खाद्य संकटको समाधान : उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन

अब खाद्यान्न उत्पादनमा केन्द्रित नहुने हाे भने हामी भाेकभाेकै पर्नुपर्नेछ र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकाे याेगदान झन् खुम्चनेछ। त्यसैले काेराेना महामारीका कारण थातथलाे फर्किएका युवासमेत सहभागी हुने गरी कृषि उत्पादन रणनीति बनाउनुपर्दछ।

गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.५ प्रतिशत थियो। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेको र चालु आवमा ५ प्रतिशत कायम हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

देशको १६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल ५४ लाख घरधुरीमध्ये ३८ लाख कृषिमा निर्भर छन्। अधिकांशले निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाएका छन्। भनेजति उत्पादन हुन सकेको छैन।

विश्वव्यापी महामारीले खाद्य संकट निम्त्याउँदै छ। यसको प्रभाव साना किसान, श्रमिक वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायमा परेको छ। भोकमरीको समस्या त बढ्छ नै वृद्धवृद्धा र बालबालिका पोषणको जोखिममा पुग्नेछन्।

अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण मानिस गाउँ फर्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा धेरैजसो स्वदेश फर्कने पक्का छ। यसैले अब खाद्यान्न उत्पादनमा केन्द्रित नहुने हाे जनता भाेकभाेकै पर्नेछन् भने अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकाे याेगदान झन् खुम्चनेछ। 

धानको बिउ अत्तोपत्तो छैन

बर्खे धानको बिउ राख्ने बेला भएको छ। बन्दाबन्दीका कारण बिउ, मल तथा कृषि सामग्री आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। भात नखाएसम्म पेट नभरिने नेपाली मनोवृत्ति छँदै छ। अब कोरोना भाइरसको महामारीले पेटभरि भात खान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। कृषिमा पनि बढी योगदान धानकै छ।

वर्षा, बिउ र मलको अनुकूलताका कारण २०७५ सालमा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। यसलाई इतिहासमै धेरै उत्पादन मानिएको छ। गत वर्ष गरिमा धानको गुणस्तरहीन बिउ र फौजी किराले उत्पादनमा ठूलो ह्रास आयो।

देशको १६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये धेरैजसोमा धान उत्पादन हुन्छ। उत्पादनमा उन्नत बिउ र मलको समयमै उपलब्धता र सिँचाइले प्रमुख भूमिका खेलेका हुन्छन्। खेती प्रणाली र जनशक्ति अन्य पक्ष हुन्।

गत वर्ष फौजी किराको प्रकोप र गरिमा धानका कारण २० हजार हेक्टरमा लगाइएको धान बाली नोक्सान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यस कारण बिउ वितरणमा समयमै संवेदनशील हुनुपर्ने कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘अहिले बिउको अत्तोपत्तो छैन। परम्परागत हिसाबले पुरानो बालीको बिउ राख्ने चलन हराइसक्यो। बिउ किनेरै धान रोप्नुपर्छ।’

बढ्दो धान आयात

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा धानचामल आयात बढेको छ। ०७०/७१ मा १७ अर्ब २६ करोडको धानचामल आयात भएकोमा पाँच वर्षपछि ०७५/७६ मा ३२ अर्ब २१ करोडको आयात भएको छ।

०७१/७२ मा २४.७५ अर्ब, ०७२/७३ मा २१.८६ अर्ब, ०७४/७५ मा २८.९० अर्बको धानचामल आयात भएको देखिन्छ।

उत्पादन बढाउने एउटा विकल्प 'खानेकुरा अभियान' 

आवश्यक स्रोत, कृषि प्राविधिक सेवा र सामग्रीको बन्दोबस्त मिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् कृषि विशेषज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल। उनी भन्छन्, स्थानीय तहमा उत्पादन सहकार्य र सहकारिता, स्थानीय बजार र उपभोग चेतना विस्तार गर्न खाद्यका लागि खानेकुराको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सबै सरकारी कृषि फार्म र जमिनको सदुपयोग गरी अहिले खाना उब्जाउने र भविष्यमा खेतीपातीतर्फ लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञको धारणा छ। ‘किसान हरेक उत्पादनको सूचीकरण गरेर बिक्रीको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रदेश र संघको सहयोग अपरिहार्य छ,’ कृषि अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘यत्ति हुन सक्यो भने हालको समस्या धेरै सम्बोधन हुन्छ।’

महामारी अवसर बन्न सक्छ

सहज खाद्यान्न आपूर्ति पुरानै चुनौती हो तर अहिले अझै बढी बल्झिएको छ। कृषिविज्ञ डा. पौडेल भन्छन्, ‘हालको संकटको सबैभन्दा ठूलो असर किसानको जीविका र समग्र जीवन पद्धतिमै पर्नेछ।’

एकातिर बजारमा खाद्य अभावसँगसँगै मूल्यवृद्धि भइसकेको छ भने आयात सहज छैन। आगामी दिनमा अझ बढी असहज हुने सम्भावना छ। किसानका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छैन।

