लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीको सांसद पद गयो, मुख्यमन्त्री पोखरेल संकटमा

बुटवल- एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका जसपाका तीन सांसद फेरि पदमुक्त भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय लम्साल पदमुक्त भएको जानकारी दिएका हुन्। 

११ साउनमा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएलगत्तै पार्टीको कार्यकारिणी समिति वैठकबाट लुम्बिनीका तीन सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

पार्टीको निर्णयविपरित सरकारमा सहभागी भएको तथा दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जसपा लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले पदमुक्त गर्न बिहीबार प्रदेशसभामा निवेदन दर्ता गरेको थियो। 

पार्टीले लगाएको ह्विप उल्लंघन गरेपछि उनीहरुलाई गत जेठ ३० गते स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गरिएको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बताए।

सांसदबाट पदमुक्त भएका तीनै जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरल नेतृत्वको प्रदेश सरकारका मन्त्री हुन्। गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै त्यही साँझ जसपाका ४ सांसद मन्त्री भएका थिए। पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णयका आधारमा गत वैशाख १६ गते सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयसँगै सुमन शर्मा रायमाझीलाई प्रदेशसभाले पदमुक्त गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले ३ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको पद थमौती भएको थियो। १८ असारमा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर यादव पक्षमा लागेकी छन्। पार्टीको मुलधारमा फर्किएकाले रायमाझीलाई भने कारबाही नगरिएको जसपा संसदीय दलका नेता यादवले बताए।

प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको पत्र जसपा संसदीय दलमार्फत् आएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तीन सांसदलाई पदमुक्त गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले टाँसेको सूचनामा उल्लेख छ। 

तीन मन्त्रीको सांसद पद गएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार फेरि अल्पमतमा परेको छ। तीन सांसद पदमुक्त भएपछि ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८० जना सांसद छन्। जसमध्ये  मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अब एमालेका ३८ सांसद मात्र छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना छन्। सरकारलाई बहुमतका लागि ४१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। योसँगै लुम्बिनीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमाइसकेको भन्दै पदमा बस्ने नैतिक आधार नरहेको बताएको छ।