कर्णाली : बजेट अधिवेशनको तयारी, सांसदको कोरोना परीक्षण अनिवार्य

सुर्खेत- कोरोना संकट नभएको भए यतिबेला प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफलमा केन्द्रित भइसक्थ्यो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सुझाव संकलनका लागि भन्दै मन्त्रीहरु जिल्ला दौडाहामा हुन्थे। दिनैपिच्छे सांसदहरुसँग कुनै न कुनै हिसावबाट छलफल हुन्थ्यो।

विभिन्न मन्त्रालयले विज्ञसँग छलफल तताउँथे। तर प्रदेश सरकारले यसपालि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त सल्लाह र सुझाव लिन पाएको छैन। अनलाइनका विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह र सुझाव लिए पनि मन्त्रीहरुले जिल्ला दौडाहा गर्न पाएनन्।

प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसको हप्ता दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालय सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ।

प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमित भेटिएका छैनन्। त्यसैले प्रदेश सरकार कोरोनाको त्रासकाबीच पनि बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ ११ गतेका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेशसभाले पनि त्यसको तयारी थालेको छ। अधिवेशनका लागि आन्तरिक तयारी थालेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सांसदलाई दुरी कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।

‘बैठक सञ्चालनबारे सचिवालयलाई आधिकारिक पत्र त प्राप्त भएको छैन, तर दुरी कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, सचिव बुढाथोकीले भने, ‘तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रदेश सभाले आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ।’ बैठक सञ्चालनका लागि दुरी कायम गरेर कुर्सी मिलाउन थालिएको छ।

दर्शकलाई ठाउँ छैन

‘एक/एक कुर्सी छोडेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ’, संसद् सचिवालयका सचिव बुढाथोकीले भने, ‘जोखिम कम गर्न र सांसदहरुबीच सामाजिक दुरी बढाउनुपर्ने भएकाले दर्शकका लागि ठाउँ नरहन सक्छ।’

लकडाउन खुलेमा पनि सावधानीका सबै उपाय अपनाएर मात्रै संसद् बैठक सञ्चालन गरिनेछ। माइकमा सेनिटाइजर, मर्यादापालक र सांसदहरुको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै बैठक कक्षमा प्रवेश पाउनेछन्।

परीक्षणको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र सांसदलाई प्रवेश

कर्णाली प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सांसदहरुमा कोरोना संक्रमण भए नभएको यकिन गर्न पीसीआर प्रविधिबाट उनीहरुको नमुना परीक्षण गरिनेछ। संसद् बैठक चल्नुअगाडि नै सांसदहरुको नमुना परीक्षण हुनेछ।

संसद् सचिवालयका अनुसार परीक्षण नगराएका र नतिजा पोजेटिभ आएका सांसद बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। प्रदेशसभा सञ्चालन हुनु दुई दिनअघि सबै सांसदहरुको पीसीआर प्रविधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने तयारी छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सभामुख, मन्त्री र सांसदको अनिवार्य रुपमा पीसीआर परीक्षण गरिनेछ।

‘सांसदहरु गाउँगाउँमा पुगेर राहत र उद्धारमा खटिनुभएको छ। परीक्षण गरिएन भने जोखिम बढ्छ’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘गेटमा परीक्षणको रिपोर्ट देखाए मात्रै सांसदहरुले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रवेश पाउनुहुनेछ।’

जिल्लाबाहिर गएका र होम क्वारेन्टाइनमा नबसेका प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीको समेत पीसीआर परीक्षण हुने उनको भनाइ छ। पीसीआर परीक्षणका लागि किट अभाव भएमा आरडीटी परीक्षण गरिने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

‘कोरोनाले जुन रुप लिए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनैपर्छ।’ हालसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमित नभेटिएका कारण जोखिम कम रहेको सरकारको दाबी छ।