सरकारले नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि ९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समूह गठन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समूह गठन भएको हो। समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भुसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाइँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन्।
समितिले मुख्यतः भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई केन्द्रित भएर काम गर्नेछ। समितिलाइ भारतसँग सीमा विवाद रहेका अन्य क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ।
उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं छन्। समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्।
समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
हालै सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढेको छ।