मल किन्न ११ अर्ब, समयमै नपाउँदा किसान सधैं तनावमा

अहिले देशकै ठूलो उत्पादन धान रोप्ने बेला हो। कतिपय स्थानमा धान रोपाइँ सुरु भइसक्यो भने कति ठाउँमा बिउ राखेर जमिन तयार गरिँदै छ । मकै पनि हुर्कने क्रममा छ। यी मुख्य बालीलाई चाहिने मल समयमै नपाउँदा किसान हैरान छन्।

कृषि वैज्ञानिकका अनुसार नेपाललाई ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ। तर मागको आधा मात्रामा पनि मल उपलब्ध हुन सक्दैन। गत आवमा ३ लाख २७ हजार ५ सय २५ मेट्रिक टन मल खरिद भएको थियो भने ३ लाख ४५ हजार २ सय २७ मेट्रिक टन बिक्री भएको थियो। अघिल्लो वर्षको जगेडासमेत जोड्दा खरिदभन्दा बिक्री १८ हजार मेट्रिक टनले बढी देखिएको हो।

सरकारले नाइट्रोजन, फस्पोरस र पोटासमा अनुदान दिन्छ। अनुदानको मलले किसानलाई ठूलो राहत हुन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मात्र खरिदबिक्री गर्छन्। कृषि सामग्रीले ७० र साल्ट ट्रेडिङले  ३० प्रतिशत मल बिक्री गर्ने गरेका छन्।

कृषि सामग्री कम्पनीमा दर्ता भएका ५२ सय सहकारी डिलर तथा साल्ट ट्रेडिङमा दर्ता भएका २३ सय सहकारी डिलरमार्फत मल देशभरका किसानसम्म पुग्छ। केही सहकारीले मल लुकाएर कालोबजारी गर्दा सीडीओले गोदाम जफत गर्नुपर्नेसम्मका घटना पनि भएका छन्।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टेड्रिङ कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्छन्। त्यसका लागि सबै प्रक्रिया मिलाउँदा ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ।

तत्काल आवश्यक परेमा सरकारले विदेशी सरकारसँग प्रत्यक्ष कारोबार गरेर गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत पनि मल खरिद गर्छ। २०७५ मा जीटूजी प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्त्यमा त्यो प्रक्रिया सफल हुन सकेन।

यस वर्ष पनि बजेटमा मल खरिदका लागि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तर समयमै मल आइपुग्नेमा शंका छ।
‘कृषि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई दिएको सुविधा भनेको यही एउटा मलमा अनुदान हो,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका उद्धव अधिकारी बताउँछन्, ‘तर विडम्बना यही मल किसानले सहज रुपमा समयमै पाउन सकेका छैनन्।’

मल खरिदमा हुने ढिलाइले मन्त्रालयकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्। ‘यति बालीलाई यो समयमा यति मल चाहिन्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा हुन्छ नि तर पनि किन मल समयमै आउँदैन?,’ अधिकारी प्रश्न गर्छन्।

उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले आएको बजेट बलैमा कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्थ मन्त्रालयले त्यही दोष देखाएर बजेट दिन आनाकानी गरिरहने प्रवृत्ति दोहोरिइरहँदा कृषि विकास नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ।

अभाव हुँदैन : कृषि मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण भारतबाट ढुवानी सहज नहुँदा मौज्दात केही कम भए पनि मल अभाव नहुने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हाल नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास गरी ४२ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको र बाँकी मल आउने क्रममा रहेको बताए।

उनले यस वर्षका लागि आवश्यक मलको खरिद प्रक्रिया सबै सकिएको र अब डेलिभरी हुन मात्र बाँकी रहेको बताए। ‘कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कम्पनीमार्फतका सबै टेन्डर सकिएर अब डेलिभरी मात्र बाँकी भएको अवस्था हो । यो वर्षलाई चाहिने मल समयमै आइपुग्छ,’ केसीले भने, ‘साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल आउँदै छ। अभाव हुँदैन।’

घटाउनुपर्छ रासायनिक मलको प्रयोग

रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्ने नीति तय गरेर अघि बढ्दा मात्र नेपालको कृषि फस्टाउन सक्ने विज्ञहरुको धारणा छ। रासायनिक मलले तत्काल उत्पादन बढाउन मद्दत गरे पनि अन्ततः माटोको उर्वरा शक्ति घटाउने हुँदा मलप्रतिको निर्भरता घटाउनु पर्ने उनीहरु बताउँछन्।

