काठमाडौं– साझा पार्टीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साझाले भारतले प्रतिवेदन बुझ्न नमाने नेपाल सरकारलाई बुझाउन र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले २०७२ मा नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो।
नेपाल–भारतबीच पटक–पटक आइपर्ने समस्याको दिगो र दूरगामी समाधानका लागि ईपीजीको सिफारिस सहायकसिद्ध हुन सक्ने साझा पार्टीको बुझाइ छ।
ईपीजीले करिब दुई वर्ष अघि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा, सो प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन।
लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरणलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा आइरहने जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको साझाले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु हुँदैन।’
साझाले यसअघि नै भारतले नेपाली सीमा मिचेर सडक बनाएकोप्रति भत्र्सना गरिसकेको छ।