सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा फेरि संशोधन

काठमाडौं-  सरकारले मन्त्रिपरिषदमा छलफल समेत नगरी केही ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली दसौंपटक संशोधन गरेको छ ।

नियमावली गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरेको भने पनि सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक गर्दा नियमावली संशोधनबारे केही बताएका थिएनन् ।

निर्णय भएको दुई दिनपछि मात्रै संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार लकडाउनअघि नै समय सकिएका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने बाटो खुला भएको छ। संशोधित नियमावलीको नियम १२० मा थपिएको प्रावधानअनुसार, वैशाख १४ गतेसम्म समय सकिएका ठेक्काको म्याद थप्न सकिनेछ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ७ गतेभित्र निवेदन दिई ठेक्काको समय थप्न सकिन्छ। एकपटक थपिएका ठेक्काको म्याद फेरि थप्न नपाइने भएकोले  लकडाउनको बहानामा केही ठेक्काको म्याद थप गर्न नियमावली नै संशोधन गरिएको निर्माण व्यवसायीहरु नै बताउँछन्।

लकडाउनका कारण कति ठेक्काको अवधि सकिन बाँकी छ भन्ने निश्चित भइ नसकेको र लकडाउन वा कोरोना प्रभाव कहिले सकिन्छ भन्ने समेत निश्चित भइनसकेका बेला २१ दिनको समय मात्रै दिएर नियमावली संशोधन हुनुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायी समेत आश्चर्यमा परेका छन्।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियमावलीको प्रस्ताव तयार पारी पठाएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार लकडाउनका बेला सबै ठेक्का प्रभावित भएका छन्। लकडाउन सकिएपछि प्रभावितहरूका विषयमा छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अहिले नै २१ दिनको म्याद राखेर  नियमावली संशोधन गर्नुले आशंका जन्माएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।