कतारमा काम गर्नेलाई ठूलो राहत : काफला खारेज, न्यूनतम तलब बढ्यो

काठमाडौं-  कतारले नयाँ श्रम कानुन लागू गरेसँगै काफला रोजगार प्रणाली पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ।

मानवअधिकारवादी समूहहरुले लामो समयदेखि काफला प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका थिए।

काफला रोजगार प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकहरुले आफूले गरिरहेको काम परिवर्तन गर्न पाउँदैनथे र उनीहरुका लागि रोजगारमा छनौटको विकल्प रहँदैनथ्यो।

अब भने श्रमिकहरुले करार समाप्त हुनुअगावै पनि काम गरिरहेको कम्पनीको स्वीकृति बिना रोजगार परिवर्तन गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जनाएकाे छ।

यसबाट कतारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरु समेत लाभान्वित हुने भएका छन्। कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीले आइतबार २०२० को १७ नं कानुन जारी गरेका हुन्।

न्यूनतम तलब हजार रियाल

आईएलओका अनुसार कतारले श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक एक हजार कतारी रियाल तय गरेको छ। देशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र यो कानुन लागू हुनेछ।

नयाँ नियम अनुसार कम्पनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक सहित श्रमिकहरुलाई बस्ने खाने भत्ता अलग्गै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कामदारलाई आवासका लागि न्यूनतम मासिक ५०० र खानाका लागि ३०० कतारी रियल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मानवअधिकार समूह एमनेस्टि इन्टरनेशनलले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर अझै पनि ‘भगोडा’ कामदारविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गराउनसक्ने व्यवस्था कायमै छ। त्यसैले विना स्विकृति काम छाड्ने कर्मचारीहरुका लागि अड्चन अझै बाँकी नै रहेको एमनेष्टि इन्टरनेशनलले जनाएको छ।

एमनेस्टिले कतारलाई सुधारका काममा अझै अगाडि बढेर ‘भगोडा’ को आरोप हटाउने व्यवस्था समेत गर्न आग्रह गरेको छ।उसले भनेको छ, ‘आगामी सुधारबाट मात्रै कतार श्रमिक अधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ कि छैन थाहा हुनेछ।’

कतारले सन् २०१८ मै कफालालाई आंंशिक रुपमा हटाएको थियो । कफाला अन्तर्गत कतारमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारलाई एउटा स्थानीय प्रायोजक आवश्यक हुन्छ। श्रमिकले काम परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रायोजकसँग अनुमति लिनुपर्छ।

यतिमात्र होइन देश छोड्नु पर्दा समेत आफ्नो मालिक या कम्पनीको स्विकृति लिनु जरुरी थियो।

प्राकृतिक ग्यासका कारण कतारको प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा सबैभन्दा धेरै छ। अहिले त्यहाँ निर्माणको क्षेत्रमा तिव्रता आएको छ। अन्य खाडी देशहरु जस्तै कतार पनि लाखौं विदेशी कामदारमा निर्भर छ। यस्ता कामदारहरु अधिकांश भारत, नेपाल, पाकिस्तान र बांग्लादेशका छन्।

कतारले सन् २०२२ मा फिफा वल्र्डकप आयोजना गर्दैछ। त्यसैले पनि श्रम सम्बन्धी यो सुधार गर्न उसलाई जरुरी थियो।

अरब प्रायद्वीपमा फिफा वल्र्डकपको आयोजनाका कारण पश्चिमा देशहरुले कतारमा मानवअधिकार हननको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेका छन्।

यसैबीच यूएईले निजी कम्पनीहरुले सन्तानको जन्म भएपछि बाबुलाई पाँच दिनको विदा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।