रंगशाला पूरा गर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव बुझाएर निर्णय कुर्दै धुर्मुस–सुन्तली

काठमाडौं– धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्दै आएको चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आर्थिक समस्याका कारण रोकिएपछि त्यहाँ बनिसकेको संरचना अलपत्र पर्ने हो कि भन्‍ने आशंका बढेको छ। फाउन्डेसनका संस्थापक सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’का अनुसार गत साउन १५ गतेदेखि निर्माण कार्य ठप्प ।

उनले भने, ‘अझै पनि हामीले हात उठाएका छैनौं। सरकारले सहयोग गरेमा हामी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने छौं।’ रंगशालाको प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकिए पनि दोस्रो चरणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। तीन हजार दर्शक क्षमता भएको प्यारापिटका २८६ वटा पिलर उठाइएको छ। चौरको ९५ प्रतिशत काम भएको छ। भीआईपी टावर बनाउन थालिएको छ। टावर ‘वान’को पिलरमाथि बिम ढलान हुँदैछ। आठवटा पिच भने बन्‍न बाँकी छ। 

कट्टेलका अनुसार एक वर्षमा ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ। यत्तिका काम उधारोमा बनाएको फाउन्डेसनका संस्थापक धुर्मुसले बताए। भन्छन्, ‘५४ करोड खर्च भएकोमा करिब १६ करोड रुपैयाँ उधारो छ। त्यसैले निर्माण कार्य रोकेका हौं।’

विभिन्‍न व्यक्ति तथा संघसंस्था र सरकारले पनि सहयोग गर्ला भन्‍ने आशमा निर्माण कार्य अगाडि बढाएको फाउन्डेसनले आशा गरेअनुसार सहयोग नजुटेपछि १६ करोड ऋण लिएको थियो। ऋण लागेपछि भने फाण्डेसनले काम रोकेको जनाएको छ। 

कोभिड–१९ महामारीमा पनि निर्माण कार्य रोकिएको थिएन। तर यतिखेर उधारो करोडौं रुपैयाँ हुन पुगेकोले थेक्न नसक्ने अवस्था देखेर निर्माण कार्य रोकेको धुर्मुसले बताए। त्यसो त कोरोना महामारीकै असरले सहयोगी हात घटेको उनको बुझाइ छ। भने, ‘दाताहरुले गरेको सहयोगबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिने देखियो। करोडौंको कुरा भएकोले अलि गाह्रो भयो।’

रंगशाला निर्माणअघि फाउन्डेसनले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणामा चारवटा बस्ती बनाएको थियो। यो काम सरकारकै दायित्वभित्र पर्थ्यो। तर सरकारलाई सघाउँदै फाउन्डेसनले निजी क्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती निर्माणको काम सम्पन्‍न गरेको थियो। कट्टेल भन्छन्, ‘अहिले पनि रंगशालाको जग खन्‍नु पर्दैन। संरचना मात्रै बन्‍न बाँकी थियो। जसमा जनताको सहयोग र श्रमदान लागेको थियो। विदेशमा बसेका नेपालीले दुःख गरेर कमाएको पैसाको संकलनले ३५ प्रतिशत काम सम्पन्‍न भएको छ।’ 

रंगशाला निर्माणमा सरकारले ५० करोड सहयोग गरेमा एक वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुने धुर्मुस बताउँछन्। उनले हालसम्म निर्माण भएको काम र बाँकी निर्माण कार्यको लिखित प्रस्तावना पत्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएका छन्। 

राज्यले सहयोग गरेमा एक वर्षभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्‍न हुने दाबी उनको छ। भन्छन्, ‘अबको निर्माण कार्यको खर्च राज्यले बेहोरिदियोस् भन्ने हो। त्यसैले सरकारको निर्णय कुरिरहेका छौं। राज्यले सहयोग जुटाइदियो भने अन्यतर्फ हात फैलाउनु पर्ने थिएन।’

२०७५ सालको माघमा निर्माणको घोषणा गरे पनि रंगशालाको संरचना निर्माण कार्य गत वर्षबाट सुरु गरिएको थियो। यस अवधिमा ५४ करोड ६२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। तर रंगशाला निर्माणका लागि प्राप्त सहयोग भने ३८ करोड ३४ लाख मात्रै छ।

रंगशाला निर्माणमा सरकारले ५० करोड सहयोग गरेमा एक वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्‍न हुने धुर्मुस बताउँछन्। उनले हालसम्म निर्माण भएको काम र बाँकी निर्माण कार्यको लिखित प्रस्तावना पत्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएका छन्। 

सहयोग संकलनका लागि गरिएको धनधान्याचल महायज्ञमा ६९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग बोलिए पनि आधा रकम पनि संकलन भएको छैन। सहयोग घोषणा गर्ने सरकारी निकायले समेत रकम हस्तान्तरण गरेका छैनन्। सरकारी निकायले मात्रै ५१ करोड १२ लाख ३० हजार ८३२ रूपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए।

२०७५ माघ १६ मा चितवनको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगगशाला परियोजना घोषणा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कृषि वन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत मन्त्री, सांसद, खेलाडीको उपस्थितिमा घोषित परियोजना अगाडि त बढेको थियो। तर, ६ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको डीपीआर समयमा तयार हुन सकेन। प्राविधिक कारणले तीन महिना परियोजना रोकिन पुग्यो। डीपीआर बन्‍नै ८–१० महिना लाग्यो। प्रारम्भिक चरणमा बजेट थिएन। फाउन्डेसनको मौज्दात दुई करोड ८६ लाख ३७ हजार ११ रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयसँगै रंगशाला निर्माणको शुभारम्भको योजना बनेको थियो। 

