विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

गृह मन्त्रालयले भदौ २० गते सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। 

त्यसको विरोधमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। सरकारी कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी आएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। अधिवक्ता केसीले गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्चले गृहको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएको कारणले भदौ १८को विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।