नेपालमा कृषि र पशुपालन सँगसँगै चल्ने हुँदा प्रांगारिक मलको प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने तर्क छ, उद्धव अधिकारीको। ‘प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य, माटो र पैसा पनि जोगिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मुलुकले प्रांगारिक खेतीलाई मूलप्रवाहमा ल्याइसके। हामी भने अझै पुरातन बाटोमै हिँडिरहेका छौं।’

बिउ, मल, रसायन, ट्रयाक्टरलगायतका सबै कृषि सामग्री आयात गर्दा आत्मनिर्भर नहुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पशुपालनमा आधारित कृषिलाई प्रवद्र्धन गरियो भने हाल भइरहेको मलको समस्या न्यून हुँदै जान्छ।’

सरकारमा पुगेको पार्टीले कृषिप्रति गरेका प्रतिबद्धतामा गम्भीर नहुँदा पनि समस्या नसुल्झिने अवस्था छ। ‘घोषणापत्रमा दस वर्षमा अर्गानिक खेतीमा जाने कुरा लेख्ने तर व्यवहारमा भने एक कदम पनि अघि नसर्ने। समाजवादी र सबल भनिएको सरकार नै प्रांगारिक खेतीलाई बजेट दिँदैन भने यो भन्दा ठूलो ठट्टा के होला?’ अधिकारीले भने।

कृषि वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी पनि रासायनिक मलमा अधिक भर पर्नु घातक हुने बताउँछन्। ‘४० प्रतिशत रासायनिक मल हाल्ने हो भने ६० प्रतिशत प्रांगारिक मल हाल्दा मात्र माटोको उर्वरा शक्ति जोगिन्छ,’ राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग गरिएन भने अन्नतः माटो बिग्रन्छ।’

बालीलाई १६ वटा खाद्य तत्त्व चाहिने र तीन तत्त्व अक्सिजन, हाइड्रोजन र कार्बन प्रकृतिक रुपमै बोट बिरुवाले पाउँछन्। तीबाहेक नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास भने छुटाउनै नहुने तत्त्व भएको भण्डारी बताउँछन्।

‘जसरी मानव शरीरलाई मिनरल, काब्रोहाइड्रेट र विभिन्न भिटामिन चाहिन्छ बोटबिरुवालाई पनि सूक्ष्म खाद्य तत्त्व चाहिन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मल चाहिन्छ भन्ने चेतना त सबैतिर पुग्यो तर सूक्ष्म खाद्य तत्त्व चाहिन्छ भन्ने चेतना अझै किसानसम्म पुगेको छैन।’

उनका अनुसार सूक्ष्म खाद्य तत्त्वबिना कतिपय बाली सप्रन सक्दैनन्। अचेल धेरैथरी सूक्ष्म खाद्य तत्त्व मिसिएको भिटामिन पाइन्छन्। त्यसले बाली राम्रो हुने उनी बताउँछन्।

‘वर्षमा एक पटक वा दुई वर्षमा एक पटक खेतबारीमा कोसे बाली लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तै माटो जाँच्नुपर्छ । माटोमा क्षारीय तत्व (नुनको मात्रा) तथा अम्लीय तत्व (अमिलोपन) के छ जाँच्नु आवश्यक छ । अम्लीयपन हटाउन कृषि चुन हाल्न सकिन्छ भने क्षारीय तत्त्व हटाउन जिप्सन हाल्न सकिन्छ ।’

गाउँठाउँका वास्तविक किसानको अवस्था बुझेर केन्द्रले नीति निर्माण नगर्ने हुँदा नेपालमा कृषिले मौसमी समस्या झेलिरहनुपर्ने बताउँछन्, कृषि वैज्ञानिक शिवबहादुर नेपाली।

‘तराईको व्यावसायिक कृषिबाहेक देशभरका अधिकांश क्षेत्रमा किसाले पशुपालन र कृषि सँगै गरेका हुन्छन्,’ नेपाली भन्छन्, ‘गोठ सुधार गरेर मल बनाउन उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुरामा कसैको रुचि देखिँदैन।’