औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई तलब खुवाउन सरकारले ऋण दिने

काठमाडौं- सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई वैशाख महिनाको तलबमा थप ५० प्रतिशत रकम दिन र बाँकी रकम उद्योग चलेपछि दिने गरी मिलाउन रोजगारादातालाई निर्देशन दिएको छ।

रोजगारदाता कम्पनीसँग रकम नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर भए पनि श्रमिकलाई रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले निर्देशन दिएको हो। यसका लागि सरकारले पुनर्कर्जाको रकम बढाएर एक खर्ब बनाएको छ। यसअघि पुनर्कर्जा सीमा ६० अर्ब रुपैयाँको थियो।

निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई वैशाखको तलब दिन सरकारसँग दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा मागेको थियो। सोही मागलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका हुन्।

लकडाउनका कारण तरलता अभाव भएका ठूला उद्योगका लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियत कर्जा दिन सरकारले वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कर्जा सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले २०७६ पुसमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तनीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैशाख र जेठको रकम असार मसान्तसम्म राख्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। जेठ १४ सम्म स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सामान आयातमा भन्सार छुट दिइने निर्णय सरकारको छ।

राहतमा गडबडी भए वडाध्यक्षमाथि कारबाही

सरकारले राहतमा कडाइ गरेको छ। राहत नचाहिने व्यक्तिले राहत लगेको जानकारीमा आए सो व्यक्तिबाट राहत फिर्ता लिने र सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई कारबाही गरिने भएको छ।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका हकमा स्थानीय तहले सार्वजनिक काममा लगाउनुपर्ने र दैनिक ज्यालाका रुपमा नगद वा खाद्यान्न दिनुपर्ने निर्णय सरकारको छ।

स्थानीय तहले काम लगाएको रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना र कोभिड १९ रोकथाम कोषबाट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

स्थानीय तहले दिएको काम गर्न नचाहने व्यक्ति राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर मात्र राहत दिनुपर्नेछ। राहत माग गर्नेलाई स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ।

स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई सार्वजनिक काम जस्तै बाटो मर्मत तथा पिच गर्ने, वाल लगाउने लगायतका काम लगाउन सक्छ।

राहत उपलव्ध गराउँदा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राहत लिने व्यक्तिले परिवारका सदस्य औपचारिक क्षेत्रमा काम नगरेको स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।