१४ जना सांसदको वैधानिकताबारे सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले संसद् सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज (सोमबार) हुँदैछ। पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदको हस्ताक्षरबाट नयाँ पार्टी दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो। रिटको पेशी न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा चढेको छ। 

एमालेले साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो।

तर, पत्रअनुसार संसद् सचिवालयले सूचना टाँस नगरिदिएपछि एमालेले गरेको कारबाही वैधानिक भएन। एमालेबाट अलग भएका सांसदहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता भएको प्रमाणपत्र दियो। त्यसपछि मात्र संसद् सचिवालयले ‘नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने’ सूचना प्रकाशित गर्यो।

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्च पुगेका हुन्। ओलीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। आजको सुनुवाइ भने न्यायाधीशद्वय कार्की र खड्काको इजलासमा हुनेछ। 

यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद् पनि चल्न दिएको छ। संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन गत बिहीबार सुरु भएकोमा एमालेले लगातार बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ। शुक्रबारको बैठक भने एमालेको अवरोधका बीच पनि सभामुखले सञ्चालन गरेका थिए। 

ओलीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन।