कोरोनासँग लड्न कर्णालीमा ‘संयुुक्त फोर्स’

सुर्खेत– कोरोना भाइरससँग लड्न कर्णाली प्रदेशमा संयुक्त फोर्स (स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरुको एकीकृत प्रतिकार्य समूह) गठन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा संयुक्त फोर्स गठन हुने भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वयम्सेवक सम्मिलित संयुक्त फोर्स स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ ।

फोर्सले संक्रमित भेटिएको खण्डमा अस्पतालसम्म पुर्याउनेदेखि मृत्यु भएको खण्डमा शव व्यवस्थापनसम्मको समन्वय गर्ने छ । त्यस्तै कोरोनाको प्रतिकार्यका लागि पालिका स्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समेत सघाउने छ ।

यस्तै विपद व्यवस्थापन समितिले कामको सिलसिलामा कर्णाली प्रदेशमा अस्थायी वसोवास गरिरहेका, लकडाउनको कारण समस्यामा परेका र आफ्नो घर फर्कन चाहने विद्यार्थी, मजदुर लगायतका नागरिकलाई सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा घर फर्कन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने आरडीटी परीक्षणका लागि किट लगायतका सामग्रीको तत्काल आपूर्ति गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

संघीय सरकारवाट प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भएमा तत्काल माग गर्न र आपूर्ति हुन नसक्ने अवस्थामा खरिद गरेर भएपनि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै लकडाउनले समस्यामा परेका कारण उद्धार गरिएका मजदुर तथा विद्यार्थीहरुवाट सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम गर्न कोरोना परीक्षणलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धु्रवविक्रम बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रमाणपत्र भए पुनः क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने

नेपालको पूर्वी तराई र भारतबाट प्रदेशमा आउने नागरिकहरु पहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रमाणपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

अन्य जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा बसी सुरक्षित तवरले (अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा नआई) प्रदेशभित्र प्रवेश गरेका सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रमाणका आधारका आधारमा मात्रै प्रदेश सरकारले जिल्ला र पालिकाहरूमा समन्वय गरी पठाउने छ ।

यदि पहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको भए पनि प्रमाणपत्र नभएको खण्डमा भने पुनः क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । प्रमाणपत्र नभएको खण्डमा भने त्यस्ता नागरिकहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला र पालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाईनमा बस्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।