हिउँदे बाली भित्र्याउने र बर्खे बाली लगाउने बेला बन्दाबन्दी हुँदा अर्को वर्ष पनि भोकमरी बढ्न सक्छ। पौडेल भन्छन्, ‘हामी सबै तत्कालीन, संक्रमणकालीन र दीर्घकालीन खानाका लागि कृषि सपार्ने काममा लाग्नुपर्छ। सरकारले शीघ्र खाद्यवस्तुको उत्पादन थाल्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।'

सञ्चित खाद्यान्नको जानकारी संकलन गरेर कस्तो वितरण प्रणाली हुँदा सीमान्तकृत, वृद्धवद्धा तथा बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना पाउँछन् भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायतका देशले कृषि रुपान्तरणबाटै दुई दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण छ। ती देशमा पनि कुनै न कुनै संकटले नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका हुन्।

त्यसैले यस्ता संकटले अवसर पनि दिने बताउँछन् कृषिविद् शिवबहादुर नेपाली प्रधान। यसका लागि उचित रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विगतमा किसानको वास्तविक समस्या नबुझी केन्द्रमा बसेर बनाइएको योजनाले कृषिको विकास हुन नसकेको हो,’ कृषिविद् नेपाली भन्छन्, ‘किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउ, प्राविधिकको खाँचो छ तर राष्ट्रिय योजनाले ती समस्या पूर्ति गर्ने गरी काम गाराउनै सकेन। अर्को कुरा कृषिका विभिन्न निकायबीच समन्वय नै छैन।’

केन्द्रीकृत सोचले नै कृषि थलिएको धारणा कृषिविज्ञ पौडेलको पनि छ। उनी भन्छन्, ‘खेतीपाती सपार्ने दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम स्थानीय बासिन्दा अनि किसानको तहबाट भन्दा पनि केन्द्रीकृत ढाँचाबाट निर्माण गर्ने गरिएबाटै कृषि क्षेत्र धराशयी हुँदै गएको हो। छ वर्षअगाडि तयार कृषि विकास रणनीति अहिले पूर्णतः असान्दर्भिक भएको छ।’

भोकमरीको डर

पाँच महिनाअघि वेल्ट हंगर हिल्फ र कन्सर्न वल्र्डवाइडले काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार भोकमरी अध्ययन गरिएका ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३ औं स्थानमा छ। भोकमरी भएका मुलुकको गम्भीरता मापनमा नेपाल २०.८ अंकका साथ ‘गम्भीर’ श्रेणीमा छ।

विश्वव्यापी भोकमरी सूचाकांकमा भोकलाई न्यून, मध्यम, गम्भीर, भयावह र अति भयावह गरी पाँच वर्गमा छुट्याइएको थियो। दस वर्षअघि नेपाल ‘भयावह’ श्रेणीमा थियो। दक्षिण एसियामा नेपाल श्रीलंकाभन्दा कमजोर थियो भने भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा राम्रो देखिएको थियो।

‘काममा लागि विदेश गएका फर्कने र सहर पसेका युवा तथा बेरोजगार गाउँ फर्कने अवस्था बनेको छ,’ कृषि विज्ञ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीय सरकारले सकेसम्म चाँडो स्थानीय तहमै खानेकुरा उत्पादन गर्न पहल गर्नुपर्छ।’

खाद्य संकट भोगेको क्युबा तथा सुनामी, भूकम्प झेलेका देश र सम्भावित खाद्य संकटबाट जोगिन समयमै पाठ सिकेका सिक्किम, गढवाल र पहाडी क्षेत्रका अनुभवबाट हामीले नसिक्ने हो भने ठूलो बिपत्ति नआउला भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।

‘विगतमा खेतीपाती सपार्न गर्नुपर्ने काम बिर्सिएकाले पनि खाद्य आयातबाट देश थलिएको हो। देशले सम्भावित भोकमरीपछि भोग्ने र अहिले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या त खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्रमा ल्याउने असन्तुलन हो। हामी अहिले किसानी छाडेर गएकाहरूको रेमिट्यान्सले खाद्यान्न किनिरहेका छौं। अब त्यो अवस्थामा समेत फेरबदल हुने देखिन्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्।

समस्या सम्बोधन गर्ने उचित समय

१६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ। कृषिको मेरुदण्ड त्यही ८ प्रतिशत भूमि रहेको बताउँछन् अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरका कुल ५४ लाख घरधुरीमध्ये ३८ लाख कृषिमा निर्भर छ जसमा अधिकांशले निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि अपानाएका छन्।

दाहालका अनुसार कृषि क्षेत्रले कुल श्रमशक्तिको २१ प्रतिशत बढीलाई रोजगारी दिए पनि हाल वैदेशिक रोजगारीका कारण जनशक्ति गुमाएको एउटा क्षेत्र कृषि हो। ‘अहिले ती सबै समस्यालाई पुनरवलोकन गरेर अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसलाई सदुपयोेग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।