मन्त्री पदमा कुरा नमिल्दा रोकिएको थियो समाजवादी पार्टीको विभाजन

काठमाडौं– राजनीतिका पुराना खेलाडी हुन्, विमल श्रीवास्तव। राजतन्त्रकालमा होस् वा प्रजातन्त्र, उनी पटक–पटक वीरगञ्जका मेयर भए।

दलबदल गरिरहने उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मेयर पदमा पराजित भएपछि त अर्को फड्को मारे। उनी अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद छन्।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाइरहेका छन्।

तर, उनलाई एउटा दुखेसो छ। उनी मेयरमा निर्वाचित हुँदै आएको वीरगञ्ज क्षेत्रबाट नभई अर्को क्षेत्रबाट सांसद हुनुपरेको छ। पाका उमेरका उनलाई अब जसरी भए पनि एक पटक मन्त्री बन्ने चाहना छ। तर, उनको प्रयास सफल भइरहेको छैन।

अलग्गिने निर्णय

समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष रेणु यादव समूहको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग केही वर्षदेखि असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । यो समूहमा मन्त्री बन्ने चाहना बोकेका अन्य सांसद पनि थपिँदै गए। पार्टीबाट अलग नहुँदासम्म मन्त्री बन्ने चाहना पूरा नहुने बुझेका उनीहरु पार्टी टुक्राउने बाटो खोजिरहेका थिए।

उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै इस्तियाक राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट रहे। यसअघि नै समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट सांसदहरुलाई हावा भरिरहे।

इस्तियाक राई, विमल श्रीवास्तवलगायतका सांसदहरुको बालुवाटारसँग हिमचिम बढ्दै गयो। उनीहरुले पार्टी विभाजनका लागि वर्तमान ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीसामु राखे।

यही कारण हौसिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गराए। अध्यादेश पारित हुँनासाथ समाजवादीको असन्तुष्ट समूहले बैठक गरेर पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गर्यो।

विभाजनको प्रक्रिया कसरी रोकियो

संशोधित ऐन अनुसार समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न ७ जना सांसद चाहिन्छ। जसका लागि पहिलेदेखि नै विमल श्रीवास्तवलाई अगाडि सारिएको थियो।

उपाध्यक्ष रेणु यादव, इस्तियाक राई, प्रदीप यादव र उमाशंकर अरगडियाले पनि साथ दिने भए। उनीहरुले कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङलाई पनि आफ्नो पक्षमा पारे।

तर, कसैलाई पनि सतप्रतिशत भर गर्न नसकिने भन्दै अरु एक दुई जना सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालियो। र, अन्तिम समयमा सुरेन्द्र यादवलाई पार्टी विभाजन गर्ने टिममा ल्याइयो।

एक सांसदका अनुसार डा. सुरेन्द्र यादवले आफूलाई संघीय सरकारमा मन्त्री पद दिने भएमात्र विभाजनमा जाने माग गरेका थिए। त्यही विश्वास दिलाएर उनलाई रातारात सरकारी सहयोगमा काठमाडौं ल्याइएको थियो। होम क्वारेनटाइनबाट एक दिनअघि मात्रै छुटेका प्रदीप यादव पनि वीरगञ्जबाट काठमाडौं आइसकेका थिए।

स्रोतका अनुसार समाजवादी विभाजन गर्न तयार समूहलाई सरकारको तर्फबाट एउटा मन्त्री, एउटा राज्यमन्त्री र उपसभामुख दिने आश्वासन दिइएको थियो। र, श्रीवास्तवलाई समितिको सभापति कायम राखिने भनियो। उता श्रीवास्तव भने मन्त्री नै हुन चाहन्थे।

प्रदीप यादवलाई मन्त्री बनाउने लगभग तय भए पनि राजनीतिमा प्रदीपभन्दा धेरै सिनियर आफूलाई समतिको सभापतिमै थान्को लगाउने कुरा श्रीवास्तवलाई जँचेन। त्यसैले उनी बुधबार राति शान्तिनगरमा भएको असन्तुष्ट पक्षको भेलामा सहभागी भएनन्।

तर, पनि पार्टी फुटाउने संख्या विद्रोही टिमसँग थियो। र, राति नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सम्बन्धी निवेदन इमेलमार्फत् पठाएको असन्तुष्ट समूहका एक सांसदको दाबी छ।

