सरकार अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ लागेकाे प्रतिपक्षी दलहरुकाे ठहर, संसद बाेलाउन माग

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित चार प्रतिपक्षी दलले तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। चारवटै दलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश निरंकुशतातर्फको बाटो भएको ठहर गर्दै अध्यादेशविरुद्ध एकजुट हुन सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन्।

कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले अध्यादेश गलत भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको राजपा नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए।

बैठकले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा गरेको संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको घोर उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सरकारको निन्दा गरेको महतोले बताए।

कोरोनाका कारण देशभरका नागरिक लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला सरकारबाट केही राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर पछिल्लो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक आयोगहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई ‘बाईपास’ गरेरै नियुक्तिहरु गर्न सक्ने गरी दुई अध्यादेश जारी गर्यो।

अध्यादेशको प्रारम्भिक रुपमा सबैजसो राजनीतिक दलले एक्लाएक्लै विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरिसकेका छन्। साथै नागरिक समाज एवम् विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरुले समेत विधेयक अनावश्यक रुपमा ल्याइएको ठहर गर्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

संविधानविदहरुले सरकारले अध्यादेशमार्फत् देशको मूल कानुन संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाईरहेका छन्।

चार दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृंखलाबद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ।’

बुधबार बसेकाे संयुक्त बैठकले मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गरेको छ।

देश लकडाउनको अवस्थामा रहेका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र नभई पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै बैठकबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त बैठकले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको ठहर गरेको छ।

‘यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने निर्णयसमेत संयुक्त बैठकले गरेको छ।

बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माकाअनुसार बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, डा. प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्याम अधिकारी उपस्थित थिए।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी  सहभागी भएका थिए। समाजवादी पार्टीबाट डा. बावुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पशुपति शम्शेर राणा बैठकमा सहभागी भएका थिए।