रुपमा अर्थ्याउँछन्। 'बीपीमा भ्रष्टाचार र बेथितिको घडा भरियो। अति भएपछि टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन,' डा. पोखरेलले भने।

प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा बन्दा पूर्वी नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो अस्पताल नाजुक बनेको उनले बताए। 'बीपीको बेथितिले गर्दा बिरामी पर्दा मानिसहरू आफन्तलाई बीपीमा लैजानै डराउने गरेका छन्। यति हुँदा पनि सरकार गम्भीर बनेको छैन,' उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

'शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन। प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुकि्त हुनु हुँदैन। बीपीको बेथितिविरुद्ध अखि्तयारमा चार दर्जन मुद्दा दर्ता भएका छन्। तिनीहरूलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने। उपकरणहरू र पूर्वाधार नेपाल मेडिकल काउनि्सल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले भनिरहेको उनले बताए। शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधिका साथै आयव्यय चुस्त रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरुका छन्। 'सही माग उठाउँदा पनि सरकार उदासीन बन्नु लज्जाको विषय हो,' डा. पोखरेल भन्छन्, 'शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज गलत छ?' 

आफूहरूको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई क्षणिक घाटा भए पनि दीर्घकालिन फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ। कोरोना महामारीमा जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर नै आफूहरू लडिरहेको उनी बताउँछन्। यत्रो दिन भइसक्दा पनि जनस्तरबाट भने अपेकि्षत साथ नपाएकोमा बीपीका स्वास्थ्यकर्मी दुःखी छन्। भन्छन्, 'हाम्रो लडाइँ जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर, हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ। जे भए पनि हामी पछि हट्नेवाला छैनौं। हाम्रा माग जायज भएकै कारण सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको हामीलाई ठूलो साथ छ।'

बीपी प्रतिष्ठान २०४९ सालमा स्थापना भएको हो। यसको लामो इतिहास भए पनि बेथितिलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा प्रतिष्ठान दिनहुँ धरासायी बन्दै गएको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्।

बीपीमा आन्दोलन चलिरहेकै बेला देशमा सरकार परिवर्तन भएको छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीले आफ्ना माग पूरा हुने अपेक्षा गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीका बेथिति अध्ययनका लागि सरकारी टोली गठन भयो। ३० असारमा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिले एक चरणमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिष्ठानमै पुगेर अध्ययन गरिसकेको छ।

अध्ययन समितिका संयोजक अर्यालले नेपाल समयसँग कुरा गर्दै आफूहरूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको र केही दिनमै सरकारलाई बुझाइने बताए। अध्ययनका क्रममा केकस्ता कमजोरी पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले नै आफूले यस विषयमा धेरै नबोल्ने प्रतिकि्रया दिए। सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ।

;अध्ययन समितिसँग हामीले सबै कुरा राखिसकेका छौं। हाम्रा माग सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त छौं। ७२ घण्टाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अलि्टमेटम दिएका छौं। र, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ७२ घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्न भनेका छौं। त्यसो नगरिए हाम्रो आन्दोलन थप चर्किने छ,' आन्दोलनका सहसंयोजक डा. पोखरेलले भने।

यता आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नागरिक अगुवाहरूको पनि साथ छ। नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती सरकारको फटाहा प्रवृति्तले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्छन्। 'यो सरकारको फटाइँ हो। हामी मन लागेर सडकमा आएका होइनौं। कोरोना महामारीमा सडकमा आउनु हाम्रो रहर होइन। आर्टिकल लेखेर, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव दिएर हाम्रा मागलाई सरकारले नसुनेपछि हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं,' उप्रेतीले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने।

उप्रेती थप्छन्, 'बीपी त एउटा उदाहरणमात्रै हो। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो बेथिति जताततै छ। सरकारले आर्थिक चलखेलको आधारमा सार्वजनिक संस्थानलाई कमजोर बनाएर प्राइभेटलाई पोस्दै लैजाने रणनीति बनाएको छ।' राजनीति र बेथितिको चपेटामा पर्दा अस्पतालमा सिटीस्क्यान गर्नेसम्म मेसिन नभएको आफूहरूले पाएको उनले बताए। त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले कमिसनको लागि बिरामीलाई निजीमा पठाउने गरेको पाइएको उनको आरोप छ।

'ओहो ! भिसी, रेक्टर हुन करोडौं तिर्दा रहेछन्। यसरी पदमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचार नगरेर के गरुन् त? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निकै दुखद् कुरा हो यो,' उनले भने। पाँच वटा अस्पताल खोल्ने योजनामा भएका मानिसलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनुले पनि सरकारको बदमासी पुष्टि भएको उनी बताउँछन्। 'यस्तो बेथितिविरुद्ध सबै जागरुक हुने बेला आएको छ। सधैं मौन रहँदा बेथिति झनै विकराल बन्दै जान्छ, अब आम जनताले पनि बेथितिविरुद्ध सडकमा आउने बेला भएको छ,' उनले भने।

शैक्षिक र आर्थिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र विसंगतिविरुद्ध ४७ औं दिनमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानले शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौं र धरानमा शनिबार बृहत् प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, नागरिक समाजका अगुवा, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता, विद्यार्थी, कवि, कलाकार तथा सर्वसाधारण सहभागी भए।

प्रदर्शनकारीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलबाट बानेश्वरसम्म ‘बीपी प्रतिष्ठान बचाउ र बदल खबरदारी मार्च’ गरेका थिए । मार्चको अगुवाइ डा. गोविन्द केसीलगायतले गरेका थिए। मार्चमा सहभागीले बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई खबरदारी गरे। मार्चपछिको सभामा डा. केसी एलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले बीपी प्रतिष्ठान राजनीतिको सिकार भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान एउटा उदाहरण मात्रै हो, नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक संस्थाको दुरवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको एउटा उदाहरणीय स्वास्थ्य संस्था धराशायी बनेको छ।’ आन्दोलनरत पक्ष र डा. केसीले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खुला पत्र लेखेर प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। 

धर्ना कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा नारायण वाग्लेले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘देउवा सरकारले सुरुवाती चरणमै राम्रो लक्षण देखाएको छैन, एक दशकदेखिको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानलाई अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ध्यान नदिए बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए।