ओलीको ब्याक गियर : ओर्लिएको हो त राष्ट्रवादको मात ?

काठमाडौं- २०७४ को निर्वाचन र त्यसअघिको तेस्रो मधेस आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ खुबै चर्चामा थियो। कारण थियो, २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दी र त्यसअघि मधेस आन्दोलनविरुद्ध उनका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप। त्यसबेला उनका हरेक गतिविधिलाई 'राष्ट्रवाद' को जामा पहिराइन्थ्यो।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेलाई जनताले पत्याए। यद्यपि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्यो। ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भए। अनेक आश्वासन दिए। सपना देखाए। उनको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। उनको कार्यकालको समीक्षा आफ्नै ठाउँमा छ।

अहिले आएर ओलीले जनताले दिएको विश्वास बिस्तारै गुमाउन थालेका छन्। उनको सत्तारोहणपछिका केही यस्ता प्रकरण छन्, जसलाई जनताले सितिमिति भुल्दैनन्।  ३३ किलो सुनकाण्ड र निर्मला हत्या प्रकरणजस्ता घटना दोषी पहिचान नहुँदै सामसुम भए भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने आश्वासन, पानीजहाज र रेलको सपना सपनामै सीमित भए।

पछिल्लो समयमा ओलीको ध्यान मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा भन्दा सत्ता टिकाउमै केन्द्रित हुन थालेको छ। अध्यादेश प्रकरणले त प्रधानमन्त्री ओली एक प्रकारले नांगिएको विश्लेषकहरुको दाबी छ। यिनै कारणले चुनावका बेला बनेको उनको राष्ट्रवादी छवि धूमिल हुन थालेको छ। 

यसअघि पनि गुठी नियन्त्रण गरी आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न लागेको भन्दै सडक र सदनबाट व्यापक विरोध भएपछि ओलीले गुठी विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपरेको थियो।

अहिले आएर फेरि संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् प्रधानमन्त्री ओली। फरक के छ भने गुठी विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुपरेको थियो, दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिले खारेज गर्नुपरेको छ।

गुठी विधेयकको विरोधमा प्रतिपक्षी र समाजका अन्य सरोकारवाला सडकमा उत्रिएका थिए। पछिल्ला दुई अध्यादेशविरुद्ध लकडाउनका कारण सडक संघर्ष नभए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधसँगै ओलीले आफ्नै दल नेकपाबाट पनि विरोध खेप्नु पर्‍यो। र, ओली ब्याक गियर लगाउन बाध्य भए।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत भएका कारण प्रधानमन्त्रीले फिर्ता नलिई सुखै थिएन। अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको गरिमा नै जोडिएपछि फिर्ता लिनुको विकल्प प्रधानमन्त्रसँग नरहेको उनको बुभाइ छ। प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे औंला उठाउनु र आफ्नै दलभित्र पनि बलियो समर्थन नपाएपछि ओलीसँग पछाडि हट्नु परेको त्रिपाठी बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सत्ता सुरक्षित गर्ने रणनीतिका रुपमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश सत्ता सुरक्षित गर्ने बाटोबाहेक अरु केही थिएन।'

उनले पार्टीभित्र असमझदारी थप चुलिँदै जाने देखेर ओलीले अध्यादेश फिर्ता गरेको बताए। महर्जनले भने, 'यो प्रकरणले ओलीलाई सरकार र पार्टी दुवैमा नंग्याइदिएको छ। अरुलाई ताकेको बन्चरो आफ्नै घुँडामा पर्‍यो। त्यही भएर ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका हुन्।’

सत्तारोहण गर्दा राष्ट्रवादी हुँ भनेर फलाक्नु नै अहिले आएर घातक बनेको ठम्याइ विश्लेषक महर्जनको छ। उनले भने, ‘राष्ट्रवाद भजाउने र मानिसलाई एकाेहोर्‍याउने विषय हो। ओलीले केही समुदाय र देशविरुद्ध खनिएर नागरिकलाई एकाेहोर्‍याए। त्यसको आधारमा उनी सत्तामा पुग्न सफल भए।’ अहिले आएर उनको राष्ट्रवादको हतियार भुत्ते भइसकेकाले ओली बिस्तारै कमजोर हुन थालेको महर्जन बताउँछन्।

ओलीले दिएका नारा र आश्वासन पनि असफल हुँदै गएका छन्। महर्जनले भने, ‘उनले जेजे नारा र आश्वासन दिएका थिए, ती सबै खोक्रा साबित भएका छन्। समृद्धिका कुरा पनि जनताले पत्याउन छाडेका छन्।

ओलीको राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको विषयमा उनी टिप्पणी गर्छन्, ‘ओलीले आफू सत्तामा टिक्न संविधानविपरीतको बाटो अपनाए। तर, पार्टीबाटै कारबाही हुन डरले उनी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्।’ जनमत नबुझ्दा र कार्यक्षमताका आधारमा ओली ओरालो लागेको विश्लेषक महर्जनको बुझाइ छ।

चाहिने विषयमा चासो नै छैन

तीन लाख बालिग नेपालीले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता विधेयक झन्डै दुई वर्षदेखि संघीय संसद्‌मा अलपत्र छ। प्रदेशलाई कानुन बनाउन सहज हुने धेरै विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। नागरिकका गम्भीर सरोकारका विषयमा चासो नदिएर सरकार अन्यत्रै जान थालेको टिप्पणी अधिवक्ता त्रिपाठीको छ।

उपसभामुख नियुक्तिको विषय अन्योलमा छ। यही अन्योलका बीचमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक ल्याएर उपसभामुखमा एकलौटी नियुक्त गर्ने प्रपञ्च असफल भएको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। अब सत्तारुढ दलले उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३९ वटा पदपूर्ति गर्न बाँकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको लामो समय भइसक्यो। पछिल्लो पटक पाँचवटा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

ओलीका पछिल्ला निर्णयलाई कतिपयले राजीनितिक मूल्यसँग पनि जोड्न थालेका छन् भने कतिपयले सत्तामा बसेर भद्दा मजाक गरिरहको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। अध्यादेश प्रकरणमा ओलीको दल नेकपाको आगामी बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यसले नै उनको सत्तायात्राको दिनगन्ती तय गर्ने आंकलन धेरैको छ।