युद्ध र विपत्तिका कारण बढ्यो आन्तरिक विस्थापन

युद्ध र विपत्तिका कारण गएको वर्ष सन् २०१९ मा करिब ३ करोड ३४ लाख मानिस आफ्नै देशभित्र शरणार्थी भएका छन्। यो आंकडा सन् २०१२ पछिको सबैभन्दा धेरै हो।

जेनेभास्थित आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्र (आईडीएमसी) का अनुसार सन् २०१९ मा युद्धले भन्दा पनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानिसहरु आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बन्नु परेको उल्लेख गरेको छ।

जो मानिसहरु पछिल्लो वर्ष बेघरबार भए उनीहरुमध्ये अधिकांश (२.४९ करोड)ले प्राकृति विपत्तिका कारण घर छोड्नु परेको हो।

रिपोर्टमा बांग्लादेश, भारत र मोजाम्बिक जस्ता देशमा गएको वर्ष आएको चक्रवातका कारण अधिकांश मानिस शरणार्थी बन्नु परेको उल्लेख छ।

आईडीएमसीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो एक वर्षमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण २९ हजार मानिसहरु विस्थापित भएका छन्।

तर, यस्ता मानिसहरु आफ्नो थातथलोमा फर्कने र फेरि विस्थापित हुने गतिविधि जोड्दा यो संख्या १ लाख २१ हजार रहेको आईडीएमसीले उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वकाबेला अत्यधिक मानिसहरु विस्थापित भएको र तीमध्ये करिब ७० हजार मानिस द्वन्द्व सकिएको तीन वर्षमा पनि आफ्नो थातथलोमा फर्कन नसकेको आईडीएमसीको झण्डै दशक अघिको अनुसन्धानले देखाएको थियो। तीमध्ये कतिपय अझै पनि आफ्नो ठाउँमा स्थायीरुपमा फर्कन सकेका छैनन्।

बुर्किना फासो, कंगो, इथियोपिया, दक्षिण सूडान र सीरिया जस्ता देशमा जारी संघर्षका कारण सन् २०१९ मा विस्थापित हुनेहरुको संख्या करिब ८५ लाख छ। गत वर्षको अन्त्यमा वैश्विक रुपमा विस्थापित भएको कुल जनसंख्या ५.८ करोड पुगिसकेको थियो । कुल संख्यामा योभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा विस्थापित भएकाको संख्या पनि जोडिएको छ।

नर्वेजियन रिफ्यूजी काउन्सिल (एनआरसी) का प्रमुख यान इगेल्याण्ड भन्छन्, हामी सामूहिक रुपमा संसारका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सुरक्षा दिन असफल भइरहेका छौं। एक अर्को बयानमा उनले भनेका छन्, कोरोना भाइरसको अहिलेको परिस्थितिमा जारी राजनीतिक हिंसा पूर्ण रुपमा संवेदनाहिन छ।

आईडीएमसीकी निर्देशक एलेक्जेन्ड्रा बिलाकका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आन्तरिक रुपमा विस्थापित मानिसमाथि झन् ठूलो खतरा पैदा भएको छ। उनीहरु सम्म पुग्ने मानवीय सहायता र सहयोग समेत सीमित हुने बिलाकको भनाई छ।

उनी भन्छिन्, कोभिड १९ लाई फैलनबाट रोक्ने राष्ट्रिय प्रयासहरुमा विस्थापितसम्म मानवीय सहायता कसरी पुर्याउने भन्ने संवेदनशीलता पनि जोडिनुपर्छ।

डीपीएको सहयोगमा