द्वन्द्वकालीन मुद्दाका फैसला उल्टाउने निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा यसअघि गरेको फैसला उल्ट्याउन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो।

इजलासले यसअघि अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको फैसला सुनाएको छ। २०७० फागुनमा गरेको फैसला ठिक भएको ठहर इजलासकाे छ।

२०७२ साउन २ मा सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
तत्कालीन माअ‍ोवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको थियो। सोही दबाबका कारण सरकारले निवेदन दिएको थियो।

अब द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। साथै द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हननमा संलग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाइने भएको छ।

अब सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग ऐनमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्याय नदिने खालका कानुनी प्रावधान सरकारले संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वसंयोजक सुमन अधिकारीले बताए। उनले भने, 'सरकारले कुनै पनि बहानाबाजी र दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन। ऐन संशोधन गर्नैपर्छ।'