तनहुँको प्राणी उद्यानलाई जग्गा दिएकाले चार वर्षसम्म मुआब्जा पाएनन्

पोखरा- संघीय सरकारले २०७३ साल माघ २० गते तनहूँको भानु नगरपालिका र व्यास नगरपालिकाका दुई-दुई वटा वडा समटेर भानुभक्त प्राणी उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सो निर्णय २०७४ वैशाख १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि छिर्कन भन्ने स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी प्राणी उद्यानको काम सुरु भएको थियो। 

सो उद्यान बनाउन सरकारले व्यास नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १२ तथा भानु नगरपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने ८ वटा सामुदायिक वन, ५ वटा कबुलियती बन तथा ऐलानी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गर्‍यो। सो निर्णयमा करिब ७० रोपनी निजी जग्गा पनि अधिग्रहण गर्ने समेटिएको थियो। 

सबै गरेर तनहुँका दुई नगरपालिकाको करिब ४ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा भानुभक्त प्रााणी उद्यानको नाममा आएको थियो। 

खेतीपाती गर्न छोडिएको, झाडीले अतिक्रमण गरेको आफ्नो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर प्राणी उद्यान निर्माण गर्ने र उचित मुआब्जा पनि मिल्ने भएपछि करिब १ सय २६ परिवारले चार वर्ष अघि आफ्नो लालपुर्जा मालपोत कार्यालयमा लगेर बुझाएका थिए। 

साथै उनीहरुले उद्यान निर्माण भएर पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि पर्यटकहरु आउँछन् र स्वरोजगार तथा अरु रोजगारी सिर्जना हुने आशा पनि पालेका थिए। 

लालपुर्जा बुझाएपछि मुआब्जा पाउने आशामा बसेका जग्गाधनीहरु अहिले चार वर्ष वितिसक्दा पनि आशामै बसिरहेका छन्। ‘चार वर्षसम्म केही पाईएन, न त खेती गरेर खान पाईयो।’ प्राणी उद्यान जग्गा सरोकार समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले नेपाल समयसँग भने, ‘जग्गा प्रयोग गरौं भनेपनि मालपोत कार्यालयमा रोक्का भएको छ।’ 

जग्गा प्रयोगमा रोक्का मात्रै होईन, आँफैले संरक्षण गरेर हुर्काएका सामुदायिक बनबाट एउटा छेस्को समेत उठाउन उनीहरुले पाउँदैनन्। आफुले प्रयोग गरिरहेको सामुदायिक बन प्राणी उद्यानलाई बुझाएर उनीहरुले समाज भन्दा टाढा चुँदीमा रहेको बन प्रयोग गरिरहेका छन्। 

भोगचलन गरिरहेको जमीनको मुआब्जा चार वर्षसम्म नपाउँदा जग्गाधनीहरु अहिले आक्रोशित भएका छन्। यो आर्थिक वर्षसमम्मा मुआब्जा नपाए प्राणी उद्यानलाई जग्गा नदिने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्। 

‘अहिले निकुञ्जले हामीलाई छेस्को काट्न दिएको छैन, यदि यो सालसम्ममा मुआब्जा नपाए, हामीले निकुञ्जलाई छेस्को निकाल्न दिँदैनौं।’ समितिकी सदस्य गिता शाहीले भनिन्। उनले सरकारले जनतालाई मुआब्जा दिन आनकानी गरिरहेको आरोप समेत लगाईन्। 

तर उद्यान कार्यालयका प्रमुख रुपक महर्जनले मुआब्जा निर्धाराण भईसकेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा सिफरिस पनि पठाईसकिएको दावी गरे। कार्यालय मार्फत उद्यानको काम सुरु भएपछि तनहूँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा उद्यानका अधिकारी र जग्गा सरोकार समितिका पदाधिकारी पनि सदस्य थिए। 

महर्जनले कुन निजी जग्गाको लागि ५० करोड रुपैंया मुआब्जा सिफारिस गरिएको दावी गरे। उनका अनुसार जग्गाको प्रकृति अनुसार उच्चतम ६ लाख र न्युनतम ४ लाख रुपैंया प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए। 

तर जग्गाधनीहरु भने यो दरप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्। उनीहरुले समितिमा उच्चतम ७ लाख र न्युनतम ५ लाख रुपैंया माग गरेका थिए। तर समितिले उनीहरुको मागलाई वेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ। ‘हामीले गरेको मागलाई वेवास्ता गरेर, सिडिओ सापले लकडाउनको मौका छोपेर थोरै मुल्य राखेर सिफारिस गर्नुभएको रहेछ।’ स्थानीय जग्गा धनी नारायण शाहीले भने। 

उद्यान प्रमुख महर्जनले भने, कर्मचारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएका कारण समस्या भएको बताए । ‘पुँजीगत खर्च चलाउन कर्मचारी व्यवस्थापन छैन, त्यसैले समस्या भएको छ।’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयमा कर्मचारीको स्थायी दरबन्दि छैन। सबै कर्मचारीहरु अस्थायी छन्। ती कर्मचारी पनि देशभरका निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाट काज सरुवा गरेर ल्याईएका हुन्। 

महर्जन स्वयम लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जबाट काज सरुवामा यहाँ आएका हुन्। साथै अन्य रेञ्जर र फोरेष्टरहरु पनि विभिन्न निकुञ्जहरुबाट ल्याईएकाले काम गर्न समस्या भएको छ। यसैगरी कार्यालयमा कति कर्मचारी रहने भन्ने पनि प्रष्ट छैन। दुई वर्ष अगाडी कार्यालयमा १७ जना कर्मचारी थिए, गत वर्ष १६ जना भए अब यो वर्ष कति जना कर्मचारी रहने भन्ने अझैसम्म पनि जानकारी नभएको उनले बताए। 

स्थायी कर्मचारीको अभावमा आर्थिक कारोवार गर्न नमिल्ने भएकोले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिएको महर्जनका गुनासो छ। यसका बाबजुद पनि कार्यालयले आफ्नो जग्गालाई तारवारले घेरेको छ, भने एउटा बाघ थुन्ने खोर पनि निर्माण गरेको छ।