किसानले लाभ लिन नसकेको कृषि बिमा

काठमाडौं- सरकारले किसानलाई दिँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदान बढाउने रणनीति ल्याए पनि बिमा क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रभावकारी नहुँदा कृषकहरु लाभन्वित हुन सकेका छैनन्।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानको आकर्षण बढाउन कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतशित पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

यसअघि ७५ प्रतिशत रहेको प्रिमियर अनुदानलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ५० प्रतिशतमा झारेको थियो। यसअघिको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रिमियर अनुदान घटाउँदा किसानहरु असन्तुष्ट भएका थिए।

किसानलाई कृषि तथा पशु बिमामा आकर्षित गर्न तथा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउन बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम अनुदान दिने गरिएको हो। एकातिर कृषि बिमाको दायरा बढिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति भुक्तानीका समस्या पनि चुलिँदै छन्।

नेपाल केन्द्रिय मौरी व्यावसायी संघका अध्यक्ष तथा मौरी व्यवसायी पवन सत्याल कृषि बिमा जुन धारणाका साथ लागू गरिएको थियो त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्।

‘बिमा कम्पनी र बैंकले कृषकहरुलाई बिमा गर्न दबाब दिने गर्छन्। कृषकले बिमा गरेपछि सरकारबाट बिमाको दायित्व बेहोरिएको ठूला पैसा बिमा कम्पनीमा आउने भयो। अनि आएको पैसा कम्पनीले आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्ने मनसाय देखिन्छ,’ सत्याल भन्छन्।

‘म आफैं पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर धेरै वर्ष धाएको मान्छे हुँ। बिमा निर्देशिका मस्यौदा बनाउँदा म पनि खटिएको थिएँ तर जे सोचेर बिमा थालिएको थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन।’

बिमा निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माण समितिमा रहेर काम गरेका सत्याल बिमा कम्पनीहरुले कृषकहरुलाई साह्रै नै हेप्ने र सकेसम्म बिमा क्षतिपूर्ति दिन नपारोस् भन्ने मानसिकता हावी भएको बताउँछन्।

‘म आफैं पनि बिमा गर्नुपर्छ भनेर धेरै वर्ष धाएको मान्छे हुँ। बिमा निर्देशिका मस्यौदा बनाउँदा म पनि खटिएको थिएँ तर जे सोचेर बिमा थालिएको थियो त्यो हुन सकेको देखिँदैन,’ सत्याल भन्छन्।

‘आफ्नो क्षति भएको छ। प्रमाण पेश गरिएको छ। तर अनेक खोंचे थापेर दुःख दिने गरिन्छ। क्षतिपूर्तिको लागि त्यसरी कम्पनीमा धाउन कृषकहरुलाई सम्भव छैन,’ सत्याल भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो क्षती दाबी गर्दा दाबीको मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञ बिमा कम्पनीसँग हुँदैनन्। कम्पनीले अरुलाई सोध्छ। तीनले कृषकको होइन कम्पनीको हितमा बोल्छन्। फेरि बिमा गर्ने अभिकर्ता पनि कृषकको नभई कम्पनीको पक्षमा बोल्छ,’ सत्याल भन्छन्।

कृषि विभागका कृषि–अर्थविज्ञ लोकराज सुवेदी भन्छन्, ‘क्षतिपूर्ति दाबीको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमाण पुर्याउन नसक्दा पनि क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज रुपमा हुन नसकेकोे हो।’

क्षतिपूर्ति दाबीका लागि क्षति भएको देखिने ५ वटा फोटो, ३ मिनेटको भिडियो, वडाको सिफरिस र विज्ञको सिफारिस आवश्यक हुन्छ। ‘कतिपय कृषकले यी जानकारी पाउन नसक्दा बिमा प्रभावकारी हुन नसकेको हुनसक्छ,’ सुवेदी भन्छन्।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारी बिमा अनुदान बढ्नु सकारात्मक भए पनि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुले देशको समग्र कृषिको बेथितिलाई प्रतिबिम्बत गर्ने बताउँछन्।

‘बिमा बापतको ठूलो पैसा बिमा कम्पनी र बैंकमा थिङग्रिने गरेको छ। वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गरियो भने मात्र बिमा प्रभावकारी हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र कृषि बिमाको नाममा गैरकृषि क्षेत्र तथा वित्तीय संयन्त्रले मात्र फाइदा लिन्छ। कृषकले केही पाउँदैनन्।’

उनका अनुसार कृषि प्राविधिकको भूमिका पनि स्वार्थ बाझिने खालको देखिएको हुँदा त्यसलाई पनि सच्याउन जरुरी छ। ‘बिमाको अभिकर्ता गर्ने तथा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने दुवै जिम्मेवारी स्थानीय कृषि प्राविधिकले नै निर्वाह गरिरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘स्वार्थ बाझिने दुईवटा जिम्मेवारी एकै जनाबाट निर्वाह हुनु भएन।’

कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरे जसले कृषि विमालाई झण्डै एक दशकदेखि नियालेका छन् उनी बिमालाई समतामूलक बनाउन कृषकको वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। साना किसानलाई ९० प्रतिशतसम्म बिमा अुनदान दिन सकिने तर्क उनको छ। ‘त्यसो गर्दा आर्थिक हिसाबले पनि बोझ हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यम स्तरका कृषकलाई केही कम र ठूला कृषकलाई अझ कम अनुदान दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा समानता हुन्छ।’