२३ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ड्रेन बन्यो। महायज्ञमा ६९ करोड ४५ लाख ५६ हजार रकम बोलकबोल भयो। उनीहरू झनै उत्साहित भएका थिए। परियोजनाको घोषणा हुँदै गर्दा पनि ५–६ करोड रकम घोषणा भएको थियो। राज्यको उपस्थितिमा परियोजना घोषणा भएपछि धुर्मुसको टिमलाई लागेको थियो, निर्माण कार्य सम्पन्‍न गर्न सकिने छ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले पनि रंगशाला निर्माण सम्पन्‍न गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा ‘क्रिकेट स्टेडियम थ्रेड’ नाम दिएर ‘भ्यालु क्याप्चर’को अवधारणाको बारे बुँदागत रुपमा लेखेका छन्–

– स्टेडियम र सभाहल जस्ता सार्वजनिक संरचनाको निर्माणले गर्दा वरपरको जग्गाको भाउ बढ्छ। जग्गाको यस्तो बढेको भाउलाई ’क्पाप्चर’ गर्न सक्दा संरचना निर्माणको खर्च उठाएर महानगरले नाफा पनि कमाउन सक्थ्यो। यो अवधारणालाई ‘भ्यालु–क्याप्चर’ भनिन्छ।

– धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउँदै गरेको भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको हकमा पनि रंगशाला निर्माण हुने भएपछि वरपरको जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। यसरी बढेको भाउको हिसाब अर्बौमा आउँछ। यसको केही हिस्सा मात्र नगरपालिकाले क्याप्चर गर्दा निर्माण खर्च सहजै उठ्थ्यो।

– भ्यालु–क्याप्चर’ को अवधारणा जापान, सिंगापुर, हङकङलगायत धेरै देश(सहरले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत सहजै लागु गर्न सकिन्छ।

– यसका लागि सबैभन्दा पहिले भिड आकर्षण हुने रंगशाला, सभाहल, म्युजियम, मनोरञ्जन पार्कजस्ता संरचनाका लागि योजना बनाएर त्यसका वरपर होटल, रेस्टुरेन्ट, सपिङमल, आवस, खुला पार्कलगायतका क्षेत्र रहने गरी केही हजार हेक्टरको सहरी योजना तयार गर्ने।

– यस्तो सहरी योजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरणको आयोजना लागु गर्ने। केही हजार हेक्टरको क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरी योजना (बाटो–घाटो, पार्कसहितको योजना) गर्दा जग्गाधनीहरूलाई ३० प्रतिशत जग्गा घटाएर व्यवस्थित सहर योजना भित्रको प्लट फिर्ता दिने।

– जग्गा धनीहरूलाई सुरुको क्षेत्रफलभन्दा घटाएर जग्गा फिर्ता गर्ने भए पनि सुरुभन्दा पछि घटेको क्षेत्रफलको जग्गाको मूल्य निकै बढी हुन्छ। उता घटाइएको ३० प्रतिशत जमीनमा बाटो–घाटो, खुला पार्कलगायत केही उच्च मूल्यका प्लटसमेत महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुन्छन्।

– जस्तो कि एक हजार हेक्टरमा जग्गा एकीकरण गर्दा तीन सय हेक्टर सार्वजनिक जग्गा प्राप्त हुन्छ। त्योमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले ६०० कठ्ठा (२० हेक्टर) को मूल्य रू ४२० करोड। रंगशालाको निर्माण खर्च)

– भ्यालु क्याप्चरको अवधारणा मैले विभिन्‍न सरकारी फोरम, सेमिनार र लेखमा उठाउँदै आएको कुरा हो। तर सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनमा यो अवधारणालाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन। जग्गा एकीकरणका केहि आयोजना भने सफलताका साथ सम्पन्‍न भएका छन्। तर आवश्यकता जति व्यापक उपयोग गरिएको छैन।

उनले अन्तिममा भ्यालु क्याप्चरको विषयमा भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सेमिनारमा भ्यालु क्याप्चरमा आफ्नो प्रस्तुति दिएको कुरा लेखेका छन्। जहाँ सांसद, मेयर तथा स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। उनले कार्यपत्र समेत पेश गरेको बताएका छन्। 

क्रिकेट रंगशाला सभाहल जस्ता सार्वजनिक संरचनाका लागि सार्वजनिक खाली जमिन मास्‍ने होइन, जग्गा एकीकरण र भ्यालु क्याप्चरको माध्यमबाट निर्माण खर्च उठाउने र चौडा बाटोघाटो र सार्वजनिक खुला क्षेत्रका लागि जमिन प्राप्त गर्न सकिने उनले जनाएका छन्।

तर, दुर्भाग्यवश सांसद, मेयर, वडा सदस्यहरुलाई व्यवस्थित सहरीकरणका यस्ता कुराले कहिल्यै छुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। तत्काल देखिने पिच बाटोमा खर्च गर्ने चासो महानगरको छ। आचार्य अन्तिममा लेख्छन्, ‘आज धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट रंगशालाको ऋणको भारको समाचार पढ्दा मन कटक्क खायो।’