पार्टीको नाम र झण्डा तथा चुनाव चिह्न समेत तय भइसकेको थियो। मन्त्री पद पाउने आशा राखेका डा. सुरेन्द्र यादव पनि यो प्रक्रियामा सहभागी थिए।

तर, विहान हुँदानहुँदै उनले अफू क्याबिनेट मन्त्री नहुने जानकारी पाए। त्यसपछि विहान समाजवादीका केही नेताहरु होटलमा पुगेपछि उनी त्यहाँबाट बाहिरिए।

सुरेन्द्र यादव बाहिरिएपछि पार्टी विभाजनका लागि एक जना सदस्य कम भयो। तर, पनि विद्रोही टीमले हार मानेन। अर्का निलम्बित सांसद एवं पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारलाई टीममा ल्याउने प्रयास गरियोे।

त्यतिन्जेल राजपा र समाजवादी एकीकरण भएको जानकारी निर्वाचन आयोग र संघीय संसदलाई गराइसकिएको थियो। र, समाजवादी पार्टीको विद्रोही टीमले पनि पार्टी विभाजनको प्रक्रियालाई थाँती राख्यो।

आन्तरिक कलहको शृंखला

पार्टीभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहसँग असन्तुष्ट छ, उपाध्यक्ष रेणु यादव र प्रदेश– २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समूह। उसो त धेरै कार्यकर्ताहरु उपेन्द्र यादवलाई पार्टीभित्र निरंकुश भएको आरोप पनि लगाउँछन्। त्यसैले होला, उनको पार्टी पटक–पटक विभाजित भएको छ।

सत्तामा जान हतार गर्ने यादव पार्टीका अरु नेताहरुको विरोधका वावजुद पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका थिए। पार्टी सरकारमा गएपछि सांसदहरुको अपेक्षा बढ्नु स्वभाविकै थियो। तर, अपवाद बाहेक अध्यक्ष यादवले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको सांसदहरु गुनासो गर्छन्।

समाजवादी पार्टीका एक सांसदले सुनाए अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै योगदान दिन नसकेका यादवको सचिवालयका सदस्यहरुले सांसदले गरेको कर्मचारीको सरुवा सिफारिसमा पनि रकम माग गर्थे।

यो घूस प्रकरण कतिसम्म थियो भन्ने त यादव स्वास्थ्य मन्त्री छँदा उनले एक जना स्वकीय सचिवलाई कारवाही नै गरेका थिए।

यता शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो हस्तक्षेप चल्थ्यो भने बेलाबेला अध्यक्ष यादवले पनि दबाब दिइरहेका थिए। त्यसैले राई पनि यादवसँग सन्तुष्ट थिएनन्।

समाजवादीका एक सांसद अनुभव सुनाउँछन्, ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा छँदा हाम्रै मन्त्रालयबाट काम हुँदैनथ्यो। बरु नेकपाका मन्त्रीहरुलाई भन्दा काम हुन्थ्यो।’

मधेशी–पहाडी भावना

समाजवादी पार्टीको धरातल मधेशमै छ। मधेश आन्दोलनबाटै जन्मेको पार्टीका अधिकांश नेतामा मधेशप्रति विशेष आग्रह छ। तर, पछिल्लो समय पार्टीमा गैर मधेशीहरुको बोलवाला बढ्दै थियो।

अर्थात् समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा मधेशीहरु नै अल्पमतमा छन्। जसको विरोध रेणु यादव समूहले गर्दै आएको छ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि विवाद झन् चर्कियो। पछिल्लो समय पार्टीमा बस्नै नसक्ने अवस्था बन्न थालेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरु बाहिरिन खोजेका थिए।

प्रदेश २ मा दरार

संविधान दिवसलाई अर्को मधेश केन्द्रित दल राजपाले ‘कालो’ दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरे पनि सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टी भने त्यसमा सहभागी भएन। तर, तत्कालीन प्रदेश २ अध्यक्ष रेणु यादव भने राजपासँगै ‘संविधानको विरोध’ मा उत्रिइन्।

त्यसपछि अध्यक्ष यादवले पार्टीभित्र रेणु यादवका विरोधी मानिने विजय यादवलाई प्रदेश २ को अध्यक्षको निर्वाचनमा जिताए। चुनाव हारेपछि रेणु अध्यक्ष यादवबाट झन् टाढिइन्।

रोचक त के छ भने यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश २ को प्रदेश सभामा अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट खेमा बलियो देखिएको छ।