बिमाको केही प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने धारण छ अभियन्ता अधिकारीको। ‘बिमामा मात्रै केन्द्रित हुने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो। फेरि बिमा गर्दा उत्पादन गर्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। त्यसको सट्टामा उत्पदानको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने गर्नुपर्यो,’ अधिकारी भन्छन्।

धान विज्ञ वालकृष्ण जोशीका अनुसार बिमा पनि आवश्यक छ किसानलाई तर त्यो भन्दा आवश्यक कुरा सिंचाइ र बजार भएको बताउँछन्।

‘सिँचाइ र बजारको ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने बिमा नगर्दा पनि हुन्छ,’ वालकृष्ण जोशी भन्छन्, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज सरकारले किनिदिने हो भने चाहे एकै दाना मात्रै किन नहोस् उसले सुरक्षाको अनुभूति गर्छ र कृषि उपजलाई कसरी जोगाउने भन्ने उपाय आफैं अबलम्बन गर्छ।’

आफूले गरेका सबै उत्पादन बिक्ने भएपछि कृषक आफैं आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन्छ र उत्पादन बढाउन र बाली सुरक्षा गर्न अग्रसर हुने जोशीको तर्क छ। ‘त्यसो हुनसके मात्रै वास्तविक रुपमा कृषिको विकास हुन्छ,’ जोशी भन्छन्।

‘अहिले त कति किसानको कृषि उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर गइरहेको छ,’ जोशी भन्छन्, ‘राज्यले कृषकको बाली किन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’

‘अहिले त कति किसानको कृषि उत्पादन त्यत्तिकै कुहिएर गइरहेको छ,’ जोशी भन्छन्, ‘राज्यले कृषकको बाली किन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।’

खाद्य वाली छोटो अवधिको उत्पादन भएकाले बिमामा कृषकको आकर्षण नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि अधिकांश साना किसानले बिमाबारे लेखापढी गर्ने, अड्डा धाउने समय नै हुँदैन। ‘बरु तिनलाई तपाईंको उत्पादन ल्याउनुस् पालिकाले किनिदिन्छ भनियो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ,’ जोशी भन्छन्।

साँघुरिँदै कृषि

दश वर्षदेखि कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३५ प्रतिशत योगदान दिएको थियो। अहिले यो योगदान झरेर २५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। कृषिमा भएको वर्षौंको लगानाीका बाबजुत पनि कृषिको अवस्था बिग्रिँदै छ भन्ने संकेत यसले गर्दछ।

सन् २००० को सुरुवातदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका कारण लाखौं नेपाली युवा कृषि कार्यबाट पलायन हुँदै गएकाले श्रममूलक नेपाली कृषि क्षेत्र नै संकुचनको बाटोमा छ। फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि अधिकांश कृषि कर्ममै लागेका पाइन्छन्।

जनशक्ति अभावमा देशको खेतीयोग्य जमिनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बाँझो बनिसकेको कृषि मन्त्रालयको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ। यो समस्याले भित्री मधेशको क्षेत्रहरु पनि प्रभावित हुन थालिसकेको छ। तर उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा स्थिति सरकारी अनुमानभन्दा खराब भएको अनुमान छ।

सन् २०११–१२ को राष्ट्रिय कृषि गणनाले ५२ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा जग्गाको क्षेत्रफल ०।५ हेक्टर (करिब १० रोपनी वा १४ कठ्ठा १६ धुर) भन्दा सानो भएको देखिएको छ। जसमध्ये ३३ प्रतिशत स्वामित्वमा एउटा कित्ताले बनेको र बाँकी सबैमा धेरै कित्ता भएको देखाउँछ। २५ प्रतिशत जग्गाको स्वामित्वमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। फलस्वरुप ग्रामीण भेगमा परिवारको मुख्य आम्दानी कृषिबाहेक दैनिक ज्यालादारी, विप्रेषण र अन्य व्यावसायमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।

माओवादी विद्रोहका कारण धेरै ग्रामीण जनसंख्याले थातथलो छोड्न पर्दाको प्रतिकूल प्रभाव कृषिमा परेको। तर यसबारेमा वीस्तृत अध्ययन नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

बढ्दैछ बिमालेख

२०६९ माघ १ देखि लागू भएको कृषि बिमा २०७८ सम्म आइपुग्दा धेरै विस्तार भएको पाइन्छ। बिमा लागू भएको पहिलो वर्ष २०७०/७१ मा बिमांक रकम ६२ करोड ५४ लाख थियो भने आठ वर्षमा सो रकम बढेर ३९ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख पुगेको छ, अर्थात बिमा भएको सम्पत्तिको आर्थिक मूल्याङ्कन चुलिँदो छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ०७७/७८ को आर्थिक वर्षमा बाली, पशु, माछा, पन्छीमध्ये सबैभन्दा बढी बिमा पशु बिमा भएको देखिन्छ। जसअनुसार पशुबिमाको १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी बिमा पोलिसी जारी भएको छ। त्यस्तै, पन्छी (कुखुरापालन लगायत) बिमाका ३ हजार, माछा बिमाका १३ सय, र बाली बिमाका ४९ सय बिमालेख जारी भएको थियो।