लिपुलेक अतिक्रमण, परीक्षामा ओली र दाहालको राष्ट्रवाद

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा औपचारिक रुपमै सडक खन्ने निर्णय गरेको १५ वर्ष बितिसकेको छ। गत कात्तिक १६ गते उसले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा फेरि सार्वजनिक गरेपछि नागरिकस्तरमा तीव्र विरोधका बीच यो प्रकरणमा राज्यले चासो देखाएको हो।

विपक्षमा रहँदा प्रायः सबै दलले लिपुलेक, कालापानी लगायतका ठाउँमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने अवाज उठाउँछन्। अहिले सत्तामा रहेको नेकपाले पनि कालापानी लिपुलेक अतिक्रमणको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको हो विगतमा।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर भारतले पछिल्लो पटक  नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नागरिकस्तरबाट तीव्र विरोध भयो। सरकारले सर्वदलीय बैठक डाक्यो। सीमा अतिक्रमणको विरोधमा ऐक्बयद्धता जनाउँदै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। त्यसपछि के भयो सार्वजनिक गरिएको छैन।

नक्सा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिसकेको खबर आयो।
भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर जोड्ने गरी सडक बनाएको हो। कुल ८० किलोमिटर लामो पहिलो खण्डको यो सडकले भारतको उत्तराखण्ड र चीनलाई जोडेको छ।

प्रश्न उठ्छ, सन् २००५ मा स्वीकृत भई २००८ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडकबारे नेपाल सरकार अहिलेसम्म किन मौन रह्यो? सीमावर्ती क्षेत्र दार्चुलाका जनप्रतिनिधि र प्रशासन संयन्त्रबाट सडक निर्माण गरिएको विषयमा किन कहिल्यै जानकारी बाहिर ल्याइएन?

सीमा मिचिएको खबर भारतले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दा काठमाडौंले थाहा पाउँछ र नयाँदिल्लीमा बसेर त्यहाँका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि नेपालका मिडियाले थाहा पाउँछन्। त्यही खबरबाट सरकार झस्कन्छ। दलहरुलाई तातो लाग्छ।

यहाँनेर केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यक्त गरको भनाइ स्मरणीय छ, 'प्रहरीले घटना थाहा पाउँदैन, प्रशासनलाई जानकारी भएको हुँदैन। तर क्यामेरा बोकेर पत्रकार पुगिहाल्छ।' र, सोध्न मन लाग्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा पनि अझै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको विज्ञप्ति पर्खनुपर्ने हो?

झन्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेर सडक बनाई उद्घाटनसमेत गरेको प्रकरणले कोरोना भाइरसको महामारी, वर्तमान सरकारको दिशाहीन यात्रा तथा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको खिचातानी जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।

अध्यादेश प्रकरणपछि निकै विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका बैठकहरु टार्दै गर्दा सत्ताको यात्रालाई त केही परसम्म लब्याउने छुट पाउलान् तर कोरोना भाइरस महामारी र भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण पन्छाउन खोजे भने उनी वर्तमानमा मात्र होइन, नेपालको इतिहासकै एउटा दुर्नाम पात्रका रुपमा दरिनेछन्।

यद्यपि उनलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज,  मिडिया लगायतको पर्याप्त साथ छ। सबैलाई साथ लिएर छिमेकी मुलुकसँग उनले कत्तिको अडान राख्छन्, त्यसले नै उनको परीक्षण हुनेछ। राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाएकै कारण सत्तारोहण गर्न सफल उनको स्वाभिमान र नेपाली माटोप्रतिको असली अडान हेर्ने बेला पनि यही नै हो।

अर्कोतिर, कुनै बेला भारतसँग सुरुङ् युद्धको नाटक मञ्चन गरेका र दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले लिपुलेक प्रकरणमा सामान्य वक्तव्यबाजी मात्रै निकालेर झारा टार्छन् या अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट हात अगाडि बढाउँछन्, हेर्न बाँकी नै छ।

विभिन्न अध्ययनले ७० भन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको देखाएका छन्। त्यसैले काठमाडौंका सडकमा टायर बल्दैमा भारतले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरिहाल्ने होइन। भारतले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भनेर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जाँदा पनि गुमेको भूमि आइहाल्दैन।

सर्वप्रथम सरकारले सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय सहमति कायम गरी भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्नुको विकल्प छैन। दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि एउटा स्थायी संयन्त्र बनाउन नेपालले नै अडान राख्नुपर्नेछ। यस क्रममा सुगौली सन्धिदेखिका विभिन्न दस्ताबेजलाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

अन्यथा अहिलेको वक्तव्यबाजी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन र भारतीय संस्थापन पक्षसम्म हाम्रो मुद्दा पुर्‍याउन सक्ने छैन। वक्तव्यबाजीले मात्रै गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्दैन न त राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौसत्ताको नै संरक्षण हुन सक्छ।

नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे प्रधानमन्त्री एवम् सत्तासीन दलका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालको सक्रियताले मात्र भारतीय पक्षसँग अडान र सम्झौतारहित वार्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुन सक्छ। यद्यपि नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नै बुझ्न भारतले आलटाल गर्दै आएको यथार्थ छिपेको छैन।

सरकारको जिम्मेवारी देशको रक्षा गर्नु, जनतालाई न्याय दिनु र जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु हो। अहिले देशको रक्षा गर्नुपर्ने घडी आएको छ। आशा गरौं, ओली सरकारले यसमा अभिभावकत्व लिएर समस्या समाधानका लागि छिमेकीसँग निर्भीकतापूर्वक अडान कायम राख्नेछ।