शिक्षामा बजेट- 'शिक्षण सिकाइ र शिक्षक व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएन'

काठमाडौं- शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकमले बजेटले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पटक्कै ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरुले दिएका छन्।

विद्यालयमा बालबालिकालाई टिकाउन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई दिगो बनाउन र शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले सोच्दै नसोचको उनीहरुको भनाइ छ।

यस्तै विगतमा राज्यका लागि निकै टाउको दुखाइको विषय बनेको अस्थायी शिक्षक बल्लतल्ल व्यवस्थापन गरिनसक्दै सरकारले फेरि स्वयंसेवी शिक्षकका रुपमा ६ हजार कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेर विद्यालय शिक्षालाई थप भद्रगोल बनाउन लागेको टिप्पणी उनीहरुको छ।

निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक सहयोग गर्ने कुरा पनि हचुवामा ल्याइएको उनीहरु बताउँछन्। अर्को कुरा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा कुनै कार्यक्रम नआउनुले शिक्षाप्रति सरकार त्यति संवेदनशील नरहेको उनीहरु बताउँछन्। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी व्यक्तित्वहरुले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश : 

अनौपचारिक शिक्षालाई समेट्न सकेन– प्रा डा. सुसन आचार्य, शिक्षाविद् 

विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ तर जवाफदेहिता र व्यवस्थापनमा समस्या छ। पहिल्यैदेखि समस्यामा रहेको यो समस्या अहिले डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ। बजेट खर्च गर्ने मेकानिजम कहाँ छ ? साथै अनुगमन र मूल्यांकन पक्ष समेटिएन। शिक्षा क्षेत्रमा पैसा नपुग्ला तर भएको पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा कहाँ मूल्यांकन भएको छ?

कक्षा १० मा पुगुन्जेल झन्डै ७० प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छोड्छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक हुँदा हुँदै पनि विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई कसरी सिकाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयको घेराभित्र समेटेर पैसा खर्च भइरहेको छ। बजेटले अनौपचारिक शिक्षालाई बजेटले समेट्न सकेन।

निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिनु बिरालोलाई दूध कुर्न दिएजस्तै हो – प्रा.डा विनय कुशियत, शिक्षाविद् 

यो बजेटले वास्तविक धरातललाई छुन्छ होला भन्ने आशा थियो तर परम्परागतजस्तै भयो । हामीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका थियौं।

बजेटको आकारअनुसार शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर आकारलाई मात्रै ध्यान दिनु भ्रम हुन जान्छ। ४३ जिल्लामा कायम रहेको दिवा खाजा कार्यक्रम नेपालभर लागू गर्नु सकारात्मक हो तर कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो ।

सामुदायिक विद्यालय जहाँ ८० प्रतिशत विपन्न वर्गका विद्यार्थी पढ्छन् त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइनु अमूर्त कुरा हो । यसरी निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालाय सञ्चालनको जिम्मा दिने हो भने शिक्षाको उद्देश्य कहिल्यै पूरा हुँदैन । यो बिरालोलाई दूध कुर्न दिएजस्तै हो।

बजेटले मुख्य ३ वटा विषयलाई सम्बोधन गर्नबाट चुकेको छ । एक, सामुदायिक विद्यालयबाट पलायन भएका विद्यार्थीका लागि नयाँ प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो। दुई, सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि चासो दिएको छैन। तीन, कोभिड १९ को महामारीपछिको शिक्षा कस्तो भन्ने विषय समेट्न सकेको छैन।

शिक्षा मन्त्रायले ठूलो अवसर गुमाएको छ – गगन थापा, कांग्रेस युवा नेता

कोभिड १९ ले एउटा अवसर ल्याएको छ, सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यका विषयमा संसारभर। नयाँ ढंगले बहस प्रवेश गरेको छ।

अर्को कुरा सहरबाट धेरै मानिस गाउँ फर्किएका छन्। यो समयमा सरकारले गाउँमा शिक्षाको अवसर देखाउने मौका आएको थियो, स्कुल एजुकेसनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने मौका आएको थियो। शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा मौका थियो । तर शिक्षा मन्त्रालय यी सबैमा चुकेको छ। बजेट परम्परागत छ।

दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, प्याड वितरण लगायतका कार्यक्रमलाई राम्रो भन्न सकिन्छ। तर मावि शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ तर यो बजेटको आधारमा निःशुल्क गर्न सकिन्न। गत वर्ष कतिवटा जिल्ला साक्षर गरिएको थियो र यस वर्ष २४ जिल्ला साक्षर गर्न सकिन्छ भनिएको हो स्पष्ट छैन।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट कसरी शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ? कोभिड १९ को प्रभाव अवधिका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयका नीति यस्ता छन्, यो कार्यक्रम ल्याइएको छ, यसरी शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै कार्यक्रम छैन।

अर्को कुरा सानातिना टहरामा खुलेका प्राइभेट स्कुल आफैं हरिबिजोक अवस्थामा छ, अनि त्यो प्राइभेट स्कुललाई सामुदायिक स्कुलको जिम्मा दिएपछि हालत के होला?

सुर्खेतमा मेडिकल कलेज खोल्ने लोभ किन छ सरकारलाई ? त्यहीं कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न समस्या भएको समयमा किन खोल्न आवश्यक छ? साथै शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने समयमा स्वयंसेवक शिक्षकको बाटोमा हिँडेर पुग्ने कहाँ हो? शिक्षामा भएका बजेटका कार्यक्रमका विषयमा बुँदाबुँदामा छलफल गर्र्न आवश्यक छ ।

निराशाजनक बजेट, राजेन्द्र दाहाल, सम्पादक शिक्षक मासिक

उच्च शिक्षा प्राथमिकतामा परेकोे छैन। विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि कसरी सुधार्ने भन्नेमा बजेटमा केही व्यवस्था छैन। सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएकै कारण र धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि एसएलसी नै खारेज गर्नुपरेको छ।

बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनु ठूलो कुरो हो। शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएन। ६ हजार शिक्षक राख्नु भनेको काम चलाउ पद्धति हो। शिक्षक तालिममा ध्यान दिइएन, शिक्षक आपूर्तिमा केही उल्लेख छैन। खाजा र स्यानिटरी प्याडले सिकाइमा के कस्तो योगदान दिइरहेको छ, केही लेखाजोखा छैन। शिक्षामा बजेट निराशाजनक छ।

उपलब्धिमूलक छ–  कृष्ण काप्री, सहसचिव शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

कोभिड १९ को महामारीका समयमा शिक्षा क्षेत्रको बजेटले प्राथमिकता पाउनु हाम्रो लागि सकारात्मक विषय हो । विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने, सिकाइलाई निरन्तरता दिने विषय महत्त्वपूर्ण छ। दिवा खाजाको व्यवस्थाले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने आशा हामीले लिएका छौं ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष सेनेटरी प्याडसँग जोडिएको राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ ।