विपद् पीडितको उद्धारका लागि हरेक जिल्लामा २५ जनाको टोली तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने

सररकाले हरेक जिल्लामा विपद् पीडितको खोज तथा उद्धारका लागि न्यूनतम २५ जनाको दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने गरी विपद् पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

यही साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ लाई समसामयिक संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी ९सातौँ संशोधन० मापदण्ड २०७७’ स्वीकृत गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

उक्त मापदण्डबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितको खोज उद्धार कार्यका लागि न्यूनतम २५ जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ । यस्तै आपत्कालीन अवस्थाका लागि खाद्यान्न र लत्ताकपडा भण्डारण गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले उक्त मापदण्डबारे जानकारी गराउँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मातहतमा खोज तथा उद्धार सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यस्तै मापदण्डमा विपदमा परी मृत्यु भएमा रु दुई लाख र सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेको छ । एकाघरका परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा भने राहत उपलब्ध गराइने छैन ।

विपद्बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएमा वा खाद्यान्न, बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भएमा तत्काल गुजाराका लागि प्रति परिवार पाँच जना सदस्य भएमा रु १५ हजार र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा रु २० हजार राहत उपलब्ध गराइने छ । सम्भव भएसम्म उक्त रकम तत्काल घटनास्थलमै उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद्का घटनामा परी घर नष्ट भएमा र पूर्णनष्ट नभए पनि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सर्नुपरेमा नयाँ घर निर्माणका लागि रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराइने छ । मनसुनजन्य विपद्बाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिएको विधि र प्रक्रियानुसार शहरी विकास मन्त्रालयबाट आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राहत वितरण गर्दा वा उद्धार गर्दा सुत्केरी गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै विपद्मा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई उचित सम्मान र विशेष पुरस्कारका लागि सम्बन्धित प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले गृह मन्त्रालयमा पठाउनसक्ने व्यवस्था पनि उक्त मापदण्डमा गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।