सर्वोच्चको आदेश कुलमानको पक्षमा

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

नेपाल समय | मंगलबार, असोज ५, २०७८

नेपाल समय

मंगलबार, असोज ५, २०७८

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

प्राधिकरणबाट सरुवा गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोेच्चमा रिट हालेका थिए। विद्युत् प्राधिकणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए। आफू बिदामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुनविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यससम्बन्धी सबै काम बदरको माग गर्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै शाक्यले सर्वोच्च गुहारेका हुन्। शाक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापना गर्न र सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। उक्त पदमा आफ्नो इच्छा नभएको शाक्यले रिट निवेदनमा लेखेका छन्। उनले उक्त पदमा कानुन प्रतिकूल आफूलाई सरुवा गरिएको जिकिर गरेका छन्।

प्रकाशित: Sep 21, 2021| 15:27 मंगलबार, असोज ५, २०७८