काठमाडौं– १४ सांसदमाथि कारबाही र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै केपी ओलीले दायर गरेको रिटमाथिको बहस सोमबार हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ। दुवै पक्षको बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो। बहस न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा भएको थियो।
माधव नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी छ भने ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्न बाँकी छ। मंगलबार हुने बहसपछि सर्वोच्चले आदेश गर्न सक्नेछ। तत्कालीन नेकपा एमाले सांसद रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले संसदमा सिफारिस गरेको थियो। तर सभामुखले १३ दिन रोकेर त्यस पत्रमाथि केही गर्नु नपर्ने भन्दै कारबाहीको सूचना टाँसेका थिएनन्।
यस्तै पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै सांसदको संख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरिदिएको थियो। यसरी गरिएको दल दर्ता अवैधानिक भन्दै ओलीले एकीकृत समाजवादी दल खारेज गर्न समेत माग गरेका छन्।
रिटमा माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरु बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी भएको बताएका थिए।